धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाले थप चार वडालाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गर्दै १५ वडाको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको बुधबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले वडाका थप चार वडासहित नौ वडाको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । १९ वडा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले थप चार वटा वडालाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गरसँगै उपमहानगरपालिकाभित्र छ वडा आवाशिय क्षेत्र भएका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १ र ४ लाई असार ३१ गतेनै आवासीय क्षेत्र घोषणा गर्दै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो । बुधबार बसेको बैठकले वडा नं. २, ३, ५ र ११ लाई आवाशिय क्षेत्रभन्दै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए ।
उनका अनुसार कार्यपालिकाको बैठकले १३ वटा वडाबाट आएको सिफारिस अनुसार जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उनका अनुसार चार वडाबाहेक उपमहानगरपालिकाका सबै वडाको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो ।
वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष भागीराम चौधरीले मुख्य सडक किनारदेखि दायाँ बायाँ ८० मिटर र शाखा सडकको दायाँ बायाँ रहेको ५० मिटरसम्मलाई गैर कृषि क्षेत्र घोषणा गरी जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो ।
वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारीले सडक किनारदेखि दायाँ बाँया एक सय ५० मिटर गैरकृषि क्षेत्र भन्दै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको बताए । उनले भने –‘मुख्य सडक, शाखा सडक, ग्राभेल तथा कालोपत्रे सडकको दायाँ बायाँ एक सय ५० मिटरसम्मलाई हामीले गैरकृषि क्षेत्र मानेका छौं ।’ अब वडामा ७५ प्रतिशत कृषि र २५ प्रतिशत क्षेत्रफल आवासीय हुनेछ ।
वडा नं. १२ ले पुनर्वास आवास क्षेत्रले उपलब्ध गराएको आवास र कृषि प्लट तथा मुख्य रोडको ३० मिटर दायाँ र बायाँसम्म आवास क्षेत्र बनाउने गरी जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लोकराज उपाध्यायले २०६८ को जनगणना अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकामा १२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेपछि कृषि क्षेत्रमा असर पर्ने उनले बताए ।
वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष धर्मराज ओझाले आवासीय क्षेत्र घोषणाले वडाबासीलाई सहजता भएको बताए । उनले वडामा कित्ताकाट फुकुवा हुँदा वडावासीको दुःख कमी हुने बताए ।
संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २४ जेठमा कृषि योग्य भूमि र आवासीय क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तराई र भित्री मधेसमा एक रोपनी पाँच आना ३.६ दाम (६७५ वर्गमिटर) र उल्लेखित क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक रोपनी १५ आना एक पैसा तीन दाम (एक हजार वर्गमिटर) क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट वडा तहबाट खुलाउने विषय उपयुक्त नभएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
