युनिटीको ठगी मुद्दामा सुनुवाइ नै हुँदैन, सात वर्षको अवधिमा २० इजलासमा पेसी

अनुसन्धान

दुर्गा दुलाल आइतबार, असोज ३०, २०७९ ०७:०४

काठमाडौं– नेपालकै ठूलो र सर्वसाधारण ठगीमा परेको मुद्दा थियो युनिटी ठगी। करिब १० वर्षदेखि यो मुद्दा एकपछि अर्को अदालतमा घुमिरहेको छ। बुधबार (असोज ५ गते) यो मुद्दा ३६औं पटक पेसीमा चढेको थियो।

तर, सुनुवाइ हुन सकेन। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी परेको उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने हुदै स्थगित भयो। यो १४औं पटक हेर्न नमिल्ने हुँदै मुद्दाको सुुनवाइ सरेको हो। यसअघि १३ पटकसम्म हेर्न यो मुद्दाको पेसी हेर्न नमिल्ने भन्दै सरेको थियो।

अब अर्को पेसी कात्तिक २ गते तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा करिब ३० हजार मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये करिब १० हजारभन्दा धेरै पुराना मुद्दा छन्। अधिकांश मुद्दा १० वर्षभन्दा पुराना रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

युनिटी ठगी मुद्दा तीन चरणमा सर्वोच्च पुगेको छ। पहिलो चरणमा २०७२ जेठ र असारमा नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो। यस्तै दोस्रो चरणमा २०७४ सालमा युटिनी प्रकरणमा आरोपित रहेकाहरुले सर्वोच्चमा उच्च र जिल्लाको फैसला बदरको माग गर्दै मुद्दा दायर गरे।

तेस्रो चरणमा कम्पनी ऐन अनुसार सजाय हुनुपर्नेमा ठगी र बैकिङ कसुरमा मुद्दा दायर भएको दाबीसहित आरोपितहरुले मुद्दा दायर गरे। यसरी एकपछि अर्को मुद्दा गर्दै २०७७ सालसम्म १४ थान निवेदन सर्वोच्चमा दायर भए। सर्वोच्चले यी सबै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ।

दुई वर्षपछि बल्ल आदेश
यसरी सरकार पक्ष र आरोपितका तर्फबाट दायर भएको निवेदन करिब दुई वर्षसम्म पेसीमा नै चढेन। सरकारी पक्षले दायर गरेको पुनरावेदनले दुई वर्षपछि बल्ल सुनुवाइको मौका पायो। २०७४ चैत २१ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदनमा पहिलोपटक २०७५ साल पुसमा मिसिल मगाउने आदेश भयो। न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो। युनिटीका तर्फबाट दायर भएको र सरकारी पक्षले दायर गरेको सबै मुद्दा अलग–अलग सुनुवाइ सुरु भएको थियो।

कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएको संस्था भएकाले ठगीमा कारबाही गर्नु गलत भएको दाबी गर्दै युनिटीका अध्यक्ष प्रसाद भन्ने काशीराम गुरुङसहितले दायर गरेको निवेदन केही अघि पेसीमा रहेको थियो।

दोस्रो आदेश २०७७ चैत २५ गते न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको थियो। उक्त इजलासले आवश्यक फाइल पेस हुन नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ अघि नबढेको भन्दै अन्य आदेश गरेको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। हरेकपटक पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।

नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोग लागेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका अध्यक्ष र सञ्चालकविरुद्ध सुरुमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगीलगायत मुद्दा दायर गरिएको थियो। ललितपुर हुँदै हाल सर्वोच्चमा पुगेको यो मुद्दा हालसम्म ४० न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेको छ। तीमध्ये १० न्यायाधीशले उक्त मु्द्दा हेर्न नमिल्ने हुँदै हरेक पटक सुनुवाइ सर्दै आएको छ।

उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, वमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले हेर्न मिल्दैन। तीमध्ये केसी र भण्डारीले त अवकाश नै पाइसकेका छन्।

सरकारी पुनरावेदनमा प्रसाद भनिने काशीराज गुरुङसहित १ सय १४ जना विपक्षी छन्। उच्च अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो।

