काठमाडौं- महाभियोग लागेर निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बुधबार र बिहीबार संसदीय समितिमा दिएको बयानले न्यायालयलाई थप विवादित बनाएको छ। राणाले सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र राजनीतिक दलहरुले मुद्दामा हस्तक्षेप गर्छन भनि आफ्नो बचाउमा तर्क गरेपछि फेरि एकपटक न्यायालय राजनीतिक धुव्रीकरणतिर लम्केको देखिएको छ। महाभियोग समितिमा राणाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूसहित प्रतिनिधि सभा विघटनको पछिल्लो फैसला गर्ने पाँचै जनामाथि महाभियोग दायर गर्न आग्रह गरेको टिप्पणी गरेपछि झन् विवादमा परेको छ।
राणाको उक्त अभिव्यक्तिले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भित्र्याउन प्रधानन्यायाधीशले नै आग्रह गर्ने गरेको पुष्टि भएकाले यो झन् गलत कार्यलाई प्रश्रय दिने कार्य भएको देखिएकाले न्यायालयको उदाङ्गो तस्बिर प्रधानन्यायाधीश रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले टिप्पणी गरे।
त्यस्तै जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले गलत कसैले गर्छ भने कारबाही गर्नुको साटो ३ वर्षपछि संसदीय समितिमा आएर बिना प्रमाण आरोप लगाउनु र त्यसमाथि कुनै एक दलको नेताको प्रशंसा गर्ने कार्यले अदालतलाई झनै विवादित बनाउने कार्य भएको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पनि राणाको अभिव्यक्ति आफ्नो आरोपमा सफाई दिनेभन्दा अरुलाई मुछ्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। राणाले नेपाल बारका पदाधिकारीले न्यायाधीशमा कोटा मागेको आरोप लगाएका थिए। राणाले दुवै दिनको बयानमा बारका पदाधिकारी, सर्वोच्चका न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशमाथि आरोप लगाए।
राणाले नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लिलामणी पौडेलमाथि न्यायाधीशको कोटा मागेको आरोप लगाए। महासचिव पौडेलले त चेम्बरमै आएर मुख्य न्यायाधीश नै बनाउन माग गरेको तर आफूले उनलाई न्यायाधीश नभएको व्यक्तिलाई सिधै मुख्य न्यायाधीश बनाउन मिल्छ ? भनी जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका थिए।
यस्तै, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यमाथि गुठीको एक मुद्दा फैसला गरिदिन भनेको आरोप लगाए। उनले ललिता निवासदेखि १४ सांसदको मुद्दासम्ममा दबाब आएको कारणले महाभियोग लगाएको दाबी गरे।
बारले बोलायो सल्लाहकार समितिको बैठक
राणाले यसरी एकपछि अर्को विषयमा जोडेर आरोप लगाउन थालेपछि छलफल गर्न नेपाल बार एसोशियसनले सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ। आइतबार, सोमबारतिर बस्ने गरी बारले पूर्वअध्यक्ष, उपत्यका बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु संलग्न हुने सल्लाहकार समितिमा राणाले दिएको बयानबारे आफ्नो पोजिसन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने बारेमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको हो।
बारले कुनै महत्वपूर्ण घटनामा शुरुमा सल्लाहकार समितिको बैठक राखेर छलफल गर्ने गरेको छ। सल्लाहकार समितिको बैठकपछि आउने धारणालाई लिएर पदाधिकारी बैठक बस्दै बारले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्दछ। राणाको पछिल्लो अभिव्यक्तिमाथि छलफल गर्न एक-दुई दिनमै सल्लाहकार समितिको बैठक बस्ने बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए।
