कालो धनको जोखिममा नेपाल, किन हतारमा १८ कानुन संशोधन गर्दैछ सरकार?

समाचार

दुर्गा दुलाल सोमबार, भदौ २०, २०७९ १८:४४

कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला।

काठमाडौं– भदौ १४ गते कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालासँग प्रधानमन्त्री कार्यालयका दुई जना सचिव कुरा गर्दै थिए। उनीहरुले जसरी पनि संसद्को चालु अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धी अप्ठ्यारो पर्ने कानुन संशोधन गराउनुपर्ने अवस्थाको बारेमा ब्रिफिङ गरे।

कानुनमन्त्री शर्माले विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेको र नियम निलम्बन वा अरु दलसँग सल्लाह गरेर मात्र पारित गर्न सकिने नत्र नसकिने जानकारी गराए। सरकारले पेस गरेको विधेयक पारित गर्न नसकिएमा अप्ठ्यारो हुने उनले बताए।

छिट्टै नै शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को टोली नेपालका अनुगनमा आउने भएकाले यसलाई पारित गराउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए।

मन्त्रीसँगको छलफलमा सचिवद्वयले विधेयकको मस्यौदा तयार नै रहेकाले सरकारले संसद्‌मा लगेर यसलाई पारित नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समस्या आउने सुनाए। उनीहरुको कुरा सुनेपछि कानुनमन्त्रीले छलफल गर्ने र सम्भव भए अघि बढाउने वचन दिए। कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुको कुरा भएको दुई दिनपछि भदौ १७ (शुक्रबार) सरकारले अन्य केही कुरा समावेश गर्दै संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरायो। सरकारले यही पृष्ठभूमिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ)बारे विभिन्न १८ कानुन संशोधनको प्रस्ताव केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् गरेको छ।

उक्त विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समेत जोडेर सरकारले ल्याएपछि यो विधेयक विवादित पनि भएको छ। यही विधेयक पारित गर्नका लागि सरकारले संसद्को नियम समेत निलम्बन गरेको छ। यद्यपि, प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको कुरामा सरकार पछि हटेको छ। सरकारले संशोधनमार्फत् त्यसलाई सच्याउने भनेको छ। सरकारले अब यी विधेयकहरुलाई मात्र अघि बढाउने देखिएको छ।

Kanun_naya_tatha_sansadiya_mamila_mantralaya1657801046.jpg

घरजग्गा, क्यासिनोदेखि हुन्डीसम्म समेटिए
सरकारले प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकार भएको छ। त्यसमा सांसदहरुले संशोधन हाल्ने समय पाएका छन्। केही सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै आफ्ना कुरा पनि राखेका थिए।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा १८ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। सरकारले मुख्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्रमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई कडाइ गर्नेगरि विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकले घरजग्गा कारोबार, हुन्डी, क्यासिनो, सहकारी, विदेशबाट आउने रकमको स्रोत र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट हुने अपारदर्शी कारोबारमा प्रश्न आउने नसक्ने बनाउने प्रयास स्वरुप विद्यमान मौजुदा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगबार बस्दै छ। मंगलबार बस्ने बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेमा बुधबार राष्ट्रिय सभामा पेश हुने छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि मंगलबार बस्दै छ। त्यसपछि बस्ने बैठकमा पेस गर्दै सरकारले केही दिनमा पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउँदै ऐनको रुपमा लागू गराउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्र हुने तर्कलाई ख्याल गर्दै सरकारले उक्त अवधिअघि नै यी कानुनलाई संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको हो।

संसद् सकिने समयमा हतारो किन?
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्। केही समयअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम छुटाउनेदेखि उनैले संसद्‌मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत् लगानीको स्रोत नखोज्नेसम्मका प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच अमेरिकाबाट आएको अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको ४० करोड रुपैयाँ प्रकरणले निकै विवाद भयो।

यो विवादमा अमेरिकाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर नै रोक्न भनेको थियो। तर, अर्थमन्त्री शर्माले पत्र लेखेर उक्त रकम खुलाउने प्रयास गरेपछि नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झन् शंकास्पद रुपमा हेरेका थिए। शुद्धीकरणका विषयमा धेरै पहिलेदेखि नै कानुन संशोधन र कडाइ गर्न भनेपनि नेपालले ध्यान दिएको थिएन। अब छिट्टै मूल्यांकनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टास्कफोर्स आउने भएपछि सरकारले हतार हतार कानुनी संरचना बनाउन लागेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्तिम चरणमा रहेका बेलाकिन सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा १८ कानुन संशोधन गर्न लागेको भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै रहेको उनले बताए।