२०७४ चैत २१ मा सरकारले दायर गरेका २ थान मुद्दा पेसीमा चढेर सुनुवाइ भएपछि त्यसलाई किनारा गर्न हाल महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा आफैं कस्सिएका थिए। उक्त मुद्दा राणाको इजलासमा २०७५ फागुन २८ र २०७६ असार ४ गते पेसी आफैंले तोकेका थिए। तर, दुवैपटक हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। ठूलो विगो भएको र धेरै प्रतिवादीका साथै चर्चित मुद्दासमेत भएकाले राणाले उक्त मुद्दामा फैसला गर्ने कोसिस गरेका थिए। तर, राणाको कोसिस सफल हुन सकेन।

कम्पनी ऐन अनुसारको मुद्दा सुनुवाइ नै भएन
कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आरोपितहरुले दायर गरेको निवेदनमा हालसम्म एकपटक पनि सुनुवाइ भएको छैन। २०७४ चैत १२ र २०७४ चैत २७ गते काशीराज गुरुङ र कृष्णबहादुर क्षेत्रीले अलग–अलग दुई मुद्दा दायर गरेका थिए।

युनिटीका सञ्चालकहरूले आफ्नो व्यवसाय कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्दै ठगीको अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि २ पटक सर्वोच्च पुगे पनि हारेका थिए। दुवैपटक अदालतले उनीहरुको विपक्षमा निर्णय सुनाए पनि उनीहरु तेस्रो पटक सर्वोच्च पुगेका हुन्। जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट फैसला भइ सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसलाई नपर्खी अध्यक्ष गुरुङसहित सञ्चालकहरु सिधै सर्वोच्च पुगेका थिए।

युनिटीका सञ्चालकहरु पहिलोपटक ०६४ कात्तिक २२ गते युनिटीमाथि गैह्रकानुनी हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। ०६२ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणसँग अनुमतिबिना निक्षेप संकलन गर्दै ठगी गरेको रहस्य खुलेसँगै सरकारले अनुसन्धान थालेपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। युनिटीले गैरकानुनी रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि सरकारले उक्त कार्य तत्काल रोक्ने विषयमा छलफल थालेको थियो।

तर, सरकारले अनुसन्धान गरेर प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगे। ०६७ वैशाख १९ मा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको संयुक्त अनुगमन टोलीले गैह्रकानुनी काम गरेको ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

सो मुद्दामा ०६८ चैत १५ मा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले युनिटीको कार्य गैह्रकानुनी ठहर गर्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशलगत्तै सरकारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा युनिटी सञ्चालकविरुद्ध ठगी र संगठित अपराध लगायतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

करिब ४ अर्ब ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट दोषी ठहर भएपछि उनीहरु त्यसविरुद्ध ०७१ सालमा दोस्रोपटक सर्वोच्च पुगेका थिए। तर, सर्वोच्चले ठगी मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरुलाई रित्तो हात फर्काएको थियो।

७ वर्ष विचाराधीन, दुई पटक सुनुवाइ, १४ पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा पेसी
सर्वोच्च अदालत न्याय निरुपणको अन्तिम अदालत हो। सर्वोच्चबाट फैसला गराउन सके टुंग्याउन पाउने रणनीतिमा आरोपित पक्ष लागिरहेका छन् भने सरकारी पक्षले पुनरावेदनको फैसला उल्ट्याएर दोषी ठहर गराउने गरि तयारी गरिरहेको छ।

असोज ५ गतेको पेसीमा पनि सरकारी पक्षले तीन जना बहसका लागि तयारी गराएको थियो। ठूलो विगो, धेरै प्रतिवादी र चर्चित मुद्दा भएकाले सरकारले पनि यसलाई आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने तयारी गरेको छ। तर, लामो समयदेखि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने तर पालो नै नआउने हुदाँ सरकारी पक्ष निराश भएको छ। ‘लामो समय निकालेर अध्ययन गरेर बहसको तयारी गर्‍यो। तर, पेसी तोकिन्छ अनि सुनुवाइ हुँदैन,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अब छिट्टै टुंगिन्छ भन्ने विश्वास लागेको छैन।’

