काठमाडौं– पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका विषयमा आमचासो उत्पन्न हुँदै आएको छ। खासगरी विद्युत् उत्पादन पर्याप्त हुने र सो विद्युत् राष्ट्रिय खपतका लागि आवश्यक भन्दा धेरै हुन्छ भन्ने आकलन हुन थालेपछि सोही विद्युतबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने तथा वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले प्रगति हासिल हुन सक्छ भन्ने सोचका साथ हाइड्रोजन बहसले व्यापकता पाउँदै आएको छ।
बहस अब टेबल स्टडी तथा सञ्चारमाध्यमका विषय वस्तुमा मात्र होइन, एक कदम अगाडि बढेको छ। सोमबारदेखि पहिलोपटक काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा व्यक्तित्वको सहभागितामा हाइड्रोजन सम्मेलन २०२२ सुरु भएको छ। सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ। ‘नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन : पग्लिदै गरेका हिमालहरुका लागि एन्टीडोट’ भन्ने मुख्य सारसहित सम्मेलन आयोजना भएको हो।
उक्त कार्यक्रमको उद्घाटनमा बेल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालका जलस्रोतलाई जलविद्युतमा विकास गरी हाइड्रोजन ऊर्जा, अमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएकी छन्।
‘हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनको कार्य अगाडि बडाउन ऊर्जा मन्त्रालयको पहलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रीन इन्स्टिच्यूटबीच समझदारी भइसकेको छ’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘सन् २०३० भित्रै दिगो विकास र सन् २०२६ मध्यम आय भएको मुलुकको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबल अर्थतन्त्रको विकास हुन आवश्यक रहेको छ।’
उनले विश्वले अहिले हाइड्रोजन ऊर्जाको विषयमा चासो र प्राथमिकतासहित नीति निर्माण र प्रविधिको विकास गर्ने, खपतको क्षेत्र निर्धारण गरी अध्ययन अनुसन्धानहरु गरिरहेकाले नेपाल सरकारले पनि हाइड्रोजन ऊर्जाको विषयमा छिट्टै आवश्यक नीति निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्।
‘नेपालले जलविद्युतको विकास गरी हामीले जलविद्युतको स्रोतको रुपमा विद्युत प्रयोग गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढाउने, जलविद्युतलाई हाइड्रोजन ऊर्जा, यमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ’, मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी समेत गरेको छ। मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर जलविद्युतको प्रयोगबाट हाइड्रोजनबाट रासायनियक मलको उत्पादनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनको कार्य अगाडि बडाउन ऊर्जा मन्त्रालयको पहलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रीन इन्स्टिच्यूटबीच समझदारी भएको छ।’
वातावरण संरक्षण
नेपालका हिम श्रृङ्खलाहरु विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन्। त्यहाँका हिमाल र हिमतालको हिउँ नै कोशी, गण्डकी, कर्णालीलगायतका अन्य नदीको मुहान हुन्। वास्तवमा यी नदीहरु नै गंगा नदीको तटमा बसोबास गरिरहेका ५० करोडभन्दा बढी मानिसहरुले पिउने पानीको स्रोत बनिरहेको छ। तर, जलवायु परिवर्तनको असर स्वरुप निम्तिएको तापक्रम वृद्धिलगायत अन्य लक्षणहरुको पहिलो प्रहार तिनै हिमालको हिँउ र हिमतालमाथि भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई बताउँछन्।
यसले गर्दा खोला नदी तथा वर्षात जस्ता पानीको प्राकृतिक चक्र नै असन्तुलित हुने र त्यसले जीव अस्थित्वमा गम्भीर चुनौति निम्त्याउने हुन्छ। हिमाल हाम्रा अमूल्य निधि भएपनि तिनै हिमालको वास्तविक स्वरुप जोगाउन नै मुस्किल हुने गरी नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको देशमा सूचित सक्नेमा उनले दु:ख व्यक्त गरे।
नेपालले युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसीसीसी) लाई पेस गरेको ’सेकेन्ड नेशनल कम्युनिकेसन रिपोर्ट’ अनुसार नेपालको ऊर्जा, कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता र स्वास्थ्य क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा छन्। यता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हालै गरेको एक अध्ययनले सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको वार्षिक जीडीपी २.२ प्रतिशतले खुम्चिँदै जाने प्रक्षेपण गरेको छ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएतापनि यो वर्षको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। अहिले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सचेतना सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र क्षति न्यूनीकरणका लागि आफ्नो भूगोलभित्र मात्र होइन विश्व समुदायलाई नै झक्झकाउने गरी सकृय हुनुपर्ने छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री भुसालले पछिल्लो समय विभिन्न कूटनीतिक निकायका उच्च अधिकारीसँगको भेटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय महँगो मूल्यमा चुक्ता गर्नु पर्ने खतरा आइपरेको भन्दै चिन्ता समेत जनाउँदै आएकी छन्।
यसै सन्दर्भमा एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन र ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेशनले संयुक्त रुपमा नेपालमा नै पहिलो पटक आज सोमबारदेखि २ दिने हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी सम्मलेन गरेको हो।
नेपालले पेरिस जलवायु सम्झौता (२०१६) लाई अनुमोदन गर्नुका साथै सन् २०२० मा सेकेण्ड ‘नेशनल डिटरमाइन्ड कम्युनिकेशन (एनडीसी)’ लक्ष्य पेश गरेको छ। गत वर्ष कोप २६ मा सहभागी हुँदै नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। यसका साथै अनिश्चितता तर्फ धकेलिँदै गरेको अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापी रुपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकता जस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिन सक्ने अवसर पनि देखिन्छ। नेपालले सक्रिय रुपमा पर्यावरणीय समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम उपायहरु पत्ता लगाउन सकिने विज्ञहरु बताउँछन्।
विद्युतको खपत विस्तार र रुपान्तरणबाट लाभ
नेपालले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ। र, यो फड्कोको लाभ भनेको अर्थतन्त्रका लागि जुन हिसाबले लाभदायी छ त्योभन्दा ठूलो रणनीतिक लाभ वातावरणीय क्षेत्रमा हुनेछ। किनकी नेपालको बिजुलीले अब नेपालभित्रको कार्बन उत्सर्जन मात्र प्रतिस्थापन गर्ने छैन।
भारत बँगलादेश, भुटान, श्रीलँकासम्म नेपालको स्वच्छ हरित जलविद्युत् पुराएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नै योगदान गर्ने प्रबल सम्भावना पनि बोकेको छ। यही बिजुलीको खपत गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धतिमार्फत् पानी खण्डीकरण गरी हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई स्वदेशी खपत तथा विदेश निर्यातको सम्भावना भएको भन्त्री भुसालको भनाइ छ।
उनले ऊर्जाका नवीनतम स्वरुपमा रहेको हाइड्रोजन उत्पादनमा सरकारको पूर्ण सक्रियता रहने र यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् सस्तो दरमै पनि उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताइन्। भुसालकै नेतृत्वकालमा ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले हाइड्रोजन उत्पादनबारे अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ।
देशमै रासायनिक मल कारखाना
हाइड्रोजनबाट अमोनिया हुँदै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने पाइलट प्रोजेक्ट निर्माण गर्न सकिने सरकारले नै गरेका अध्ययनहरुले देखाएको छ। अध्ययन कार्यदलको नेतृत्व लिएका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको नमुना परियोजना निर्माण गर्न सम्भव छ।
आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र अन्य पूर्वसर्त पूरा गर्ने हो भने नेपालमा तीन वर्षभित्र वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सम्भव रहेको कार्यदलका सदस्य काठमाडौं विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक विराज सिंह थापाले बताए।
उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा हाइड्रोजन
वातावरण रक्षा र प्रवर्द्धनका दृष्टिकोणले हाइड्रोजनको खपत यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा गराउन सक्दा जीवाष्म इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न पनि हरित हाइड्रोजन फलदायी हुने देखिन्छ। अध्ययनहरुले ठूला पानी जहाज, लरी ट्रकहरु हाइड्रोजन मार्फत् सञ्चालन गर्दा आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै लाभदायी हुने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। युरोपेली मुलुकमा बस तथा ट्रक निर्माण सुरु भइसकेको पनि छ।