‘वित्तिय अपराध नियन्त्रण समूह फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स दक्षिण एसियाको समूहले मूल्यांकन गर्न ढिलाइ भइरहेको थियो। भदौ वा असोजमा मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले हामी के न केही गरिरहेका छौं भन्नका लागि यो संशोधन अघि बढाएको देखिन्छ’, पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘नेपालले कानुन र केही अन्य एक्सन लिएमा निर्वाचनपछि यसमा कडाइ गर भनेर समय दिनसक्ने तर ग्रे सूचीमा पर्ने खतरा भने धेरै देखिएको छ।’

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल।

सरकारले किन गर्‍यो ढिलाइ?
२०७४ सालमा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बनेलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको कानुन अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरुले कानुन संशोधनको गृहकार्य गरेर थप बलियो नभएमा नेपाललाई ग्रे एरियामा राख्न बाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिएका थिए।

तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको बहुमतको सरकार थियो। पछि उनीहरु एकीकृत भएर नेकपा बनेको थियो। तत्कालीन समयमा विधेयक ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालयले अध्ययन पनि गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेर छलफलका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। कानुनले केही सुझावसहित फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो। तर, उक्त विधेयक बीचमै रोकियो। यसरी विभिन्न ऐन संशोधन हुँदा घरजग्गा, सेयर, क्यासिनो र विदेशबाट भित्र्याएको रकम तथा हुन्डीमा समेत कडाइ हुने भएपछि व्यवसायीहरुले राजनीतिक लबिइङ गर्दै रोक्न सफल भए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरुलाई उनीहरुले यो विधेयक अहिले ल्याउन नहुने भनि मनाएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निकै जोडबल गरेर विधेयक संसद्‌मा पुर्‍याउन खोजेका थिए। तर, केही सीमित व्यापारीहरुका कारण रोकिएको थियो। ओली हटेर देउवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा आएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसबारेमा चासो राखेका थिए। सरकारले कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्ने गृहकार्य भइरहेको जवाफ दिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री देउउवाले ती कानुनलाई अघि बढाउने प्राथमिकता नै दिएनन्। तर, अब अन्तर्राष्ट्रिय समूहले आफ्नो प्रतिवेदनका आधारमा ग्रे सूचीमा राख्ने भएपछि त्यसबाट वच्न सरकार विधेयक अघि बढाउन बाध्य भएको हो।

‘अर्थमन्त्री आफैंले पृथ्वीबहादुर शाहका नाममा आएको शंकास्पद ४० करोड रकम छुटाउन पत्र लेख्नेदेखि गभर्नर निलम्बनसम्स लाग्नुभयो’, खनाल भन्छन्, ‘सहकारी, हुन्डी र अन्य विभिन्न नाममा विदेशवाट पैसा ल्याउनेहरु उच्च राजनीतिक व्यक्तिसँग सोझै सम्बन्धमा भएपछि समयमा यसलाई रोक्ने कानुन नआएको हो।’ यसरी हतारमा कानुन बनाएपछि नेपाल ग्रे सूचीमा भने पर्नसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि ऐन संशोधनका किन ढिलाइ भन्दै प्रश्न उठाएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका सांसद एवं पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले आफू जिम्मेवारीमै रहँदा यो कानुन संशोनको तयारी भएको तर, लामो समयसम्मक किन अघि नबढेको भनेर प्रश्न उठाए। विधेयक समयमा नआउनुमा अर्थमन्त्रीप्रति आशंका जोडिएको उनको आरोप छ।

यो बीचमा कति स्रोत नखुलेको रकम आयो त्यो खोजीको विषय भएको सांसद तामाङले बताए। उनले विधेयक आउने कुरामा एमालेको सर्मथन रहेको तर, किन ढिलो गरियो र यसबीचमा सरकारले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हो कि भन्ने शंका रहेको बताए।

एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङ।

एमालेका अर्का सांसद गोकुल बास्कोटाले पनि अर्थमन्त्रीले अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न पाउने विधेयक ल्याउनु, ४० करोड शंकास्पद रकम खोल्न दबाब दिनु, विधेयक अन्तिम समयमात्र आउनुसँग सम्बन्ध रहेको दाबी गरे।

‘यो ऐन आवश्यक थियो। एक वर्ष किन सरकार चुप लागेर बसेको हो रहस्यमय छ’, उनले भने ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको ४० करोडको चर्चा भएको हो। त्यो शुद्धीकरण भएको छ कि छैन?’ यद्यपि, आफूहरुको विधेयकमा सर्मथन रहेको बास्कोटाले बताए।

माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण अहिले नेपालको सन्र्दभमा पेचिलो भएको बताइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रश्न उठेको उल्लेख गरिन्। छिट्टै आउनुपर्ने विधेयक ढिलो आएको उनको भनाइ छ।

‘नेपालमा गैरकानुनी धन्दाबाट हुने आम्दानीले विलासिताको वस्तु खरिद गर्ने क्रम बढेको छ’ उनले भनिन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण आवश्यक छ। यसले उत्पादन वृद्धि गर्नेछ। त्यसैले यस्तो कानुन आवश्यक थियो।’

सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन पुगेका कानुनमन्त्री शर्माले यो कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको र आवश्यकताको विषयमा सबै दलहरु अवगत नै रहेको बताए। उनले विधेयकमा सबैको सर्मथन रहेको दाबी पनि गरे। सरकारले समयमै ल्याउनुपर्नेमा ढिलो भएको स्वीकार्दै सबैले संसदमा सहयोग गरेर पारित हुने मन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरे।

कालोसूचीमा परे के हुन्छ?
नेपाल अहिलेसम्म कालोसूचीको ग्रे एरियामा पर्ने सम्भावना रहेको पूर्वसचिव खनाल बताउँछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात् फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नेपालको अडिट र मूल्यांकन १८ महिना अघि नै थालेको हो।

एपीजीले नेपालमाथिको मूल्यांकन गत असारदेखि नै सुरु गरेको थियो। उक्त बैठकदेखि नै नेपालमाथि उसले कानुन संशोधनको दबाब सिर्जना गरेको थियो।

मूल्यांकनको यो चक्र पूरा हुन १८ महिना लाग्छ। त्यसको अन्तिम चक्रमा आइपुग्दा मात्र नेपालले कानुन संशोधन थालेको छ। नेपालको यही कछुवा गतिलाई संकेत गर्दै पूर्वसचिव खनालले समय हुँदा केही पनि नगर्ने, अन्तिम समयमा मात्र सबै सक्ने मनसाय राखेर सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेको टिप्पणी गरे। एपीजीको टोली नेपालको स्थलगत अनुगमनमा २६ असोजमा आउने तय भएको छ। त्यसअगाडि एपीजीले मागेका कागजात र प्रतिवेदन पठाउने र त्यहाँबाट थप प्रश्न आउने क्रम रहेकोले सरकार जसरी पनि कानुन पारित गरेर जवाफ पठाउनुपर्ने दबाबमा छ।

पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि एपीजीले कात्तिकमा नेपाललाई प्रतिवेदनको एक मस्यौदा उपलब्ध गराउने, त्यसपछि अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्न अर्को टोली नेपाल आउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए। टोली आउने समय १९ मंसिरबाट १ पुसको समय हुने ती सचिवले बताए। त्यसपछि विभिन्न चरणमा मूल्यांकनको काम हुनेछ। यी सबै क्रम सकेर नेपालले अन्तिम प्रतिवेदन २०८० वैशाखमा प्राप्त गर्नेछ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ४० वटाभन्दा बढी मानकमा रहेर हेर्ने र त्यसको मूल्यांकनका क्रममा ती मानकको परिपालना नभएको पाइएमा कालोसूचीमा राख्ने कि अन्य के गर्ने विषयमा प्रतिवेदन दिने ती सचिवले बताए।

यस्तो अनुसन्धानमा विगतमा नेपालको कमजोर अवस्था देखिएको थियो। एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरुमा दोहोरोपन देखिएको, कारबाही कम हुने गरेको र सहज रुमपा शंकास्पद पैसा भित्रने क्रम जारी रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यी आरोपवाट मुक्त हुनका लागि पनि सरकारले यसपटक १८ वटा कानुनलाई एकैपटक संशोधन गरेर रोक्ने प्रयास गरेको पूर्वसचिव खनाल बताउँछन्।

भदौ १५ गते संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली र कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा नेपाल जोखिममा पर्ने खतरा रहेको बताएका थिए। ज्ञवालीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमनको पाटोमा नेपाल निकै कमजोर अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी

समितिमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिले मुलुकबाहिर समेत देशको छवि धुमिल हुन जाने अवस्था आउने भन्दै यसमा सचेत हुनुपर्ने बताए। सम्पत्ति शुद्धिकरण (वित्तीय अपराध) सम्बन्धी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउने भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको समस्या क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रुपमा सरकारले निराकरण गर्नुपर्ने बताए। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कालोसूचीमा पर्दा गम्भीर समस्या आउन सक्छ’, उनले भने, ‘सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल अनुगमनमा परेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको बैंक खाता खोल्न नाम चलेका अमेरिकी बैंकहरूले अस्वीकार गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नुपर्छ।’