राणाकाे अभिव्यक्ति: आफू चोखो देखिन अरुमाथि हिलो छ्याप्ने
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले राणाले दुई दिनसम्म संसदीय समितिमा दिएको बयान आगामी दिन पाठ सिक्नका लागि दलहरुको लागि सचेतनाको घण्टी भएको बताए। राणाले अहिले बयानमा जसरी आफ्नो आरोप गलत पुष्टि गर्नेभन्दा अरुमाथि हिलो छ्यापेर सफाई पाउन खोजेको देखिएको छ, त्यसैले दलहरु समयमै सचेत हुनुपर्ने केसीले बताए। राणाले दिएका बयानका अंशहरुमा लगाएका आरोपको प्रमाण उनले समितिलाई उपलब्ध गराउन सक्नुपर्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश केसीले आफूमाथि लागेको दाग हटाउन बिनाप्रमाण अरुमाथि प्रधानन्यायाधीश रहेको मानिसले बोल्न नमिल्ने बताए।
‘राणाको अहिलेको बोलीले न्यायालयलाई ठूलो ड्यामेज गर्छ। अब प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा चुनौती र पाठको रुपमा लिनुपर्छ’ उनले भने ‘अब ३ वर्ष पुगेको पहिलो नम्बरमा रहेको व्यक्ति हैन। न्यायालय हाँक्न सक्ने योग्यलाई बनाउनुपर्छ।’ राणाको बयानमा कुनै एक दलको बोली र नेताको बोली आएको देखिएको केसीको टिप्पणी छ। महाभियोग दर्ता भएदेखि नै नेकपा (एमाले) विपक्षमा उभिनु अहिले सोही पक्षको तर्कका आधारमा बिनाआधार राणाले बोलेकोले बोली मिलेको देखिएको उनले बताए।
‘आफै प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को अध्यक्ष भएको अवस्थामा जे जे भएको त्यसलाई तत्कालीन समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो’ केसीले भने ‘ति संस्थाका पदाधिकारीलाई बोलाएर कारबाही गर्नुपर्ने थियो। अहिलेभन्दा प्रमाण उहाँले पु-याउनुपर्छ, आरोप मात्र लगाउन मिल्दैन।’ तत्कालीन समयमा जिम्मेवारीमा रहँदा किन मौन र के हेरेर बसेको भन्ने प्रश्न राणातिर नै फर्केको उनको बुझाई छ।
‘गठबन्धनको नेतादेखि बारका मानिसले यसरी मागे भनेर कसरी पत्याउने नत्र उहाँले थप प्रमाण दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन थालमा खायो त्यसैलाई प्वाल पार्ने काम भयो। अहिले न्यायालयमा सबैलाई पोल्ने काम गर्नुभयो। न्यायालयको अभिभावक भएको मानिसले यस्तो बयान दिनु हुँदैन।’
संस्था बचाउनभन्दा पनि उहाँले अरुलाई आरोप लगाउनु अनि आफू हुँदा केही पनि किन नगरेको भनी प्रश्न उठेको उनले बताए। राणाको बोलीले न्यायालयलाई झन् राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर लगेको र यो दुःखद् भएको केसीले बताए।
‘न्यायालयमा पछिल्लो समय राजनीति भइरहेको थियो। राणाको बयानपछि झनै राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने खतरा बढेको छ,’ उनले भने ‘राणाले कुनै अमुक पार्टीको अजेण्डामा हिंड्नु दुःखद् छ। संसदले उहाँलाई बोलाएको आफूमाथि लागेको आरोपमा सफाई दिन हो।’
न्यायाधीश र नेपाल बारकाे आन्दोलन
नेपाल बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले राणाको बयान आफूमाथि लागेको आरोप गलत थियो भन्ने भन्दापनि अरुमाथि दोष देखाउनेमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरे। ‘संसदीय समितिमा बयान दिँदा राणाले महाभियोग दायर हुँदा आफूमाथि लागेको आरोप सही थिएन भनेर पुष्टी गराउनेभन्दा सहकर्मी न्यायाधीशदेखि अन्यलाई आरोप लगाउनेमा केन्द्रित रहेको देखियो।’ उनले उहाँ यदि विवादित नभएको र न्यायालय शुद्धीकरणका लागि गज्जबै काम गरेको व्यक्ति भएको भए न्यायाधीशहरुले ४० दिन र नेपाल बारले एक सय दिन आन्दोलन गर्न किन परेको होला भनी प्रश्न आउने उनले बताए। आफ्नो नेतृत्वमा हुँदा मुद्दामा सेटिङदेखि धेरै विकृति आउने अनि त्यसमा प्रश्न उठाउँदा संसदले महाभियोग लगाउने अनि त्यसको दोष चाहिं अरुमाथि लगाउने कार्य राणाले गरेको उनले बताए।
राणाले आरोप लगाएका मध्येका सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले राणाको आरोप सरासर झुटो भएको बताए। उनले ३५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर वकालतमा रहेको आफू अहिलेसम्म त्यस्तो कहिल्यै आरोप नलागेको व्यक्तिलाई महाभियोग खेपिरहेका राणाले लगाएको आरोपले अचम्ममा नपारेको उनको भनाइ छ।
‘तर उहाँले जे आरोप लगाउनु भयो त्यो उहाँको पदीय मर्यादाले नदिने काम गर्नुभयो। म यत्रो वर्षदेखि वकालत क्षेत्रमा कार्यरत रहेको छु। आजसम्म मेरो नैतिकतामा कुनै प्रश्न उठाउने कार्य भएको छैन,’ उनले भने, ‘मैले कुनैपनि न्यायाधीशसँग मुद्दाको विषयमा कुरा गरेको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिन चाहन्छु। यदि कुनै प्रमाण पेश भएमा म वकालत नै छोड्न तयार छु।’
उनले संसदको समितिलाई बोलेका कुरा भएकाले आफू र सर्वोच्च बारले संसदको अधिकारमाथि टिप्पणी नगर्ने बताए।
राणाले आफूलाई बचाउ गर्ने र सफाई दिने भन्दै अरुमाथि लगाएको आरोपबारे बारमा भने छलफल गर्ने र त्यसमा एउटा धारणा बनाउने उनले बताए।
‘आन्दोलन केही इमान्दार व्यक्तिहरुको भरमा टिकेको कारण पनि यस्तो आरोप लागेको हुनसक्छ’ उनले भने, ‘आफ्नो आरोपमा बचाउभन्दा अरुलाई हिलो छ्यापेर सफाई पाइनेतिर लागेको देखिन्छ।’ यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा उहाँलाई राम्रै हुने कल्पना गरेको भएपनि राम्रो नहुने उनले बताए।
अब राणाको बयान आइतबार हुनेछ। हालसम्म समितिले ६ वटा प्रश्न मात्र गरेको छ। जम्मा ४३ प्रश्न तयार गरेर बसेको महाभियोग छानबिन समितिले अझै केही दिन समय लिने देखिन्छ। छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिएपछि मात्र उनीमाथिको महाभियोग प्रतिनिधि सभामा अघि बढ्नेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनका लागि दुईतिहाई मतको आवश्यक हुन्छ। तर सत्ता पक्षको मतले मात्र नपुग्ने हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको पनि साथ चाहिन्छ।
यही कुरा बुझेका राणाले एमालेको पक्षमा हुने गरी संंसदीय समितिमा एमालेबाट विभाजन भएर नयाँ पार्टी बनाएका माधवकुमार नेपालमाथि पनि आरोप लगाए भने एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रशंसा गरे। कात्तिक १५ गते ललिता निवास प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाउने मिति तोकेपछि नै सत्तापक्षले महाभियोग ल्याएको राणाले दाबी गरे। उक्त प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। ‘महाभियोग आउनुमध्येको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो’, उनले जवाफमा भने।
कानूनविद्हरु भन्छन् - निलम्वित प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नो सफाई दिनुभन्दा आफ्ना सहकर्मी र वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु माथि लगाएको आरोपले मुलुकको न्याय प्रणाली माथि नै वितृष्णा अरु बढाउनेछ र न्यायालयलाई आफ्नो गुमेको साख जोगाउन झन् हम्मेहम्मे पर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।