काठमाडौं– भारत–नेपाल सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समितिको नवौं बैठक सम्पन्न भएको छ। असोज ५ गतेदेखि २ दिनसम्म चलेको उक्त बैठकले ७ वटा बुँदामा निर्णय गरेको छ।
उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सागर राई र भारतका तर्फबाट जलशक्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका सचिव पंकज कुमारको सह–अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी दुई बैठकमा नेपाल र भारतबीच जलस्रोतका क्षेत्रमा भएको महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन, सप्तकोशी परियोजना र बाढी तथा डुबान नियन्त्रणमा भएका सहकार्यबारे छलफल भएको छ।
डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति, कोशी तथा गण्डकी संयुक्त समितिलगायतका द्विपक्षीय समितिले गरेका प्रगतिबारे पनि बैठकमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले जनकारी दिए।
‘माथिल्लो तटीय परियोजना, परियोजनाको जलमग्न क्षेत्र साथै सामाजिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक पक्षलाईसमेत ध्यानमा राखेर सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजनालाई थप अध्ययन गरी अगाडि बढाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूको संयुक्त टोलीको बैठक चाँडै हुन्छ।’
गत अप्रिलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा जारी गरिएको ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त भिजन विज्ञप्तिको स्मरण गर्दै जलस्रोत सम्बन्धी संयुक्त समितिले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन विज्ञ टोलीको समयावधि सन् २०२३ मार्चसम्म थप्नुका साथै विज्ञ टोलीको चौथौं बैठक सकेसम्म चाँडै गर्ने कुरामा सहमति भएको भेटवालले बताए।
यी सात बुदामा भए सहमति
१. पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई अन्तिम रुप प्रदान गर्न गठित विज्ञ समूहको कार्य अवधि थप गरि चौथो बैठक आगामी ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने।
२. पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि गठन भएको पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा दुवै पक्षबाट पूर्णकालीन रुपमा काम गर्न तीन महिना भित्र सबै कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरु दुवै देशबाट पठाउने।
३. महाकाली सन्धी बमोजिम टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइको लागि प्राप्त गर्ने पानीको सम्बन्धमा शारदा ब्यारेज संचालन मोडालिटी अनुसार नै आपसी सहमतिमा टनकपुर ब्यारेज संचालन मोडालिटी तय गर्ने।
४. सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको डुबान क्षेत्र, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रस्तावित÷संचालित गरिएका आयोजनाहरू, सामाजिक तथा वातावरणीय र प्राविधिक पक्षहरू समेतलाई मध्यनजर गर्दै सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको आकार प्रकारका सम्बन्धमा पुर्नविचार गर्न थप अध्ययन गरि सोको आधारमा अगाडी बढाउने । उक्त आयोजनाको संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठक एक वर्षभित्र गर्ने।
५. नेपाल–भारत बीच जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्यांकहरुको आदान प्रदानको लागि गठित प्राविधिक समितिमा)दुवै पक्षबाट १/१ सुचना प्रविधि÷दुरसंचार विज्ञ थप गरी सोको दोस्रो बैठक आगामी ३ महिना भित्र गर्ने।
६.नेपाल–भारत सिमानामा हुने विविध डुवानको समस्या समाधानको लागि छलफल तथा संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गर्न गठित समूह तथा उपसमूहलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
७. खाँडो, वाणगंगा तथा पश्चिम राप्ती नदीहरूमा बाढी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तटबन्ध लगायतका संरचनाहरूको निर्माण कार्य भारत सरकारको अनुदान र नेपाल सरकार समेतको लगानीमा यथाशीघ्र अगाडी बढाउने।
पहिलो बैठकदेखि अजेण्डा एकै, प्रगति शून्य
नेपाल र भारतबीच जलस्रोतलाई लिएर जेसिडब्लुआरको बैठक यस पटकसम्म गरेर ९ पटक बसिसकेको छ। तर, यस्तो बैठकबाट हुने सहमति कार्यान्वयन भने नभएको पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल बताउँछन्।
‘मैले नेपाल भारतबीच भएको बैठकको सहमतिको बुदाँहरु हेरेँ। तर, त्यो सहमतिका बुँदाहरु पहिले नै समेटिएका छन्। कार्यान्वयन मात्रै हुन नसकेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘बैठक बसिस् भन्दा बसेँ भन्ने मात्रै भएको छ। खास ठोस कुरा केही आएको छैन।’
भारतको नयाँ दिल्लीमा जेसिडब्लुआरको ८औं बैठक भएको झण्डै ४ वर्षपछि अर्थात् ३ वर्ष ८ महिनापछि ९औं बैठक काठमाडौंमा बसेको हो। ८औं बैठक २०७५ साल पुस २५ गतेदेखि २७ गतेसम्म बसेको थियो भने ७ औं बैठक २०६९ साल माघ ११ र १२ गते काठमाडौंमा बसेको थियो। यस्तै, छैठौं बैठक २०६८ साल मंसिर ८ र ९ गते दिल्लीमा भएको थियो।
महाकाली सन्धिमा हस्तक्षर भएर कार्यान्वयनमा आएको दुई दशकभन्दा धेरै भएसक्यो। सन्धि हस्ताक्षर गरेर अनुमोदनसम्म पुर्याउने शेरबहादुर देउवा २०५२ सालपछि अनेकपटक प्रधानमन्त्री छन्।
हाल पनि उनी नै प्रधानमन्त्री पदमा आसिन रहेका छन्। तर, उक्त सन्धिमा भएको सहमति कछुवाको गतिमा अगाडी बढेको छ। अहिलेको बैठकले पनि महाकाली सन्धिको बेला केही वर्षमा गरिने भनिएको काम अहिलेसम्म पनि नभएको प्रति ठोस कुरा नबोलेको बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।