काठमाडौं– संसद्को दुवै सदनबाट दोस्रोपटक बुहमतबाट पारित गरेर पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी समय व्यतित गरेकी छिन्, जसबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। संवैधानिक विवाद पनि देखापरेको छ। संविधानको पालना र संरक्षणको कोणबाट यो कति ठूलो घटना हो? यसबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग नेपाल लाइभका लागि भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानीः
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई कसरी लिनुभएको छ?
राष्ट्रपतिले संविधानका सातवटा धारा उल्लंघन गर्नुभयो। उहाँले संविधान उल्लंघन गरेर पदमा बस्न मिल्दैन। वास्तवमा उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उहाँको स्वविवेकीय अधिकारको कुरा होइन। एक पटक फिर्ता गरेर संसद्ले फेरि जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले गलत जिद्दी गर्नुभयो।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेपछि संसद्ले कमा र फुलस्टपसमेत परिवर्तन नगर्ने? भनेर उहाँमा घमण्ड चढेछ। यसको मतलव उहाँले संविधान बुझ्नुभएन। हाम्रो मात्र होइन, अमेरिका र बेलायतमा पनि यस्तो हुन्छ। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठायो भन्दैमा संसद्ले परिवर्तन गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन।
संविधानका बारेमा उहाँमा गलत भ्रम र बुझाइ रहेछ। सल्लाह त्यस्तै पाउनुभएछ। त्यसले गर्दा सरकारसँग मुडभेड गर्ने काम गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक संकट निम्त्याउनुभयो। उहाँलाई हस्ताक्षर नगर्ने अधिकार नै छैन। हस्ताक्षर गर्नुपर्ने उहाँको कर्तव्य थियो। त्यसकारण राजीनामा गर्नु नै उहाँको उत्तम उपाय हो।
संवैधानिक रुपमा यो कतिको ठूलो घटना हो?
यो अति भंयकर ठूलो घटना हो। चोलेन्द्र शमशेरबाट जुन घटना घटेको छ नि, संविधान उल्लंघन काण्ड। उनीबाट राष्ट्रले एउटा संवैधानिक संकट झेलिराखेको थियो। राष्ट्रपति दोस्रो चोलेन्द्र शमशेर बनिदिनुभयो। यो त ठूलो घटना हो। संविधान उल्लंघनको घटना त क्षम्य हुनै सक्दैन। कल्पना नै गर्न सकिँदैन।
संसद्ले दुईचोटि पठाइसकेपछि त्यसमा आफूविरुद्धको आदेश भए पनि सही गर्नुपर्छ। नभए, राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो त अति ठूलो संवैधानिक अपराध हो। उहाँले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाइसक्नु भएको छ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने, दश वर्षको अवधिमा एउटा नयाँ संविधान बनेको देखिन्छ। यसरी संविधानमाथि प्रहार भइरहँदा यो संविधानको आयूचाहिँ कति होला?
संविधान र संविधानवाद धेरै नटिक्ने सूचक हो। संविधान लागू भएको ८ वर्षमा संविधानमाथि कति पटक प्रहार भयो? केपी ओलीले दुईचोटि संविधान मारे। संसद् मारे। त्यसपछि कैयौं अध्यादेश जारी गरे। त्यो संविधानमाथिको ठूलो प्रहार थियो। अदालतले नबचाएको भए देश खत्तम हुन्थ्यो। त्यसमाथि संविधानको रक्षा गर्नु त राष्ट्रपतिको प्रमुख काम र दायित्व हो। संविधानमै लेखिएको छ।
उहाँले आफैं देशको ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपति भएर सरकारसँग त्यसरी मुडभेड गर्न खोज्नुहुन्छ? यो त उहाँले मुठभेड निम्त्याएको हो। उहाँले जहिले पनि ओली सरकारबाहेक अरुलाई देख्नै नहुने? उहाँले संवैधानिक संकट निम्त्याउनुभयो। उहाँले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभयो।
अर्को कुरा, २०४७ सालको संविधानमा आधारभूत संरचना भन्ने थियो। त्यो भनेको संविधानको प्रस्तावनामै संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था राखेको थियो। संसदीय व्यवस्था संशोधन गर्न पाइँदैन्थ्यो। मौलिक हकहरु, प्रजातन्त्र जस्ता कुराहरु संशोधन गर्न पाइँदैन थियो। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संशोधन गर्न पाइँदैन थियो।
अहिले त्यस्तो केही पनि व्यवस्था राखिएको छैन। अहिले जे पनि संशोधन गर्न पाइन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो देशमा मन्त्री पदका लागि मरिहत्ते गर्छन्। मन्त्री पदको लोभ देखायो भने, संविधान संशोधन गर्न गाह्रो पर्दैन। मलाई त के डर लाग्छ भने अहिले पाँच वर्षको अवधिमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ।