कालोसूचीमा परे हुनेछन् १० असर
कालोसूचीमा परे नेपाललाई १० भन्दा धेरै असर पर्ने खनालको तर्क छ। मुख्य रुपमा यी विषयमा असर पर्ने देखिएको उनको दावी छ :

हुन्डीको कारोबार बढ्ने, विप्रेषणमा समस्या आउँछ
नेपालीहरुले विदेशमा रकम बोकेर जान नपाउने हुनसक्छ
नेपाली दूतावासहरुको बैंक खाता खोल्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकले अस्वीकार गर्नेछन्
नेपालमा लगानीको जोखिम बढ्ने भएकाले लगानी रोकिन्छ।
वैदेशिक सहायता रोकिन्छ
अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली बैंकहरुको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ
व्यापारीहरुले आयात र निर्यातमै समस्या भोग्नुपर्छ
पुँजी पलायन हुन्छ
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालीको लगानी र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्छ

घर जग्गा कारोबारका लागि दर्ता अनिवार्य
पछिल्लो समय अवैध रुमपा आर्जन गरेको पैसा घर जग्गामा लगानी गर्ने, त्यसलाई देखाएर शुद्धीकरण गर्ने गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा यसलाई नियमन गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो। घर जग्गामाथिको लगानी अनुत्पादन रहेको तर, धेरै पैसा त्यसैमा लगानी भएपछि शंकास्पद रुपमा हेरिन थालेको थियो।

सरकारले मालपोत ऐन २०३४ दफा २६ (क) थप गरेर घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। घर जग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन निवेदन दिनुपर्ने, यस्तो इजाजतको म्याद ५ वर्षको हुने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसले करको दायरामा पनि आउने र पैसा कहाँबाट लगानी हुँदैछ भन्ने कुरा देखिने सरकारको दाबी छ।

इजाजत नलिई घरजग्गाको कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै व्यवसायीले शंकास्पद कारोबार गरेको पाइएमा अनुमतिपत्र खारेज पनि गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

सरकारले पर्यटन ऐन–२०३५ पनि संशोधन गर्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीलाई कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उनीहरुको लाइसेन्स खारेजीदेखि उनीहरुले गर्ने आर्थिक गतिविधि पादरर्शी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। पर्यटन ऐनमार्फत् क्यासिनोलाई पनि व्यवस्थित गराउने प्रयास विधेयकले गरेको छ। अवैध स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति क्यासिनोमार्फत् कारोबार हुने गरेको देखिएपछि यसलाई संशोधन गर्दै कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारले पाएको थियो। यही सुझावका आधारमा यसलाई संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो।

सरकारले दामासाही सम्बन्धी ऐन–२०६३ मा संशोधन गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सम्पत्तिको अन्त्य गर्नुपरेमा वा बेचबिखन गर्नु परेमा साहुहरूको सभा वा समूहबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसो गर्नुको कारण व्यक्तिले अवैध लगानी गरेर यस्तो नगरोस् र समूहले त्यसको लगानीको स्रोत खोजोस् भन्ने देखिन्छ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन–२०६३ मा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। पछिल्लो समय शंकास्पद रकम सेयरमा लगानी गर्दै त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्य भएपछि सरकारले यस्तो कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।

धितोपत्र कूसरको अनुसन्धान गर्ने कार्य पनि फौजदारी कसूरमा कारबाही हुने, यस्ता कसूर सम्बन्धी अनुसन्धान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ मा संशोधन गरी सवारी साधन बिक्री व्यवसायी वा त्यस्तो साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायीलाई पनि सूचक संस्थाको रूपमा राखिएको छ। यस्तै, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, इक्वीटी फण्ड वा यस्तै कार्य गर्ने संस्थालाई पनि सूचक संस्थामा राखिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलाप वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रभावकारिताको अनुगमन तथा समीक्षा गर्न एक निर्देशक समिति गठन गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

सो समितिको अध्यक्ष संघीय सरकारको अर्थमन्त्री हुने प्रस्ताव गरिएको छ भने सदस्यहरूमा संघीय सरकारको कानुन मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव हुने भनिएको छ। सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन सचिवलाई दिने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने र त्यसमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने भनिएको छ।

सरकारले वित्तीय जानकारी इकाईलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजेको छ। इकाईले नेपालबाहिर पनि शाखा खोल्न सक्ने, आवश्यकताको आधारमा नियामक निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी संस्थाका कर्मचारी पनि इकाईमा राख्न सक्ने भनिएको छ। इकाईले विशेष अनुसन्धान विधि अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।