काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ संशोधनको तयारी गरेको छ। कार्यविधिको संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यसउपर कात्तिक २५ गतेसम्ममा सुझाव दिइसक्न अनुरोध गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खातामा रहेकोभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ।
यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोबार फछ्र्यौट प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन वास्तविक समयमा उपलब्ध गराइने सुविधा रहेको बैंकले जनाएको छ। अर्थात् बैंक–वित्तीय संस्थाको मौज्दात अपुग भई तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउने छ।
मस्यौदाअनुसार दैनिक तथा ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य रुपमा आरटिजिएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम) प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ। आरटिजिएस प्रणालीमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्यूनतम तीन महिना अवधिका लागि दैनिक तरलता अनुपात सुविधा सीमा लिनसक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
‘आरटिजिएस प्रणालीमा सहभागी संस्थाले विगत कारोबारको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गरी सोही बमोजिम धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन्’, राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदामा भनिएको छ।
धितो व्यवस्थापन खाताबाट उपयोग गरी तोकिएको समयसीमाभित्र फिर्ता भुक्तानी नभएका रकम (सुविधा रकम र सो अवधिसम्मको हर्जाना ब्याज रकमसमेत) सम्बन्धित संस्थाले पाँच दिनभित्र फरफारक गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना अवधिमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि १७ खर्ब ८० अर्ब दुई करोड रुपैयाँ तरलता प्रसोचन गरेको छ। जसमध्ये रिपोमार्फत् एक खर्ब ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र स्थायी तरलता सुविधामार्फत १६ खर्ब ५३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।