अब त्यसलाई संशोधन गरेर १० वर्षको एक पटक आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्यो भनेर संशोधन गरे भने के गर्ने? त्यो पनि सम्भव छ। अनि सर्वोच्च अदालतको जुन स्वतन्त्रा छ नि, त्यो स्वतन्त्रतालाई झिकिदिए भने के गर्ने? म त्यो समस्या पनि देख्छु।
तपाईंले भनेको ठीक हो। १० वर्षको अवधिमा नेपालमा संविधान परिवर्तन हुन्छ। संविधानको स्थायित्वको कुनै ठेगान छैन। यस्ता राष्ट्रपति र नेता बन्ने हो भने यो संविधान चाडैँ नै मार्छन्। मर्न सक्छ। म त्यो देख्छु।
राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरुका तर्कहरु नै फरकफरक आएका देखिन्छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
मैले बेलायतको लण्डन युनिभर्सिटीमा ६ महिना गभर्मेन्ट लिगल एडभाइजर कोर्ष पढेको छु। त्यहाँ मैले पढ्दा कानुन व्यवसायीहरुले संविधान विपरीत र कानुन विपरीतको सल्लाह दिनुपर्छ भन्ने कहिल्यै पढेको छैन। राष्ट्रलाई सल्लाह दिँदा संविधान र कानुन हेरर दिनुपर्छ भन्ने पढेको थिएँ। मलाई बेलायतमा त्यस्तो पढाएका थिए।
यहाँ त, संविधान उल्लंघन भए होस् भन्ने सल्लाह हुँदो रहेछ। मैले त यो कुरा भर्खर सिकेँ, जानें। मलाई यस्तो कुरो थाहा थिएन। संविधान विपरीतको राय सल्लाह दिएर संविधान विपरीतको काम गर्न भड्काउने र उक्साउने भन्ने थाहा थिएन। मैले यहाँ अहिले त्यस्तो पनि देखें। उहाँहरुको सल्लाहलाई म केही 'कमेन्ट' गर्दिनँ। तर त्यस्तो पनि घटना मैले देखेँ।
संसद् पनि छैन। त्यसैले उनका विरुद्ध संसद्ले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सरकारले केही गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
राष्ट्रपतिले सरकारसँग मुठभेड खोज्नुभयो। निहुँ खोज्नुभयो। राष्ट्रपति त्यस्तो भयो भन्दैमा सरकार पनि त्यस्तै हुनुहुँदैन। सरकारमा संयम र धैर्य हुनुपर्छ। सरकार रिटमा जान पनि हुँदैन। अहिले जो नागरिक नागरिकता पाउनका लागि कुरेर बसेका छन्। आमाको नामबाट नागरिकता नपाएका कतिपय पीडितहरु छन्। यो संख्या ५/६ लाख पुगिसकेको छ।
तिनीहरु अथवा कुनै वकिलले सर्वोच्चमा रिट लिएर जान मिल्छ। राष्ट्रपति विरुद्ध परमादेश माग्न सक्छन्। परमादेश भनेको कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दैन भने सर्वोच्च अदालतबाट तिम्रो काम गर भनेर आदेश दिने हो।
त्यसकारण कुनै पीडित अथवा तपाईं अथवा वकिल जो सुकैले दिए पनि हुने हो। राष्ट्रपतिले धारा ११३ र अरु ६ वटा धाराको उल्लंघन गर्नुभयो। संसद्ले बहुमतले पारित गरेको विधेयकलाई इन्कार गर्नुभयो। जुन अधिकार उहाँलाई थिएन। त्यसकारण उहाँको विरुद्ध परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेर जानुपर्छ। त्यहाँबाट बाधा अड्चन फुक्छ।
राष्ट्रपति आफैंमा संविधानको संरक्षक हुन्। उनले कदमलाई लिएर नयाँ विधिशास्त्र लागू भयो भन्न मिल्दैन?
कसैले राष्ट्रपतिलाई 'हुटिट्याउँले आकाश थाम्छ' भनेर सल्लाह दियो जस्तो लाग्छ। संरक्षकको मतलब संविधान उल्लंघन गर्ने भन्ने होइन। उहाँले कुनचाहिँ धारा संशोधन गर्न लाग्नुभयो?
सात वटा धारा उल्लंघन गरेर कुनचाहिँ धाराको संरक्षण गर्न लाग्नुभयो? यो कुरा मैले बुझेको छैन। म संविधानमा काम गर्ने मान्छेले यस्तो घटना विश्वमा कहीँ पनि देखेको छैन। संविधान उल्लंघन गर्ने, अनि भन्नेचाहिँ मैले संविधान संरक्षण गर्न उल्लंघन गरेँ रे! मान्छे बचाउनलाई मार्न पाइन्छ? त्यस्तै किसिमको काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले।
अन्तिम विकल्पचाहिँ के होला त?
अब हेर्नुहोस्, उहाँले मुठभेड निम्त्याउनुभयो। सरकारले मुठभेड निम्त्याउनु हुँदैन। अब जो मान्छेहरु नागरिकताबाट पीडित छन्,ी पीडितहरुले एक ढिक्का भएर राष्ट्रपति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्छ। यसअघि परमादेश जारी भएको नजिर पनि छ।
सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनले संवैधानिक इजलाश गठन नै गरिनन्। गठन नगरेपछि एक जना अधिवक्ताले रिट लिएर गए। अनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नै प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध परमादेश जारी गर्यो। तपाईं तुरुन्तै इजलाश गठन गर्नुहोस् भनेर आदेश जारी गरेको थियो। त्यसैले राष्ट्रपतिलाई पनि तपाईं तुरुन्तै सही गर्नुहोस् भनेर आदेश जारी गर्न सक्छ। त्यसबाट नै बाधा अड्काउ फुक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769576758.png)
-1764146706.png)
