काठमाडौं– दोस्रोपटक संघीय संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको १५ दिन पूरा भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक ‘होल्ड’ गर्न पाउने अन्तिम दिन भएकाले सर्वत्र यो विधेयक जारी होला कि नहोला भन्ने चासो देखिन्छ।
दोस्रोपटक संघीय संसद्बाट पारित हुँदै विधेयक भदौ २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे टिप्पणी गरेको नागरिकता विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो भने राष्ट्रिय सभाले समितिमा पुर्याएर बहुमतले पारित गरेको थियो।
आफूले गरेको टिप्पणीमा छलफल नै नगरी दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छिन्। उनले उक्त असन्तुष्टि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बोलाएर पोख्ने गरेकी छन्।
केही दिनअघि राष्ट्रपति भण्डारीले मधेश केन्द्रित दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोलाई भेटेकी थिइन्। भेटमा उनले नागरिकता विधेयक सत्ता गठबन्धनले निर्णय नै गरेर संशोधन नगरी पठाएकोमा आफ्नो अपमान सम्झेकी थिइन्।
नागरिकता विधेयक विवादरहित होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको भन्दै केही समेट्नैपर्ने कुरामा टिप्पणी गरेको तर संसद्ले संवैधानिक रुपमा काम नै नगरेको उनको बुझाइ छ।
अब राष्ट्रपतिसँग के विकल्प छ?
राष्ट्रपतिसँग अब प्रमाणीकरणको मात्र विकल्प रहेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ। राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार विधेयक १५ दिन ‘होल्ड’ गरिसकेकाले अब प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ।
‘संविधानले उहाँलाई सुरुमा फर्काउने अधिकार दिएको थियो, फर्काउनु भयो। त्यो संविधान अनुकूल नै थियो,’ केसीले भने, ‘तर अब उहाँलाई फर्काउने वा अरु कदम चाल्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन।’
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने भनिएको छ।
त्यसैको उपधारा ३ मा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ। यो पहिलोपटक मात्र गर्न सकिने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले यो अधिकार प्रयोग गरिसकेकी छन्।
संविधान अनुसार, पहिलोपटक सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन ‘होल्ड’ मा राखेर सदनलाई फर्काउन सक्छिन्। दोस्रो पटक उनलाई १५ दिन ‘होल्ड’ गर्ने अधिकार त छ, फिर्ता पठाउने अधिकार छैन।
सोही धाराको उपधारा ४ ले उक्त कुरामा राष्ट्रपतिलाई बाँधेको छ। राष्ट्रपतिले दुई सातादेखि विचाराधीन राखेको विधेयक अब कता जान्छ भन्ने आम चासो छ। राष्ट्रपति भण्डारी आफूले टिप्पणी गरेर पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै ल्याएकोमा असन्तुष्ट छिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भदौ १६ गतेको बैठकमा पनि त्यही संकेत गरेकी थिइन्। सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितको भेटमा भदौ २३ गते पनि उनले उक्त कुरा दोहोर्याएकी थिइन्।
उनले नागरिकता ऐन छिट्टै बन्नुपर्ने पक्षमा आफू पनि रहेको तर सबै विषयमा राजनीतिक दलहरुकाबीचमा सहमति गरेर दीर्घकालीन हुने गरी जारी गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएकी थिइन्।
त्यस्तै उनले नागरिकता विधेयकमा सत्तापक्षले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भनि दलगत रुपमा छलफल गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। यादवसँग उनले नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक आए पनि आफू खुरुक्क छाप लगाउने पक्षमा नरहेको संकेत गरेको भेटमा सहभागी एक नेताले बताए।
राष्ट्रपतिसँग भएको कुराबारे यादवले सत्तापक्षको बैठकमा पनि सुनाएका थिए। राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को व्यक्तिलाई भेटेर नागरिकता विधेयकमा आफू विकल्प खोजिरहेको संकेत दिएकी थिइन्। तर, सरकार भने उनीसँग विकल्प नभएकाले प्रमाणीकरण हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा बोल्दा पनि सत्ता पक्षका नेताहरुले नागरिकता विधेयक जारी हुने टिप्पणी गरिरहेका थिए भने नेकपा एमाले सत्ता पक्षले गलत विधेयक पठाएर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानिरहेको आरोप लगाइरहेको थियो।
तर, संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि विकल्प नभएकोले मंगलबार नै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रमाणीकरणको विकल्प छैन : संविधानविद्
राष्ट्रपति भण्डारीसँग भएको सहज विकल्प भनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हो। संविधान अनुसार थप राख्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार नभएकाले उनले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा विपिन अधिकारीले संवैधानिक हिसाबले आएको विधेयक प्रमाणीकरण गरी पठाउनुबाहेक अरु विकल्प नभएको बताए। पहिलोपटक संविधानले पुनर्विचार गर्न फर्काउन सक्ने अधिकार दिएको र राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रयोग गरेकाले अब प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र त्यसको जस/अपसज अब संसद्ले नै बोक्ने उनको तर्क छ।
