काठमाडौं- ६ महिनादेखि महाभियोग लागेर निलम्वनमा रहेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बयान चौथो दिन पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको छ। आइतबार बयान सक्ने भनिए पनि ३५ नम्बर प्रश्नमा पुगेर अड्केको छ।
मंगलबार ११ बजेका लागि छानबिन समितिको बैठक बोलाइएको छ। उक्त दिन बाँकी १३ प्रश्नमा जवाफ लिएर समितिले बयानलाई मैजारो गर्ने तयारी गरेको छ। समितिले सांसदहरुको प्रतिप्रश्न सक्दै प्रतिवेदन लेखेर संसदमा पठाउने तयारी गरेको छ। १२ औ प्रश्नबाट शुरु भएको जवाफमा न्यायाधीश नियुक्ति,संवैधानिक नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्म जवाफ दिए । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हुनुमा आफ्नो नभई संरचनागत त्रुटीपूर्ण भएको दाबी गरे । उनले आफ्नो समयमा न्यायाधीशको नियुक्तिमा ढिला नभएको दाबी गरे । कहिले कहिले परिस्थिति त्यस्तै बनेका कारण ढिलाई भएको तर जानाजान नगरेको दाबी गरे । खुल्लारुपमा भन्दा कुरा बाहिर जान्छ भन्दै उनले हरेक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुने बताए । उनले बारका पदाधिकारी र राजनीतिक चाहना परिषद्ले भोग्ने गरेको बताए।
‘हरेक पार्टीले सिफारिस नै गरेर पठाएको हुन्छ । यो व्यक्तिलाई हाम्रो न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेर । लेटर प्याडमा प्रधानन्यायाधीशलाई पठाएका कुरा कतै लुकेकै छैनन् । यसलाई किन लुकाउनु । यसले योग्य व्यक्ति नियुक्तिमा ढिलाई हुने गरेको हो ।’ उनले आरोप पुष्टि नहुने कुरा भएको जवाफ दिए ।
कांग्रेस र माओवादीको कुरा अस्वीकार गरेकाले संवैधानिक आयोगमा भागबण्डा लिएको आरोप
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्दा हिस्सा लिएको १४ नम्बरको प्रश्नमा उनले यसलाई पनि प्रष्ट राख्ने भन्दै जवाफ सुरु गरे । उनले शपथ लिएको भन्दा आँच आउने कुनैपनि काम नगरेको दाबी गरे । नेपाली कांग्रेसले निर्णय नै गरेर र माओवादी केन्द्रले उपस्थित नहुनु भनी विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्थामा आफू पुगेकाले आरोप लागेको जवाफ दिए । उनले संविधानको शपथ खाएर प्रधानन्यायाधीश भएको तर दुई दलले प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित होस् भनी विज्ञप्ति निकाल्दैमा नजाने नहुने दाबी गरे । ‘माओवादी वा कांग्रेस भएर प्रधानन्यायाधीश जाने वा नजाने गर्न सक्दैन’ उनले भने ‘संविधानको सपथ लिएकाले त्यही अनुसार उपस्थित भएको हो । यो अपराध हो र ? प्रधानन्यायाधीश राजनीति गर्ने पद हो र ?’ उनले फलानो पार्टीले नआउनु भनेको छ आउँदिन भन्ने हो कि आवश्यक छैन भने संशोधन गरेर हटाउने हो भनी प्रश्न उठाए ।
प्रधानन्यायाधीशको मानिस परेको आरोपमात्र भएको भन्दै त्यहाँको प्रक्रिया बुझेर वुझ पचाएको जवाफ दिए । उनले कतिपय मुद्दा प्रधानन्यायाधीश आफैले पनि हेर्नुपर्ने र गोलाले अनिश्चिता हुने भएकाले मेरो गोलामा सहमत छैन भनेको उनले बताए । उनले गोलाले न्यायालयको छबि धरातलमा पु¥याउँछ भनेर आफूले बोलेको स्वीकार गर्दै उनले यसका धेरै नराम्रा पक्ष भएकाले अदालतको नेतृत्वमा भएका कारण यस्तो टिप्पणी गरेको बताए । उनले दलहरुले न्यायलय समाप्त पार्न चाहेका कारण आफूविरुद्ध महाभियोग दायर भएको दाबी पनि गरे । सर्वोच्च अदालतको विकृतिविहीन प्रतिवेदन आफूले सार्वजनिक गरेको दाबी गरे । उनले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता आफूले गरेको बताए । उनले उक्त प्रतिवेदन फुलकोर्टमा लगेर छलफल पनि गराएको उनले बताए ।
भवन निर्माणमा लिए ओली र पौडेलको नाम
