चाडपर्व सकिएपछि निर्वाचन केन्द्रित हुँदै दलहरु, एकअर्काको आलोचना बाहेक छैनन् नयाँ अजेन्डा

राजनीति

ईश्वर बराल सोमबार, कात्तिक १४, २०७९ १०:३५

काठमाडौं– चाडपर्व सकिएसँगै राजनीतिक दलहरु मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। अब २० दिनमात्र रहेको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दाबी र रणनीतिका साथ उनीहरु निर्वाचनको मैदानमा उत्रन थालेका हुन्।

निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मतदाताको घरदैलोमा जान नपाएका उम्मेदवारहरु १७ गतेबाट मतदाताको घरदैलोमा पुग्नेछन्। घरदैलोसँगै उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचार–प्रसारका लागि सभा सम्मेलनहरुमा पनि केन्द्रित हुनेछन्। अहिले केही सीमित कार्यकर्तासँग भेटघाट र आन्तरिक रणनीति बनाउन दलहरुका उम्मेदबारहरु केन्दित रहेका छन्। दशैं, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरुले पारिवारिक भेटघाटमा व्यस्त उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरु चाडपर्वको मैझारो गर्दै चुनावी गतिविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन थालेका हुन्।

नेताहरु मतदाता समक्ष पुग्न थालेका छन् भने पार्टीहरु आफूले तयार गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा केन्द्रित भएका छन्। यही मेसोमा नेपाली कांग्रेसले शनिबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै सत्ता गठबन्धनका दलहरु र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले पनि घोषणापत्र ल्याउने अन्तिम तयारी थालेका छन्।

हालसम्म नेपाली कांग्रेस, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। जनतालाई मत माग्न आफ्ना प्रतिज्ञा सार्वजनिक गरिसकेका उनीहरुले आफूले बहुमत ल्याएर सरकार बनाए ५ वर्षमा के–के गर्ने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो घोषणापत्रलाई अन्तिम रुपमा दिएका छन्। मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सत्ता गठवन्धन भर्सेस प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन हुने देखिएको छ। सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका छन्।

त्यस्तै, एमालेको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल लगायतले गठबन्धन गरेका छन्।

सत्ता गठवन्धनभित्र रहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवालेले आफ्नो घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिँदै सोमबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग केही क्षेत्रमा तालमेल गरेको राप्रपाले पनि सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।

नेकपा एमालेले कात्तिक १५ गते आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीले चुनावी घोषणापत्र कात्तिक १६ वा १७ गतेसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जसपाका नेता प्रकाश अधिकारीले बताए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने अहिलेसम्म घोषणापत्र बारे अन्योलमै हेको एक नेताले नेपाल लाइभसँग बताए। कम क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकोले उम्मेदवारले प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरेकोले पार्टीको बेग्लै घोषणापत्र आउने सम्भावना पनि कम रहेको उनले बताए।

एकअर्काको आलोचनमामै सकिएका २० दिन
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन दर्तापछि उम्मेदवारहरु तथा दलका शीर्ष नेताहरु कार्यकर्ता भेटघाटमा छन्। यी २० दिनमा अपवाद बाहेक अधिकांश नेताहरु विपक्षीको आलोचनामा मात्र केन्द्रित भए। एकातिर कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी लगायत दलको सत्ता गठबन्धन छ भने अर्कोतर्फ एमाले–जसपा–राप्रपाको प्रतिपक्षी गठबन्धन छ। दुवै गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुले अर्को गठबन्धन तथा गठबन्धनका दलको चर्को आलोचना गर्ने गरेका छन्। बितेका २० दिनमा दलका नेताहरु चुनावी अजेन्डाभन्दा एकअर्काको आलोचनामा बढी केन्द्रित भएको देखियो।

सरकारको नेतृत्वमा रहँदा दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफू नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै चुनावी कमाण्डको नेतृत्व गर्दै मैदानमा छन्। ओलीले १७ गते दार्चुलाबाट चुनावी सभा सुरु गर्दै छन्। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा ल्याइएको चुच्चे नक्साको अधिकारिकता र राष्ट्रवादको नयाँ ‘तुरुप’ फ्याल्न पनि दार्चुला रोजेका हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।

अर्कोतर्फ एमाले छोडेर नयाँ पार्टी गठन गरेका माधव नेपाल, तत्कालीन नेकपामा हुँदा ओलीसँग सह–अध्यक्ष रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र अघिल्लो निर्वाचनमा बामगठबन्धनकै कारण सानो पार्टीमा खुम्चिए पनि ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सत्तामा पुनारागमन गरेका कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाहरुले ओलीको आलोचनालाई प्रथम अजेन्डा बनाएका छन्। ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई ‘प्रतिगमन’को संज्ञा दिएका उनीहरुले आगामी निर्वाचनमा पनि उक्त विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने भएका छन्।

घोषणापत्रमा अनेक प्रतिबद्धता
नेपाली कांग्रेसले (उसकै शब्दमा) अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्न घोषणापत्रमा १२ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

प्रतिबद्धताको पहिलो नम्बरमा हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने भनिएको छ।

सेवा प्रवाहसम्बन्धी तीनै तहका सरकारका कार्यालयमा हुँदै आएका विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गरी प्रभावकारी, कार्यमूलक र सेवामुखी बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने पनि कांग्रेसले बताएको छ।

यस्तै, कृषकले प्रत्येक वर्ष भोग्नु परिरहेको रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आन्तरिक उत्पादनलगायत दीर्घकालीन उपाय खोज्ने भनिएको छ।

यस्तै, बाबुरमा भट्टराई नेतृत्वको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीले भने आफ्नो घोषणापत्रमा ‘लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरण’का लागि १० संकल्प प्रस्तुत गरेको छ। राज्यको संघीय पुनर्संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक गठन, सांसदको भूमिका विधायकी, समन्यायिक समावेशिता, शक्ति पृथकीकरण, जनमत संग्रह, राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल र आर्थिक पारदर्शीता जस्ता बुँदाहरु नेसपाको घोषणापत्रमा समावेश छन्।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को भूमिकाको चर्चा गर्दा घोषणापत्रमा ती दुवै दल नेतृत्वको गठबन्धनलाई एउटै सिक्काका दुई पाटाको रुपमा चित्रित गरेको छ। दुवै गठबन्धन सिद्धान्तहीन भएको टिप्पणी गर्दै नेमकिपताले पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा गर्ने चाँजोपाँजोका लागि मात्रै गठबन्धन भएको बताएको छ।