पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन परिणाममा कस्तो असर पर्छ?

राजनीति

किशोर दहाल बिहीबार, कात्तिक १०, २०७९ ०७:२४

काठमाडौं– २०७४ सालमा गठन भएको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ मा एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। तर सो पार्टी २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका कारण ‘विभाजित’ भयो र दुई पार्टीहरु पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए। एमालेमा पनि विवाद उत्पन्न हुँदै गएपछि २०७८ भदौमा विभाजित भयो। र माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्मियो।

२०७४ सालमा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी १२१ सिट जितेको थियो। तर, २०७८ को विभाजनका बेलामा प्रतिनिधि सभाका २२ सदस्यले एकीकृत समाजवादी रोजे। तीमध्ये ११/११ जना प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएका थिए।

एमाले विभाजन भइ गठन भएको एकीकृत समाजवादीले वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उल्लेखनीय जित निकाल्न सकेन। एमालेले २०६ पालिकाको प्रमुख जित्दा एकीकृत समाजवादीले २० पालिकाको नेतृत्व मात्रै जित्न सक्यो। सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर साझा उम्मेदवार उभ्याउँदा पनि एकीकृत समाजवादीका कैयौँ उम्मेदवारहरुले सन्तोषजनक मत पाउन सकेनन्। मूलतः पूर्वपार्टी एमालेको तुलनामा ऊ साह्रै कमजोर देखियो।

स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदाताको मत दिने आधार फरकफरक हुनसक्छ। प्रतिस्पर्धाको आकार, उम्मेदवारसँगका प्रत्यक्ष सम्पर्क/सम्बन्ध, पार्टीगत माहौल तथा चुनावी तालमेलले पनि निर्वाचन परिणाममा फरक पार्न सक्छ। त्यसो भए एकीकृत समाजवादीले आमनिर्वाचनमा आफ्नो स्थितिमा सुधार गर्न सक्ला? यो प्रश्नको जवाफ मंसिर ४ पछि प्राप्त हुने नै छ। तर, पार्टी विभाजनपछि नवगठित पार्टीले खासै राम्रो चुनावी नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको विगत देखिन्छ। बरु मूल पार्टीलाई पनि यथाशक्य कमजोर बनाउने गरेका छन्।

पार्टी विभाजनको असर निर्वाचनमा कसरी पर्छ भन्ने बुझ्न सहज उदाहरण हो, रापप्राका विभिन्न समूहहरु। पञ्चायतकालीन शक्तिहरुको एकीकृत पार्टी गठन गर्ने हेतुले राप्रपा गठनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर, २०४७ मा एकैदिन राप्रपा थापा र राप्रपा चन्द गठन हुन पुग्यो। यी दुई पार्टी क्रमशः सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठन भएको थियो।

२०४८ वैशाखमा भएको निर्वाचनमा राप्रपा चन्दले ३ र राप्रपा थापाले १ सिट जितेका थिए। २०४९ मा दुवैबीच एकता भयो, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा २० सिट जित्यो। २०५५ मा पुनः विभाजन भयो, २०५६ को आम निर्वाचनमा थापा पक्षले ११ सिट जित्यो, चन्द पक्षले जित निकाल्न सकेन।

२०६४ मा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन हुनुअघि राप्रपाभित्र अनेक उथलपुथल भइसकेका थिए। २४० सिटका लागि प्रत्यक्षतर्फ भएको निर्वाचनमा राप्रपा पृष्ठभूमिका कुनै दलले पनि जित निकाल्न सकेनन्। ३३५ समानुपातिकतर्फ भने परम्परागत राप्रपाले ८, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले ४ र सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले ३ सिट जितेका थिए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फबाट २४ सिट जित्यो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १० सिट जित्यो। त्यसपछि पनि पार्टी एकता र विभाजन चलिरह्यो। पार्टीका नाम र नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भइरह्यो।

२०७४ सालको निर्वाचनमा त्यतिबेला कमल थापाले नेतृत्व गरिरहेको राप्रपाले १ सिट मात्रै जित्यो। राप्रपा धारकै एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)ले कुनै सिट जित्न सकेनन्। २०७९ को निर्वाचनअघि राप्रपामा पुनः विभाजन आइसकेको छ। यतिबेला राप्रपाको नेतृत्व राजेन्द्र लिंदेन र राप्रपा नेपालको नेतृत्व कमल थापाले गरिरहेका छन्। तर, उनीहरुको विगतले प्रष्ट देखाउँछ कि, एकीकृत भएका बेला केही उल्लेखनीय सिट पाएका छन्, विभाजनका बेलामा न्यून।

