काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा निर्वाचन- २०७९ अन्तर्गत काठमाडौं- १ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्, नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह र राप्रपाका रवीन्द्र मिश्र। यी दुई बाहेक पनि सो क्षेत्रबाट अन्य ३० जना उम्मेदवार छन्। निर्वाचन आयोगले असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारहरुको अन्तिम सूची केलाउँदा सर्वाधिक उम्मेदवार रहेको क्षेत्र यही हो।
यस पटकको निर्वाचनमा ३० वा ३०भन्दा माथि उम्मेदवार रहेको निर्वाचन क्षेत्र पाँच वटा छन्। काठमाडौं- १ मा सबैभन्दा बढी ३२, मोरङ- ३, धनुषा- ३ र काठमाडौं- ४ मा ३१/३१ र काठमाडौं- २ मा ३० जना उम्मेदवार छन्।
२५ वा २५ भन्दा बढी उम्मेदवार रहेको निर्वाचन क्षेत्र १३ हुन आउँछ। धनुषा- ४, काठमाडौं- ५ र काठमाडौं- ६ मा २९/२९ जना उम्मेदवार छन्। त्यस्तै, सुनसरी- २ मा २७ र भक्तपुर- २ मा २६ जना उम्मेदवार छन्। त्यस्तै, झापा- ५, सुनसरी- ४ र धनुषा- १ मा २५/२५ उम्मेदवार छन्।
६.५६ देखि १४.६२ सम्म
विभिन्न दलका तर्फबाट दिइएका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु गरी १६५ क्षेत्रको मनोनयन केलाउँदा प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसतमा १४.६२ उम्मेदवार पर्न आउँछन्। २०४६ को जनआन्दोलनपछि २०४८ मा भएको पहिलो निर्वाचनसँग तुलना गर्ने हो भने उम्मेदवारको संख्या औसतमै दोब्बरभन्दा पनि बढी भएको तथ्यांकले देखाउँछ। जबकि, त्यतिबेला २०५ निर्वाचन क्षेत्र थिए, अहिले १६५ मात्रै छन्।
२०४८ मा प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसतमा ६.५६ उम्मेदवार थिए। २०५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचनमा देशभर कुल १३४५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। त्यस्तै, २०५१ मा प्रतिनिधि सभाका लागि भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कुल १४४२ उम्मेदवार थिए। प्रति निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी संख्या बढेर औसतमा ७.०३ पुगेको थियो। २०५६ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देशभर २२३८ जना उम्मेदवार थिए। प्रति निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी संख्या बढेर औसतमा १०.९१ पुगेको थियो।
दश वर्षे जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा राजनीतिक चेतना, जागरण र अग्रसरता ह्वात्तै बढेको ठानिन्छ। त्यसको पनि प्रभावले हुनुपर्छ, २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसतमा १६.४४ पुग्यो। निर्वाचन क्षेत्र बढाइएका कारण २४० क्षेत्रका लागि भएको निर्वाचनका लागि ३९४६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए।
२०७० मा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने उम्मेदवारको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। त्यतिबेला औसतमा २५.५२ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए। कुल उम्मेदवार संख्या ६१२५ पुगेका थिए। सो निर्वाचनमा ५० वा सोभन्दा माथि उम्मेदवार भएका निर्वाचन क्षेत्र नै १० वटा थिए। धनुषा-४ मा सर्वाधिक ६२ उम्मेदवार थिए।
२०४८ को निर्वाचनमा १० जनाभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी भएका निर्वाचन क्षेत्र औंलामा गन्न सकिने हुन्थ्यो। त्यतिबेला कायम २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा १० वा सोभन्दा बढी उम्मेदवार रहेको निर्वाचन क्षेत्र जम्मा २९ वटा थिए। १५ वा सोभन्दा बढी उम्मेदवार रहेको निर्वाचन क्षेत्र जम्मा ३ वटा थिए। सबैभन्दा बढी उम्मेदवार थिए, रुपन्देही- २ र रुपन्देही- ५ मा। १६-१६ जना प्रतिस्पर्धी थिए। तर २०७४ र २०७९ कै निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने २५ वा सोभन्दा माथि उम्मेदवारी परेका निर्वाचन क्षेत्र प्रशस्तै भेटिन्छ।
