राजनीति

०७४ को कालो सूची, जसले राजु गुरुङलाई रोक्यो!

नेपाल लाइभ शुक्रबार, कात्तिक ४, २०७९ १९:४७

काठमाडौ – सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्वर २ मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार भएका एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशसगै उनी उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन्। गठवन्धनका तर्फबाट उक्त क्षेत्र एकीकृत समाजवादीले पाएको थियो। तर, गुरुङ बैंकिङ कसुरको मुद्दामा दोषी ठहर भएर कालो सूचीमा रहेको उजुरी परेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी खारेज हुने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत आएका थिए। सर्वोच्चको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त इजलासले दुवै पक्षको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशका बारेमा निर्णय हुने भनेको थियो।

शुक्रबार दुवै पक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले गुरुङ कालो सुचीमा कायमै रहेकाले उम्मेदबार बन्न सक्दैनन् भनी अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्धय ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उनको पक्षमा यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज हुने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले यसरी आदेश गर्दा गुरुङ कालो सूचीमा रहेको र उक्त कुरालाई उनले कानुनी रुपमा चुनौती नदिएको विषयलाई मुख्य आधार मानेको छ।

‘कानूनद्धारा तोकिएको कालो सूचीमा नाम समावेश रहेकोसम्बन्धी अयोग्यता निवेदक राजु गुरुङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कालो सूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन। तसर्थ, यस अदालतबाट मिति २०७९-६-३० मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन परेन।’

उम्मेदवारी (मनोनयन) खारेज गर्नुपूर्व निर्वाचन अधिकृतबाट गुरुङसँग उम्मेदवारी खारेजी सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिएको र लिखित जवाफ पेश गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

‘निर्णय गर्नुअगाडि निवेदकको मनोनयन कायम गर्न हुने नहुने सम्बन्धमा आवश्यक विशेष निर्णय गरी पठाइदिनु भनी निर्वाचन अधिकृतले च.नं. २३ मिति ०७९-६-२५ को पत्रबाट निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाएको देखिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ ‘ निर्वाचन आयोगले असोज २५ मा निर्णय गरी राजु गुरुङले असोज २५ मा पेश गरेको लिखित जवाफ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, ०७९ को दफा १६ (ज)को अवस्थासमेत हेरी आवश्यक निर्णय गर्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने ’ भनी उल्लेख गरेको पाइयो।’

उक्त निर्णयका आधारमा मात्र निर्वाचन अधिकृतले निर्णय गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, ०७४ को दफा १३ को देहाय (ज)मा प्रचलित कानूनबमोजिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले गुरुङको हकमा पनि उक्त व्यवस्था आर्कषित हुने भनेको छ। कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको पत्रमा राजु गुरुङका नाममा १००८८ र १००३० नं. को कालो सूचीमा क्रमशः मिति २०७४ असोज २८ मा र २०७४ असोज ९ मा सूचिकृत भएको भनी उल्लेख गरेको पाइएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

‘मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नर्थेवेस्ट नेपाल इन्फ्राको प्रमोटर शेयर होल्डर तथा अध्यक्षको रुपपा गुरुङलाई २०७४ सालमा कालो सूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गरेको भन्ने पनि देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ ‘त्यसैले उनको कालो सूची कायम रहेको भन्ने देखियो। ’

सर्वाेच्चको यो आदेशपछि उक्त क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवार रहेका विष्णु पौडेललाई निर्वाचनमा जित हात पार्न सहज भएको छ। गठवन्धनको उम्मेवार नै नहुँदा पौडेलले स्वतन्त्रहरूसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ।

गुरुङ कालो सूचीमा कसरी परे?

गुरुङ ठेकेदार हुन्। एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा हुँदा छायाँमा रहेका उनी उक्त पार्टीमा विवाद आएसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षमा लागेका थिए। उनलाई उक्त समूहले जिल्ला अध्यक्षसमेत घोषणा गरेको थियो।

गुरुङ तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय युवा संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए। पुस ५ मा केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेपछि उनले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी निर्वाचनमा ओली पक्षका महासचिव एवं अर्थमन्त्री पौडेलका विरुद्धमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि एमाले विभाजन भएपछि उनी एकिकृत समाजवादीतिर लागे।

गुरुङ विवादित हुँदै कालो सूचीमा पर्नुको कारण गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का थियो। चिनियाँ कम्पनीको पेटी ठेकेदारका रुपमा काम गरेको तर उक्त कम्पनी लिलाम भएर फर्किएपछि त्यतिखेर काम गर्दा तिर्नुपर्ने रकम तिर्न उनी अध्यक्ष रहेको नर्थवेष्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिको नाममा वक्यौता थियो।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नर्थवेष्टलाई ३४ करोड तिर्न बाँकी थियो। सरकारले गुरुङ अध्यक्ष रहेको नर्थवेष्टलाई भगौडा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबाट दिलाउनुपर्ने रकम नतिर्दा बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सका अध्यक्ष अन्जित विष्टले अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए। उनले करिव साढे २ करोड पाउनुपर्ने दाबी गरे।

गुरुङको कम्पनीले चेक पनि दियो। तर उक्त चेक वाउन्स भएपछि विष्टले काठमाडौं जिल्ला अदालतले चेक वाउन्सको वैकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरे। जिल्ला अदालतले ०७८ मंसिर १२ गते गुरुङलगायत सबै सञ्चालकलाई २ करोड २५ लाख उनीहरूबाट भराउने भनी फैसला सुनायो। गुरुङ पक्ष उक्त फैसलामा असहमत हुँदै ०७९ जेठ २७ गते उच्च अदालत पाटन पुग्यो। त्यसअघि नै उनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परिसकेका थिए। गुरुङका नाममा १००८८ र १००३० नम्बरको कालो सूचीमा क्रमशः ०७४ असोज ९ र २८ मा सूचीकृत भएको थियो।

उम्मेदवारी दिएलगत्तै गुरुङ कालो सूचीमा परेको जानकारी भएका एमाले नेताहरूले उजुरी दिए। कालो सूचीमा परेको उजुरीपछि निर्वाचन अधिकृत उदयवीर नेपालीले स्पष्टीकरण सोधे। गुरुङले अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दै गरेको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्न नहुने जिकिर गरे। उनले जिल्लाबाट दोषी ठहर भएको तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनमा गएकाले उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने दाबी गरे।

तर, निर्वाचन अधिकृतले खारेज नै हुने निर्णय गरे। त्यसपछि गुरुङ सर्वोच्च आएका थिए। उनले चेक बाउन्सको मुद्दालाई चुनौती दिँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे तर कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीलाई बेवास्था गरे। यसलाई कानूनी रुपमा चुनौती नदिँदा सर्वोच्चले यही आधार देखाउँदै उनी उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

रुपन्देही २ मा सत्ता गठबन्धन उम्मेदवारविहीन, राजु गुरुङको उम्मेदवारी बदर हुने निर्णय ‘सदर’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः नेता निधि

सडक फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना