काठमाडौं– महाभियोगको सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले तेस्रो दिन, आइतबार संसदीय समितिमा उपस्थित भएर बयान दिएका छन्।
राणाले आइतबार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएर पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गरेको फैसलाको आधारमा आफूमाथि महाभियोग लाग्ने हो भने आफू तयार रहेको भन्दै समितिलाई चुनौती दिए। त्यस्तै उनले संवैधानिक नियुक्तिमा जानेर वा बदनियत राखेर कुनै पनि काम नगरेको दाबी गरे।
उनले प्रतिनिधि सभा विघटनसँग मुद्दा दायर भएको र विविध कारणले सुनुवाइ हुन नसकेकाले यसले महाभियोग पुष्टि नहुने दाबी गरे। उनले आफू हुँदा सुनुवाइ नभएको भनी आरोप लागेको तर अहिले साढे ६ महिनासम्म किन सुनुवाइ भएन भनी प्रश्न उठाए।
आइतबारको बयानका क्रममा पहिलो प्रश्न प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेको र पदीय जिम्मेवारीका साथै पदीय आचरणको काम गर्न नसकेको भनी समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले प्रश्न गरेका छन्।
न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिँदा दुई प्रकारको दायित्व आउने भन्दै त्यसमा आफू कतै पनि नचुकेको उनले दाबी गरे। प्रशासनीय दायित्व र न्यायिक काममा आफू कतै पनि नचुकेको उनले बताए।
राणाले न्यायिक काममा न्यायाधीशलाई तोक्ने कार्य गरेर कसरी अन्याय गरें भनी प्रश्न गरे। उनले आफूले मुद्दा तोक्दा कसलाई तोकें, कसलाई तोकिनँ त्यसको प्रमाण नभई आरोप लगाएको दाबी गरे।
उनले कुनै पनि मुद्दामा दबाब नदिएको भन्दै कहाँबाट दायित्वमा चुकेको हो भनी प्रश्न गरेका थिए। न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको कुरामा न्याय परिषदबाट कारबाही गर्दा कहाँ चुकेको छ, सैद्धान्तिक आधारमा मात्र प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लगाउन नमिल्ने उनले दाबी गरे। सरुवा र काजमा पनि आफू कहीँनेर नचुकेको उनको भनाइ थियो।
न्यायपरिषदको संचरनामा प्रधानन्यायाधीश एक्लै नहुने भएकाले त्यसमा दोषी देखाउन नमिल्ने भन्दै उनले यसमा किन प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र आरोप लागेको हो भनी उनले प्रश्न गरे। उनले आफू संविधानले तोकेको दायित्वबाट कतै पनि नचुकेको दाबी गरे। आरोप झुटो भएकाले महाभियोग नलाग्ने उनको दाबी छ।
सभापति विष्टले प्रश्न गर्दै न्याय निरुपण गर्ने कार्यमा कसैको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि काम गरेको आरोप भएकाले त्यसमा आफ्नो भनाइ राख्न आग्रह गरेका थिए।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा उल्टै राणाको प्रश्न- म नहुदाँ साढे ६ महिनामा किन फैसला भएन?
२०७८ मंसिर ३० र त्यसपछि सवैधानिक परिषद् बसेर नियुक्ति भएको र पुस ५ गते संसद् विघटन भएको भन्दै उनले संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा र विघटनको मुद्दा सँगै आएकोले यसमा सुनुवाइ सुरुमा हुन नसेकको भन्दै बचाउ गरे। सँगै आएको मुद्दामध्ये संसद् विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै फागुन ११ गते फैसला गरेको उनले बताए।
संवैधानिक इजलास हप्तामा २ दिन मात्र बस्ने अनि कुनै एक जना न्यायाधीश नआउँदा रोकिने अवस्था रहेको भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे। राणाले दोस्रो पटक विघटनको मुद्दा लगातार हेरिएको अनि कारोनाका कारण इजलास बन्द भएको भन्दै यस्ता कारणले सुनुवाइ हुन नसकेको दाबी गरे।
‘संवैधानिक सुनुवाइमा इजलास तोकिएपछि प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने भएकाले हेर्न नमिल्ने प्रश्न उठ्यो। लगत्तै मैले अरु न्यायाधीशसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने भनेको थिएँ,’ राणाले बयानमा भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले २ दिन बिदा लिएर बसे मिल्छ भन्ने राय आयो अनि मैले समग्र विचार अनुसार ठिक छ भनेर इजलासमा यही कुरा सुनाएको थिएँ।’
तर, संविधानको व्यवस्थाका कारण यहाँनेर गम्भीर र जटिल अवस्था देखिएको उनले दाबी गरे। उनले यसमा केही पनि विवाद नभए पनि आफू विरुद्ध प्रचार मात्र भएको दाबी गरे।
'मलाई राजनीतिक दबाब आयो'
राणाले संवैधानिक परिषदमा नजान आफूमाथि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दबाब दिएको आरोप लगाए। उनले संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजानु भनी दुई राजनीतिक दलले विज्ञप्ति नै निकालेर संवैधानिक परिषदमा सहभागी नहुनु भनी आग्रह गरेको भन्दै यसबाट आफूलाई दबाब परेको बताए।
‘सर्वोच्च जनताको अदालत हो। यो संसदीय समिति पनि जनताकै हो। यहाँ मैले भन्नैपर्छ,’ उनले भावुक हुँदै भने, ‘ प्रधानन्यायाधीश कुनै राजनीतिक दलबाट नियुक्ति भएको हुँदैन। उसले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रतिनिधत्व पनि गर्दैन। तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले सहभागी नहुनु भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।’
दलको चाहनामा आफूले विचार गर्दा संविधानले उपस्थित हुने दायित्व दिएकाले यसमा चुक्न नहुने भन्दै गएको उनले बताए। राणाले प्रधानन्यायाधीश दलको कुरा मानेर नगएको आरोप लाग्ने देखेपछि आफू गएको भन्दै वचाउ गरे। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपस्थित भएर नियुक्ति भएको उनले स्वीकार गरे।
‘त्यो नियुक्तिमा कोही अयोग्य छन् भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘नियुक्तिको प्रश्नमा प्रश्न होला त्यसैले यसले महाभियोग लाग्न सक्दैन।’
लगत्तै नवौं प्रश्नमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रश्न आएपछि राणाले यो कुरा शतप्रतिशत असत्य भएको दाबी गरे। उनले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो दायित्ववाट चुक्न नसक्ने दाबी गरे। संसद् विघटन र संवैधानिक नियुक्तिसँगसँगै आएकाले र विघटनलाई प्राथमिकता दिएको उनले दाबी गरे। उनले त्यसपछि एकल इजलासको आदेशले रोकिएको दाबी गरे। तर आफू विरुद्ध गलत भ्रम फैलाएको भन्दै अहिले किन यो मुद्दा साढे ६ महिनामा कहाँ गयो भनी प्रश्न उठाए।
आफू त महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेको तर किन यसको सुनुवाइ भएर फैसला भएन भनी प्रश्न गरे। उनले प्रधानन्यायाधीशले मन लाग्दैमा तानेर एक नम्बरमा पेसी तोकेर काम हुन नसक्ने बताए। ‘मैले कहाँ लुकाउने अनि नहेर्ने काम गरें। यो आरोप कहाँ पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘मैले रोकेको भए अहिले साढे ६ महिनासम्म किन फैसला भएन। कतिपय सांसदका निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्। यति हलुका तरिकाले कसरी मुद्दा सुनुवाइ हुन्छ?’
'रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा दुई वटा बच्चालाई हेरेर न्यायिक मन प्रयोग गरेको हुँ'
लगत्तै सभापतिले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रश्न गरे। जवाफमा राणाले भ्रम राख्न नहुने भन्दै जवाफ दिन सुरु गरे। ‘यो फैसलालाई भ्रममा लगियो। दु:खका साथ भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘को संलग्न छ भनेर आफूहरुले नहेर्ने कर्तव्य ज्यानको मुद्दाको रुपमा मात्र हेर्न हो। मुद्दाको पक्ष र विपक्षलाई हैन तथ्यलाई हेरेर फैसला गर्छौं। उनले रञ्जनालाई उल्ट्याएर कम सजाय गरेको कुरा शतप्रतिशत गलत हो।’
रञ्जन कोइरालाले कर्तव्य गरी ज्यान लिएकोले कसुरदार कायम नै गरेको उनले दाबी गरे। उहाँलाई जन्मकैद भएकोमा २० वर्ष हुनुपर्नेमा न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गरी सजायमा राय लगाउन पाउने व्यवस्था भएकाले त्यसैमा आधार लिएको दाबी गरे। उनले मिसिलबाट कसुर पारिवारिक भएको देखिएको, दुई वटा छोराहरुले मानवीय तरिकाले बकपत्र गरेकाले त्यो आधारबाट बच्चाहरुलाई हेरेर आफूले कैद घटाएको दाबी गरे।
कोइरालाले साढे ८ वर्ष र केही अवधि कैद सजाय भोगेकाले दुई वटा बच्चाको बकपत्र हेर्दा अभिभावक नगुमोस् मनसाय राखेर सजाय घटाएको उनले बताए। ‘अरु इजलासबाट पनि राय लगाउने अभ्यास भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्रश्न उठाइएकोमा मलाई दु:ख लागेको छ। यसमा गल्ती भएको छ । यसैबाट महाभियोग लगाउनुपर्ने छ भने मलाई स्वीकार छ।’
'विजय गच्छदारलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि विशेषमा कारबाही गरिएको हो'
११औं प्रश्नमा राणालाई विशेष अदालतमा महिनौंदेखि पदपूर्ति नगरेको भन्ने प्रश्न सभापति विष्टले सोधेपछि राणाले यसमा कुनै नियत नभएको र आफ्नो कारणले नभएको दाबी गरे।
'०७८ असार २८ परमादेशबाट सरकार निर्माण भएपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा एउटा प्रतिवादी उपस्थित हुनुभयो, उहाँलाई मात्र तारेखमा राखियो,' उनले विजयकुमार गच्छादारको मुद्दातिर संकेत गर्दै भने, 'भोलिपल्टैबाट विवाद भएपछि अन्यत्र सरुवा गरिएको हो।'
त्यस लगत्तै आएका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही समय दिन नसक्ने भएपछि रोकिएको दाबी उनले गरे। राणाले कात्तिक ८ गतेदेखि आफू विरुद्ध नै आन्दोलन सुरु भएपछि पनि बैठक बोलाएको तर कोही पनि नआएका कारण विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकेको दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