७ वर्षमा यो मुद्दाले २० वटा संयुक्त इजलास पार गरिसकेको छ। ४० न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको यो मुद्दा अझै कति न्यायाधीशको इजलासमा तोकिएपछि पालो आउने हो कुनै टुंगो नभएको ती सरकारी वकिलले बताए।

ठगी, बैंकिङ कसुर, नेटवर्किङ व्यवसाय र कम्पनी ऐन अनुसार यस्ता कार्य गर्न मिल्ने कि नमिल्ने कुरा उक्त मुद्दापछि सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने छ। सर्वोच्चको यो फैसलाले भविष्यमा पनि यस्ता ठगीहरुमा कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्ने भएकाले सरकारी पक्षले समग्र व्याख्या गराउन खोजेको छ।

आरोपितहरुले पनि उक्त मुद्दामा चलखेल गर्न सके सबै अभियोगबाट सफाइ पाउने भएकाले चलखेलको कोसिस गरिरहेका छन्। नाम चलेका चर्चित अधिवक्ताहरुलाई राख्नेदेखि अन्य चलखेलको कोसिस पनि उनीहरुले गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखिका मुद्दा विचाराधीन रहेको र तीमध्ये युनिटीको मुद्दा पनि एक भएको बताए।

लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण अहिले सर्वोच्चले पुराना मुद्दा फस्र्यौट गर्ने अभियान नै चलाएर पेसी तोक्न थालेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्चले अभियान नै सुरु गरेकाले केही सकारात्मक नतिजाहरु आउन थालेको उनले बताए। मुद्दा फैसला नहुनुमा अदालतको मात्र हात नहुने भइ समयमा मिसिल नआउने, आवश्यक विवरणहरु प्राप्त नहुनेदेखि अन्य कारण पनि भएको उनको भनाइ छ।

युनिटीको अपराध संगठित ठहर
जिल्ला अदालत ललितपुरले ०७० चैतमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले सञ्चालकहरुलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिवाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो।

ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनीहरुको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो। युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवाली दोषी ठहर भएका थिए।

युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो। अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो। युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दामा कूल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन पनि मुछिएका थिए।

अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये नारायण शिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डंगोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले सफाइ पाएका थिए।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सञ्चालकहरुले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै थुनामा रहेकाहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्चमा उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतमा फैसलाको तयारीमा रहेको समयमा सर्वोच्चले युनिटी ठगी काण्डको फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो।

त्यसअघि युनिटीले आफूले कानुनी रुपमा दर्ता गराएर नेटवर्किङ व्यवसायअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र अन्य कार्य गर्दै आएको दाबी गर्दै सरकारले रोक लगाउने तयारी गरिरहँदा त्यसविरुद्ध आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो।

सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहँदा २०७४ कात्तिक २८ गते उच्च अदालतले पुनरावेदनको अन्तिम फैसला गर्दै जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका युनिटी प्रकरणमा आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो।

न्यायाधीशहरू दुर्गादत्त भट्ट र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका विभिन्न १८ मुद्दामा सुरुको फैसला उल्टिने आदेश सुनाएको थियो।

उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले प्रसाद भनिने काशी गुरुङसहित १ सय ९४ जनाविरुद्ध पुनरावेदन दायर गरेको थियो।

यी हुन् मुख्य आरोपी
प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ, नेत्रराज राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, शिशिर योगी, विश्वनाथ गौतम, एलबी टण्डन भन्ने लोकबहादुर टण्डन, घनश्याम बस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णबहादुर क्षेत्री, विष्णु क्षेत्री, महेन्द्र केसी, सुदीप घिमिरे, भीमबहादुर खत्री, भानुभक्त पौडेल, रामप्रसाद घिमिरे, दीपक भट्टराई भन्ने रामप्रसाद उपाध्याय, कालु गुरुङ, अमृतबहादुर क्षेत्री र केदार खङ्गी।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।