उल्लेखित विवरणहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचन)तर्फको मात्रै हुन्। २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि विवरण हेर्ने हो भने उम्मेदवारको संख्या कैयौँ गुणा बढी हुन आउँछ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि बढ्दै
मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि दर्ता भएका २ हजार ४१२ उम्मेदवारमध्ये दलीय उम्मेदवार १५४५ र स्वतन्त्र उम्मेदवार ८६७ छन्। कुल उम्मेदवारको ३५.९४ प्रतिशत उम्मेदवार स्वतन्त्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
उम्मेदवारको संख्या उच्च रहेका र चर्चित भनिएका कैयौँ निर्वाचन क्षेत्रमा दलीय उम्मेदवारभन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी छन्। जस्तो, धनुषा- ४ मा जम्मा उम्मेदवार २९ जना छन्, जसमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवार नै २१ जना छन्। धनुषा- ३ मै ३१ उम्मेदवार रहेकोमा २१ जना स्वतन्त्र छन्। झापा- ५ का २५ उम्मेदवारमध्ये १२ जना स्वतन्त्र छन्। चितवन- ३ का २० उम्मेदवारमध्ये १२ स्वतन्त्र छन्।
२०४८ यताका विवरण हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। २०४८ को निर्वाचनमा भाग लिनेमध्ये दलीय उम्मेदवार ११२६ र स्वतन्त्र उम्मेदवार २१९ थिए। त्यस्तै, २०५१ मा दलीय उम्मेदवार १०५७ र स्वतन्त्र उम्मेदवार ३८५ थिए। २०५६ मा दलीय उम्मेदवार १६०५ र स्वतन्त्र उम्मेदवार ६३३ थिए। यी तीनवटा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु क्रमशः १६.२८, २६.७ र २८.२८ प्रतिशत थिए।
त्यस्तै, २०६४ को निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवार ३१३० र स्वतन्त्र उम्मेदवार ८१६ थिए। अर्थात् स्वतन्त्र उम्मेदवार २०.६७ प्रतिशत थिए। २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवार ५०११ र स्वतन्त्र उम्मेदवार १११४ थिए। अर्थात् १८.१९ प्रतिशत थियो।
२०७४ को निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार २५.३१ प्रतिशत पुगेका थिए। सो निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवार १४५२ र स्वतन्त्र उम्मेदवार ४९२ थिए।
किन बढ्दै छ उम्मेदवारी?
निर्वाचनको पर्यवेक्षण र विविध पाटोमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको संस्था डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरका रिसर्चर ईश्वरी भट्टराई उम्मेदवारको संख्यामा आइरहेको बढोत्तरीका धेरै कारण रहेको बताउँछन्। मुख्यगरी भने दलहरूले नै स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा सबैतिर डमी /फर्जी उम्मेदवार पनि उठाउने गर्नाले संख्या बढी देखिएको उनको भनाइ छ।
'डमी उम्मेदवार उठाउनुमा धेरै कारण छन्। मुख्यतया उम्मेदवारी दर्तादेखि मतगणना सम्म दलहरूले फाइदा लिनका लागि त्यसो गर्छन्। धेरै डमी उम्मेदवार उठाउँदा प्रचारप्रसारमा गाडी संख्या, झण्डा तथा निर्वाचन चिह्नको प्रयोग, जुलुसमा सहभागी संख्या बढाउन मद्दत पनि पुग्छ। मतदानको दिन दलका प्रतिनिधि राख्ने सुविधाको उपयोग गर्छन्। त्यसो गर्दा, बहुमत दलका प्रतिनिधि जुन दल/उम्मेदवारको हुन्छन् उनीहरूले कुनै विवाद भएमा, कुनै मतदातालाई मत हाल्न दिने/नदिने निर्णय गर्नु परेमा बहुमत सदस्यले दबाब दिन सक्छन्। त्यसैगरी गणनाको बेला आफ्ना प्रतिनिधि हुँदा सदर-बदर मतमा कुनै विवाद भएमा आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गर्न सक्छन्', उनले भने।