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नाम लिएका छन् । महाभियोग छानबिन समितिमा सोधिएको सर्वोच्चको भवन ठेक्का दिन सेटिङ भएको प्रश्नमा उनले उनीहरुको नाम लिएका हुन् । ५ अर्बको भवनमा राणाले आफ्नै नेतृत्वमा भवन निर्माण समिति ल्याउँदै टेण्डरकर्ता चारमध्ये तीन जनालाई आयोग्य घोषणा गर्दै विनापुरी–कालिका समानान्तर जेभीले पाएको थियो । उक्त कम्पनीले बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का पाउँदै राज्यकोषको करिव १ अर्ब पैसा धेरै सेटिङमा दिइएको थियो । उक्त कुराको खुलासा नेपाल लाइभले गरेको थियो । महाभियोग समितिले उक्त कुरा प्रश्न नम्बर २३ मा समावेश गरेर राणालाई जिज्ञासा राखेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा धेरै मेहनत परेको उनले दाबी गरे । उनले विष्णु पौडेलतिर देखाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सहयोग गरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहयोग गरेको उनले बताए । उनले कोभिडको समयमा सर्वोच्चको भवन बन्नु पर्ने भनेर तत्कालीन समयमा बजेट निकालेर दिएका कारण यो भवन निर्माणको काम आफूले थालेको उनले बताए । उनले अदालतको भवन व्यवस्थापन समितिले नीतिगत निर्णय गरेको उनले बताए । उनले भवन निर्माणमा पाएको सहयोगका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको सहयोगको आफूले आभार व्यक्त गरेको उनले बताए । भवन निर्माणस्थलमा सेनाको क्यावलरी र पुरातत्व विभागको जग्गा परेकाले त्यो उपलब्ध गराउन आफूले निकै सहयोग पाएको उनले बताए ।
उनले आफूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा दायर हुनुमा न्यायाधीश नबनाएको दाबी गरे । उनले ओमप्रकाश अर्यालकी श्रीमतीलाई पटकपटक न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको तर आफूले अस्वीकार गरेका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी गरेको उनले दाबी गरे । उनले अर्यालको क्यारेक्टर गम्भीर भएको भन्दै श्रीमतीलाई न्यायाधीश बनाउन नपाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको उजुरी दिएको तर अहिले विभागले उक्त निर्णयको औचित्य नभएको भनी निर्णय गरेको दाबी समेत गरे ।
उनले केही ठालु कानुन व्यवसायीहरुको सेटिङ भत्काएका कारण आफूविरुद्ध महाभियोग लागेको दाबी गरे । उनले पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठको अगुवाईमा महाभियोग दायर भएको उनले दाबी गरे । उनले पत्रकार र सञ्चार माध्यममाथि पनि प्रश्न उठाए । उनले ‘ठूला सञ्चार माध्यमले ठूला वकिलहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जान पर्दैन ?’ भनी प्रश्न गरे । उनले आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरेर राजीनामा दियोस् भनी चाहेको तर आफूबाट त्यो संभव नभएको दाबी गरे । उनले आफ्नो सबै परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरे । उनले प्रधानन्यायाधीशकोे सम्पत्ति मात्र नभई सञ्चार माध्यमको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरे । उनले ‘पत्रकारलाई न्यायाधीश बनाए हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरे ।
आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन र महाभियोग फिर्ता लिन प्रस्ताव गरेको उनले सुनाए । उनले आफ्नो क्वाटरमा प्रचण्ड र शेरबहादुरसँग सल्लाह गरेर आएको तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ, महाभियोग हामी मिलाएर गर्छौं भनेको उनले व्यक्त गरे । उनले आफूमाथि गरेको निलम्वन पनि गैरकानुनी भएको जिकिर गरे। सभामुखले आग्रह गर्ने अनि महासचिवले तपाईँलाई निलम्वन गरिएको छ भनी पत्र लेखेको उनले दाबी गरे । प्रधानन्यायाधीशप्रति गठबन्धनले अविश्वास र षडयन्त्र गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश फसेको र बारलाई परिचालन गरेको आरोप उनले लगाए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।