‘तर उहाँका इस्यूहरु छन्। उहाँले केही टिप्पणी गर्नु भएको थियो। तर, त्यसलाई सरकारसँग कुनै माध्यमले उहाँले राख्नुसक्नुहुन्छ। सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गर्ने अधिकार संविधानमा देखिँदैन।’
संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने र राष्ट्रपतिलाई सरकारको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएकाले अब अरु विकल्प राष्ट्रपतिसँग नभएको उनको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताए।
‘विधेयक सही या गलत छ, त्यसको फैसला जनताले मंसिर ४ मा गर्लान् तर राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भयो भने निर्वाचनबाट पनि सच्याउन सकिने छैन,’ उनले भने, ‘यदाकदा संवैधानिक मर्यादाका कारण आफूलाई लागेको कुरा पनि गर्न पाइँदैन।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि राष्ट्रपतिसँग अब विकल्प नभएको बताए। ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट जस्तो पारित भयो, त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यो संवैधानिक बाध्यता हो’, ज्ञवालीले भने, ‘संविधान उल्लंघन नै भयो भने पनि उहाँले ‘नो’ भन्न पाउनुहुन्नँ।’
प्रमाणीकरण भएको विधेयकको जस र अपजस लिने काम सरकार र संसद्को हुने उनको भनाइ छ। ‘भोलि निष्पक्ष भएन, संविधानको गम्भीर उल्लंघन भयो भनेर रिट दायर भएमा सरकार र संसद्लाई न्यायिक पुनरावलोकन लाग्नेछ। तर राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दैन’, उनले भने।
विधेयकमा मौन बस्ने
राष्ट्रपति भण्डारीसँग संविधानले स्पष्ट रुपमा विकल्प नदिएपछि उनी मौन बस्न सक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। संविधानले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भनेको र त्यसपछि निष्क्रिय हुने परिकल्पना गरेकाले असोज ४ गतेपछि मौन बस्नसक्ने विकल्प देखिन्छ।
अहिले राष्ट्रपतिविरुद्ध कुनै पनि कदम चाल्नका लागि प्रतिनिधि सभा बाँकी नरहेकाले उनी नागरिकता विधेयकमा मौन बस्न सक्ने देखिन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले भने यो पनि उपयुक्त विकल्प नभएको बताए।
संविधानले आफूकहाँ प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकमा मौन बस्ने कुरा उल्लेख नगरेकाले यो झन् विवादास्पद हुने उनको बुझाइ छ। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरुले पनि यो विकल्पले गलत अभ्यासको सुरुआत हुने बताए।
आफूलाई मन लागेको विधेयकमात्र प्रमाणीकरण गर्ने अरु नगर्ने अधिकार संविधानले नदिएकाले यस्तो अभ्यास गर्दा भविष्यमा खतरा हुने उनीहरुको टिप्पणी छ।
राजीनामाको विकल्प
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा दिने हल्ला केही समय पहिले जोडदार रुपमा चलेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा असोज ४ गते राजीनामा दिने हल्ला फेरि चलेको छ। तर, यो विकल्प पनि सहज भने देखिँदैन।
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए पनि उपराष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएकाले यो उपयुक्त विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले पनि स्वीकार गरे। ‘राष्ट्रपतिले कुनै विवादास्पद विषय आफूलाई लाग्यो भन्दैमा राजीनामा दिन सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानको सीमा र मर्यादाले पनि त्यस्तो गर्न दिँदैन।’
‘राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरी तुहाएमा के हुन्छ भन्ने अहिले चर्चा छ। यो संविधानविरुद्ध हुनजान्छ,’ उनले थपे, ‘राजीनामा दिने वा अस्वीकार गर्ने राम्रो विकल्प होइन।’
राष्ट्रपतिले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। राजीनामा दिएर समाधान नहुने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे उपराष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भएकाले यस्तो नहुने उनको बुझाइ छ।
राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेसविज्ञ टिका ढकालले नागरिकता विधेयक के हुन्छ भन्ने बारेमा अहिले नै टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए। मंगलबारसम्म संविधानले दिएको समय सीमा भएकाले उक्त समयपछि संविधान भित्रबाटै उचित निर्णय लिने उनले बताए।
‘जे कदम राष्ट्रपतिले चाल्नुहुन्छ संविधानभित्रबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले आफ्नो जिम्मेवारी न संसद्, न सरकार कसैले पूरा नगर्ने अनि राष्ट्रपति कार्यालयमा ल्याएर दोष थुपार्ने काम भएको छ।’
राजीनामा दिने, मौन बस्ने वा अन्य विकल्प के हुन्छ? भन्दै सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘बजार हल्लाको पछि लाग्नेभन्दा पनि संविधानमा विश्वास गर्नुपर्छ। संविधानबाटै निकास निस्कन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