कतिपय स्थानमा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नयाँ दल दर्ता गर्ने र उम्मेदवार उठाउने तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले राजनीतिक दल/उम्मेदवारहरुसँग पैसा, पद, साधन स्रोतका लागि बार्गेनिङ पनि गर्ने गरेको पनि अध्ययनका क्रममा देखेको उनले बताए। त्यस्तै, राजनीतिक चेतनाको कारण, बदलिँएको सामाजिक आर्थिक परिवर्तनले केही सिमित संख्यामा व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारी दिन उत्प्रेरित गरेको पनि देखिने उनको भनाइ छ।
उम्मेदवारको संख्यामा लिंग विभाजन गरेर हेर्दा महिला उम्मेदवार निकै कम देखिन्छन्। तथ्यांकमा हेर्दा, २०४८ को निर्वाचनमा पुरुष १२६४ र महिला ८१, २०५१ मा पुरुष १३५६ र महिला ८६, २०५६ मा पुरुष २०९५ र महिला १४३, २०६४ मा पुरुष ३५७८ र महिला ३६८, २०७० मा पुरुष ५४५७ र महिला ६६७ (तेस्रो लिंगी १), २०७४ मा पुरुष १७९८ र महिला १४६ तथा २०७९ मा पुरुष २१८७ र महिला २२५ उम्मेदवार रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ।
पुरूषको तुलनामा महिलाको संख्या निकै कम हुनमा हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनासंग जोडेर हेर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। दलहरू मात्र एक माध्यम हुन्, जसले संस्थागत रूपमा महिला प्रतिनिधित्वको लागि उम्मेदवारी निश्चित गर्न सक्छ। त्यसबाहेक महिलाहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्न धेरै चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ। भन्छन्, 'संगठित रूपमा दलहरूले महिलालाई प्राथमिकता नदिँदासम्म महिला उम्मेदवार निकै कम नै हुन्छन्।'
उम्मेदवारको संख्यामा अर्को पार्टो पनि देखिन्छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराईका क्षेत्रमा बढी उम्मेदवार उठ्ने गरेको देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा पनि उम्मेदवारको संख्या बढी देखिन्छ। 'यसो हुनुमा जनसंख्या र मतदाता नै बढी भएर हो भन्ने मलाई लाग्छ', भट्टराई भन्छन्, 'केही मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूमा विद्यमान राजनीतिक नेतृत्व र नेताप्रति बढ्दो वितृष्णाले पनि आफै उम्मेदवारी दिने उत्प्रेरणा मिलेको देखिन्छ। केही व्यक्तिलाई टोल-छर छिमेकमा र साथीभाइको सञ्जालबाट पनि उम्मेदवारी दिन प्रेरित गरेको देखिन्छ।'
०००
२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन
जम्मा उम्मेदवार- २४१२
औसत उम्मेदवार- १४.६२
२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन
जम्मा उम्मेदवार- १९४४
औसत उम्मेदवार- ११.७८
२०७० को संविधान सभा निर्वाचन
जम्मा उम्मेदवार- ६१२५
औसत उम्मेदवार- २५.५२
२०६४ को संविधान सभा निर्वाचन
जम्मा उम्मेदवार- ३९४६
औसत उम्मेदवार- १६.४४
२०५६ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन
जम्मा उम्मेदवार- २२३८
औसत उम्मेदवार- १०.९१
२०५१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन
जम्मा उम्मेदवार- १४४२
औसत उम्मेदवार- ७.०३
२०४८ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन
जम्मा उम्मेदवार- १३४५
औसत उम्मेदवार- ६.५६
(कतिपय तथ्यांक निर्वाचन आयोगका आधिकारिक प्रकाशनबाट लिइएका हुन्, कतिपय फरक स्रोतबाट लिइएका हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