अब लागौँ अर्को पार्टी एमालेतर्फ। २०५ सिटका लागि भएको २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको थियो। दोहोरो स्थानमा समेत जितेको गणना गर्दा उसले ८८ सिट जितेको थियो। तर २०५४ मा यो दल विभाजित हुनपुग्यो। प्रतिनिधि सभाका ४० सदस्यसहित वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भयो। त्यतिबेला मालेको खुबै चर्चा थियो। एमालेको आधाजसो शक्ति लिएर गठन भएको तथा राष्ट्रवादी मुद्दाले ओतप्रोत नेकपा मालेको चुनाव परिणाम निकै चासोपूर्वक हेरिएको थियो।

२०५६ वैशाखमा २०५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा मालेले कुनै सिट जित्न सकेन। मालेका प्रायः उम्मेदवारहरु दोस्रो प्रतिस्पर्धी समेत बन्न सकेनन्। पार्टी प्रमुख गौतम समेत बर्दिया- १ बाट ४ हजार मतान्तरसहित पराजित भए। बरु, मालेले एमालेको सिट घटाउन भूमिका खेल्यो। परिणामतः अघिल्लो पटक ८८ सिट जितेको एमाले ७१ सिटमा खुम्चियो। एमालेले पाएको मत प्रतिशत भने २०५१ कै हाराहारी थियो। २०५१ मा ३०.८५ प्रतिशत मत पाएको उसले २०५६ मा ३०.७४ प्रतिशत मत पाएको थियो। पछि पार्टी विभाजनको नेतृत्व गरेका गौतम पनि एमालेमै फर्किए। माले भने अस्तित्वमा रहिरह्यो। उसले कुनै पनि निर्वाचनमा उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सकेको छैन।

एमालेको सो विभाजनले मूल पार्टीको मत खासै नघटेको तर विभाजनका कारण सिट संख्यामा भने घाटा लागेको देखिन्छ। एमालेको पछिल्लो विभाजनले पनि त्यही नै पुष्टि गर्छ। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यसको संकेत गरिसकेको छ। मंसिरमा हुने निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच तालमेल भएमा पनि एमालेलाई सिट संख्यामा घाटा लाग्ने आकलन गर्न सकिन्छ। समानुपातिकतर्फ चाहिँ उसले आफ्नो मत र त्यसअनुसारको सिट पाउन समस्या हुनेछैन।

विभाजन खेपेको अर्को दल हो, माओवादी। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटको आधा (१२० सिट) र ३३५ समानुपातिक सिटमध्ये १०० सिट जितेर पहिलो पार्टी भएको नेकपा माओवादी (पछि एकीकृत माओवादी) २०६९ असारमा विभाजित भएको थियो। माओवादीका कैयौँ प्रभावशाली नेताहरु मोहन वैद्यतिर लागेका थिए।

२०७० मा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनलाई वैद्य पक्षले बहिस्कार त गर्‍यो नै, प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादीलाई हराउन घोषित भूमिका खेल्यो। आफ्नै कैयौँ कदमका कारण बदनाम हुँदै गएको माओवादीलाई विभाजनको असर पनि पर्‍यो। परिणामतः २०७० को निर्वाचनमा कमजोर देखियो। प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा २६ सिट र समानुपातिक ३३५ सिटमध्ये ५४ सिट जित्यो।

वैद्य पक्षले चुनावमा भाग नै नलिएका कारण संसद्‌मा सो पक्षको शक्ति के कति छ भन्ने परख हुन पाएको छैन। तर, माओवादीलाई भने कमजोर बनाउँदै लगेको छ। २०७४ को आम निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेर उसले प्रभावशाली उपस्थिति देखाएको थियो। तर, नेकपाको विभाजनसँगै उसका थप केही प्रभावशाली नेता एमालेतिरै रहे। अहिले पनि कैयौँ कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरिरहेका छन्। यसको असर पनि उसले आगामी निर्वाचनमा भोग्ने निश्चितप्रायः छ। तर, सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच भएको तालमेलले उसलाई केही राहत पुग्न सक्छ।

ठूलो विभाजन कांग्रेसले पनि खेपेको छ। २०५९ मा वर्तमान (त्यतिबेलाका पनि) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस विभाजन भई कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन भएको थियो। तर, २०६४ को निर्वाचनअघि नै दुई दलबीच पुनः एकता भई निर्वाचनमा होमिएका कारण विभाजनको असरको अंकगणित प्रष्ट हुन भने पाएन।