काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाएको छ। कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले उक्त प्रस्ताव शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेका हुन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न दर्ता भएको विधेयकमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाइएको हो।
यो गम्भीर प्रकृतिको ऐन भएको र अति महत्वपूर्ण भएकाले समितिमा लागि छलफल गराई सबैलाई स्वीकार हुने गरी विधेयक लैजानुपर्ने माग भएकाे जनाउँदै प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार समितिमा पठाउन कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। मन्त्रीको उक्त प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो। कानुन मन्त्रीले समितिमा पठाउने शैलीभन्दा माथि उठेर पीडितहरुको सरोकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको माग समेत र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई समेत ध्यान राखेर समितिमा पठाउन माग गरेका थिए। नियमावली अनुसार समितिमा पठाउन माग गर्दछु भन्ने परम्पराबाट अघि बढेर उनले १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरे। उनले सबैलाई स्वीकार हुने गरी यो विधेयक अघि बढ्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरेको बताए।
यो विधेयकमा १६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। दफावार छलफलका क्रममा कानुनमन्त्रीले यसअघि नै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। कानुनमन्त्रीले विधेयक पेश गरेकै समयमा आफू यो ऐनमा आउने संशोधनका लागि खुल्ला रहेको बताएका थिए। संसदले संशोधनका लागि खुल्ला गरेलगत्तै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका थिए।
सबैको माग अनुसार समितिमा आफूले पठाएको, अब यो अधिवेनशभित्रै पारित गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिने कि नदिने भन्ने कुरा सांसदहरुको हातमा रहेको कानुनमन्त्री बन्दीले बताए। मानव अधिकार समिति नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको छ।
विधेयक अब संसदको कोर्टमा पारित होला ?
संसदको अवधि असोज २ गतेसम्म मात्र रहने हालसम्मको अवस्थाले देखिन्छ। त्यसैले असोज १ गते अघि नै उक्त विधेयक पारित गर्नेगरी सरकारले तयारी गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्दै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाउने अनि त्यहाँबाट बहुमतले पारित गरेर यही अधिवेशनमा प्रमाणिकरण गर्ने सरकारको तयारी थियो।
तर प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतले विधेयक हतारमा पारित गर्न नहुने भनि आवाज उठाउन थालेपछि सरकारले समितिमा पठाएको हो। मानव अधिकार समितिमा सभापतिसहित २१ सदस्य रहेका छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसका ५, एमालेको सभापतिसहित ९ सांसद रहेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, लोसपाका २ सांसद सदस्य रहेका छन्। समितिमा सत्ता पक्षको १३ र एमालेको ९ सांसद हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772949758.png)
-1764146706.png)
