भोट जम्मा ५, जरिवाना साढे ७ लाख!

राजनीति

रिखिराम जिसी बुधबार, असोज ५, २०७९ ०६:३२

पोखरा– गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने वा ढिलो गरी बुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले धमाधम जरिवाना तोक्न लागेको छ। निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई समान जरिवाना गर्न लागेको हो।

कास्कीमा पनि अधिकांश उम्मेदवारले समय सीमाभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको पाइएको छ। खर्च विवरण नबुझाएका वा ढिलो गरी बुझाएका उम्मेदवारको संख्या कास्कीमा १ हजार २०४ जना छ। आयोग आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे उनीहरुले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। जरिवानामा पर्नेमा निर्वाचित र पराजित दुवैखाले उम्मेदवार छन्। कतिपय त अति थोरै मत ल्याउने उम्मेदवार पनि छन्, जसले खर्च विवरण समयमै नबुझाउँदा ठूलै रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यदेखि प्रमुख पदमा उम्मेदवार भइ ५ भोट ल्याएका उम्मेदवार रन बहादुर दमै पनि जरिवानाका भागीदार देखिन्छन्। गत वैशाख ३० मा सम्पन्न निर्वाचनमा ५ भोट मात्रै ल्याएका उनी प्रायजसो चुनावमा उम्मेदवार बन्दै आएका छन्। अघिल्लो पटकको स्थानीय चुनावमा पोखरा १७ को वडा सदस्यका उम्मेदवार थिए। त्यतिबेला उनले ८९ मत ल्याएका थिए।

कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा रन बहादुरले जम्मा ४ मत प्राप्त गरेका थिए। यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरा महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्दा ५ भोट मात्रै ल्याए। निर्वाचनमा जम्मा ५ मत मात्रै ल्याएपनि महानगर प्रमुखको उम्मेदवारका रुपमा खर्च विवरण नबुझाएको कसुरमा उनले जरिवाना भने साढे ७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।

महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाएको कसुरमा आयोगले त्यस्ता उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। दमैसहित प्रमुखका १९ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने वा ढिला गरी बुझाउनेको सूचीमा राखेको छ। उपप्रमुख पदका पनि ६ जना उम्मेदवार त्यो सूचीमा छन्।

उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई जनही ७ लाख ५० हजार जरिवाना ६ महिनाभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा १ अनुसार जरिवानाको सूचना गरेको हो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान उक्त ऐनमा छ। पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद जाने व्यवस्था ऐनमा छ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यका प्रेस सल्लाहकार भीम थापा निर्वाचित भएको १ महिनाभित्रै खर्च विवरण बुझाएको बताउँछन्। ‘जेठ १२ गते मेयर निर्वाचित हुनुुभएको हो। असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु भएको छ, तर आयोगले खै कसरी जरिवाना सूचीमा राख्यो, हामी आश्चर्यमा परेका छौँ,’ थापाले भने।

कास्कीको रुपा, मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष खर्च विवरण नबुझाउने सूचीमा छन्। ढिला बुझाएकालाई पनि आयोगले नबुझाउने उम्मेदवारकै सूचीमा राखेको छ। ४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका २७ जनालाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ। उनीहरुले जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।

कास्कीमा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका तथा उम्मेदवार बनेकाहरू पनि कारबाहीको सूचीमा छन्। १ महानगरपालिका र ४ गाउँपालिका रहेको कास्कीमा वडाध्यक्ष र वडासदस्यका गरी १ हजार १४५ उम्मेदवार त्यो सूचीमा छन्। खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले ३ लाख, गाउँपालिकाका वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित, अल्पसंख्यक सदस्यले १ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ।

उम्मेदवारले निर्वाचन प्रक्रियामा ध्यान नदिँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको निर्वाचन आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हुमनाथ पराजुलीले बताए। ‘कानुनमा भएको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको हो। सबैलाई बराबर कानुन लागू हुन्छ,’ उनले भने।

पोखरामा जेठ १२ गते मतपरिणाम सार्वजनिक भएको र त्यसको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भन्ने कतिपयलाई लाग्दा असार १२ गते बुझाउन आएको उनले सुनाए।

‘अर्को महिनाको १२ गते ३० दिन पुग्छ भन्ने हिसाबले बुझ्नुभो, तर जेठ ३१ गतेको महिना थियो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा सफ्टेवयर बेसमा काम हुन्छ, यो त समयमा भएन भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो र जरिवाना गर्ने निर्णय गर्‍यो।’

दलका निर्वाचन फोकल पर्सनलाई उम्मेदवारी र चुनावी प्रक्रियाबारे बारम्बार जानकारी गराएको पराजुलीले बताए। ‘तर दलहरुले उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन कानुनबारे प्रशिक्षित नगर्नु कमजोरी देखिन्छ। सर्वमान्य सिद्धान्त नै छ, कानुनको अज्ञानता अक्षम्य हुन्छ,’ उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।