काठमाडौं- २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा एमालेसहितका प्रमुख पार्टीहरु रक्षात्मक थिए। कतिसम्म भने, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनाव प्रचारका लागि मधेस प्रदेशमा जान सकेनन्। पथलैया, बर्दिबास र ढल्केवरमा चुनाव प्रचारकै लागि आयोजना गरिएका आमसभा पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको सूचना जारी गर्नुपर्यो।
अर्कोतिर, तेस्रो मधेस आन्दोलनको तापतापमै भइरहेको निर्वाचनमा मधेसी नेताहरुको मनोविज्ञान बलियो देखिन्थे। उनीहरु आबद्ध पार्टी पनि बलियो नै प्रतीत हुन्थे। संविधान जारी हुनुभन्दा केहीअघिदेखि सुरु भएको मधेस आन्दोलनले त निष्कर्ष पाएन। तर, निर्वाचनमा उनीहरुलाई आत्मबल भने दियो।
तर ५ बर्षमा परिस्थिति फेरिएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरु आउँदो निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेका छन्। त्यसका लागि ती दलकै शर्त मान्न तयार भएका छन्। हुन त वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाबाटै प्रमुख दलहरुले मधेस प्रदेशमा आफ्नो प्रभाव बढाएको प्रष्ट भइसकेको थियो। स्थानीय तहको नतिजाबाट तर्सिएकै कारण मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले संघीय निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुको ओत खोजेको जानकारहरुको विश्लेषण छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मनोयन दर्ता सम्पन्न भएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले एमालेसँग तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिएको छ। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपालले भने कांग्रेस सहितका सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ।
सिट बाडफाँटको क्रममा जसपा र लोसपाले कांग्रेस र एमालेसँग बिलौना गरे जस्तो स्थिति देखियो। सत्ता गठबन्धनमा १६ सिट पाउँदापाउँदै पनि एक सिट बढी लिनका लागि जसपाले एमालेसँग तालमेल गर्यो। अर्कोतिर, पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई सुरक्षित गर्ने मनोविज्ञान बोकेर लोसपाले सत्ता गठबन्धनसँग सहमति गर्यो।
आखिर पाँच वर्षमै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु यस्तो अवस्थामा आइपुगे? मधेस आन्दोलन र मधेस राजनीतिलाई नजिकलाई नियालिरहेका विश्लेषक सीएन थारु भन्छन्, ‘अहिले मधेसमा मुद्दा विर्सजन भएको अवस्था छ। नेताहरु आ-आफ्नो व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छन्।’
मुद्दा गौण
अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै मधेस क्षेत्रमा भएको आन्दोलनले त्यस क्षेत्रमा पुराना दलहरुको विरासत भत्काइदिएको थियो। अर्कोतिर, मधेसका लागि अजेन्डा पनि दिएको थियो। त्यसयता मधेसमा मधेस केन्द्रित पार्टीहरुकै वर्चस्व रहँदै आएको थियो। २०७२ मा जारी भएको नयाँ संविधान विरुद्ध मधेसमा भएको ६ महिना लामो आन्दोलनले एमाले सहित प्रमुख पार्टीहरुप्रति आक्रोश विस्तार गरेको थियो।
तर त्यसयता मधेस केन्द्रित पार्टीले आन्दोलनले निर्देशित गरेका मुद्दालाई बचाउन नसकेको आरोप त्यस क्षेत्रमा लाग्ने गरेको छ। नेताहरु कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर मन्त्री भएको र मुद्दा सम्बोधनमा कुनै काम नगरेको आरोप नेताहरुलाई लगाइन्छ। परिणामतः प्रमुख पार्टी नै ठीक रहेछन् भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ।