उता हवाइ कम्पनी एयरबसले पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने प्लेन निर्माण पनि गरिरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च क्षमताको ताप सिर्जना गर्न अहिले पनि कोइला तथा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग हुँदै आएको छ। यसलाई पनि हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चटौतको भनाइ छ।
नवीकरणीय उर्जाबाट उत्पादन गरेको विद्युतको प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदन (इलेक्ट्रोलाइसिस) बाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई केमिकल फिडस्टकको रुपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टील उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत ग्रे हाइड्रोजनको तुलनामा धेरै रहेको छ। हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत प्रति केजी ५.५ अमेरिकी डलर रहेको छ भने ग्रे हाइड्रोजनको उत्पादन लागत २ डलर रहेको छ। उत्पादन लागत घटाउन विद्युतीय विच्छेदनमा लागेको लागत र नवीकरणीय उर्जा उत्पादनमा लाग्ने लागत कम गर्नुपर्ने सहप्राध्यापक थापाको भनाइ छ।
हालको अध्ययन अनुसार इलेक्ट्रोलाइजरको लागत ७००–१००० डलर रहेको छ। कोभिड–१९ का कारण सिर्जित माग आपूर्तिबीचको असन्तुलन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ। तसर्थ, ग्रे हाइड्रोजनको लागत २ डलर प्रतिकेजी भन्दा धेरै हुने देखिन्छ।
नेपाल जल सम्पदाले भरिपूर्ण भएका कारण जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना उच्च रहेको छ। जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गर्दा अरु देशहरुको तुलनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुनेछ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ल्याबले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा बढी भएको जलविद्युत हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादन खर्च १.७ अमेरिकी डलर प्रतिकेजी रहेको थापा बताउँछन्।
‘हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको उदय हुँदै गर्दा हाइड्रोजनको उत्पादन लागत कम गर्न मूल्य श्रृङ्खलाका तीन तह –अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रम, डाउनस्ट्रीम एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ’, थापाले भने।
हरित हाइड्रोजन
हरित हाइड्रोजन सहज रुपमा उत्पादन गर्न देशमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा जडान गरी उत्पादन खर्च कम गर्न र हाइड्रो पावर कम्पनीको आम्दानी बढाउन सकिन्छ। तसर्थ, यस सम्मेलनले जल विद्युतको प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजनको उत्पादन र खपत विस्तार गर्ने सम्भावनाको विषयमा छलफल भएको छ।
हाइड्रोजन अर्थव्यवस्थालाई साकार रुप दिन हरित हाइड्रोजन नीति आवश्यक रहेको छ। नेपाल सरकारले हालसम्म हरित हाइड्रोजन नीति निर्माण गरेको छैन, तर सरकारले हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरको छ। हाइड्रो प्लान्ट निर्माण गर्दा हरित हाइड्रोजन नीति आवश्यक रहेकाले नीति निर्माणको वातावरण सिर्जना गरको सहप्राध्यापक थापाको बुझाइ छ।
विश्वका ४० भन्दा बढी देशमा कार्यरत अन्तरसरकारी संस्था ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटले ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग नेपालमा मल उत्पादनका लागि हरित हाइड्रोजन र अमोनिया उत्पादन गर्न साझेदारी गरेको छ।
यसैगरी भारतको ग्रीनजो इनर्जीले नेपालको अपी पावरसँग ५० मेगावाट क्षमताको हरित हाइड्रोजन आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ।
नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलनले हरित हाइड्रोजन टेक्नोलोजीमा लगानी गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासमा तीव्रता दिन, प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हरित उर्जा विकास गरी विश्वव्यापी रुपमा हरित उर्जा विकास गर्ने देशको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सघाउने बारे पनि उक्त कार्यक्रमको पहिलो दिनमा नै छलफल भएको छ।
यसका साथै सम्मेलनले नीति सुधारका लागि इनोभेटिभ वित्तिय मोडालिटी, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, निजी क्षेत्रको थप संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग र नीति निर्माणका लागि बलियो आधार निर्माण गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा मन्त्री भुसालले बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821306.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