यस बीचमा मधेस केन्द्रित पार्टीहरु परित्याग गरेर दर्जनौं नेताहरु एमाले र काग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। र उम्मेदवार पनि बनेका छन्। वीरगंजमा बस्ने अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘सत्ताकै राजनीति गर्ने हो भने प्रमुख पार्टीमै किन नगर्ने भन्ने मनोविज्ञान मधेसमा देखिन्छ।’
‘मधेस केन्द्रित पार्टीहरु तराई मधेसको केही मुद्दाहरु उठाउँदै नेपालको राजनीतिमा उदाएका थिए’, यादवले नेपाल लाइभसँग भने, ‘तर मधेसी नेताहरु नै मुद्दामा समर्पित नदेखिएपछि नेता तथा कार्यकर्तामा पछिल्लो समय विचलन देखिएको हो।’
नेताहरु स्व-केन्द्रित
मधेसको मुद्दा स्थापित गर्नका लागि भएका तीन ओटा आन्दोलनमा तीन सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। घाइतेको संख्या पनि हजारौं रहेको बताइन्छ। त्यसैको आडमा राजनीति गरिरहेका मधेस केन्द्रित नेताहरु स्व-केन्द्रित देखिन थालेको विश्लेषण हुने गरेको छ।
मधेसी नेताहरुले मुद्दा बचाउन नसकेकै कारण आजको परिदृश्य देखिएको थारुको बुझाइ छ। ‘मधेसी नेताहरु मुद्दामा अडिग भएर निर्वाचनको हार जितलाई प्राथमितामा नराख्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा मधेसी नेताहरुले कांग्रेस र एमाले सामु आत्मसमर्पण गरेको अवस्था छ।’
मधेसी नेताहरु अहिले मुद्दा जे भए पनि आफू निर्वाचन जितेर सत्ताको खेलमा जान अतुर रहेको थारुको भनाइ छ। ‘निर्वाचन भएपछि हार जितलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्थ्यो', उनले भने, ‘निर्वाचनमा हार बेहोरे पनि मुद्दामा अडिग हुनु पर्थ्यो।’
मधेसी नेताहरुकै कारण र केन्द्रीय सत्ताको प्रभावकै कारण मधेसमा पछिल्लो समय कांग्रेस र एमाले बलियो भएको दाबी गर्छन्, थारु। ‘मधेसमा कांग्रेस र एमाले अहिले बलियो देखिएकै हो’, उनले भने, ‘त्यसमा मधेसी नेताहरुको गतिविधि र केन्द्रीय सत्ता दुवैको प्रभाव देखिन्छ।’
मधेस केन्द्रित पार्टीका कतिपय नेताहरुको व्यहोराका कारण प्रमुख दलहरुतिर गएको भन्दै उनले कतिपय अवस्थामा सत्ताको प्रभावमा आफ्नो फाइदा देखेर पनि प्रमुख पार्टीतिर लाग्ने गरेको बताए।
परीक्षणमा सीके राउत
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिँदैछ। ऊ कुनै गठबन्धन बिना नै मैदानमा उत्रिएको हो। मधेस राजनीतिमा नयाँ खेलाडीको रुपमा उदाएका राउत नेतृत्वको पार्टीले वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि भाग लिएको थिए। राउत भने मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ सप्तरी- २ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। सो क्षेत्रबाट यसअघि उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका थिए। उनी यसपटक पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका छन्।
राउत नेतृत्वको पार्टीले सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन दुवैको विरोध गर्दै मधेस केन्द्रित पार्टीहरु प्रमुख पार्टीहरुको पिछलग्गु भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। उनले सोही भाष्य अगाडि सारेर प्रचारप्रसार अघि बढाएका छन्।
उनले मधेसी नेताहरुले प्रमुख दलहरुसँग मधेसको मुद्दालाई सत्तासँग साट्ने गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।
सीके राउतको पार्टीले जसपा र लोसपालाई विस्थापित गर्ने सक्छ कि सक्दैन भन्ने परीक्षण आउँदो निर्वाचनमा हुने बताउँछन्, विश्लेषक थारु। ‘सिके राउत र उनको पार्टी यो निर्वाचनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘उनले बिना कुनै आड भरोसा मधेसको मुद्दा बोक्छु त भनेका छन्। तर उनका नेता कार्यकर्ताले निर्वाचनका बेलामा यो सन्देशलाई कसरी प्रवाह गर्छन्। त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1764146706.png)
-1786513116.png)
