काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (वित्तीय अपराध) सम्बन्धी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउनेभन्दा पनि आन्तरिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम धेरै रहेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए।
गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रुपमा सरकारले निराकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कालोसूचीमा पर्दा गम्भीर समस्या आउनसक्ने बताए।
उनले सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल अनुगमनमा परेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको बैंक खाता खोल्न नाम चलेका अमेरिकी बैंकहरूले अस्वीकार गरेको स्मरण गराए।
गभर्नर अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुसँग सहकार्य र समन्वयन गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नुपर्ने बताए। गभर्नर अधिकारीले नेपाल भ्रष्टाचार र हुण्डी कारोबारको जोखिममा रहेको बताए। उनले यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा कम नम्बर आएपनि सरकारी पक्षले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरे।
अधिकारीका अनुसार २०१० मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको रेडजोनमा पर्दा अमेरिकाको बैंकले यूएनको बैंकको खाता बन्द गरिदिएको थियो। ‘त्यो बेला बैंक खोजेर हिँड्नुपर्यो। कमजोर मुलुकको बैंकमा खाता खोलेर नेपालले काम चलायो। त्यस्तो खालको स्थिति आउँछ’, उनले भने।
यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालले आफ्नो सबै तयारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। गभर्नर भन्छन्, ‘हामी आफ्नो आन्तरिक रुपमा कमजोर छौं। जहाँ भ्रष्टाचारले गाँजेको छ। अवैध कमाइ गर्नेहरुको सेयर भोइस रहन्छ। अवैध नगर्ने सोझा र इमान्दार मान्छेहरु पछि पर्दै जान्छन्। मुलुक भोलि अर्कै किसिमले क्याप्चर हुने वातावरण हुन्छ। त्यो आन्तरिक रुपमा समस्या छन्।’
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा निजी क्षेत्रसँग पनि नजिकमा रहेर काम गर्न चाहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रले बनाएरको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सबैलाई हुने साझा धारणा बनाउन नसकिएको बताए। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणले सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम गर्न अझ सजिलो हुने देखिएको बताएका छन्।
उनले डिजिटल कारोबारमा कोभिड अगाडि र पछाडि आकाश जमिनको फरक देखिएको बताए। एक महिनामा ४२ लाख वटा कारोबारमा १५ अर्बको बराबरको क्यूआर कोडमार्फत् मात्रै कारोबार भएको छ। कनेक्ट आईपीएस, आईपीएस डिजिटल पेमेन्ट, वालेट र मोबाइल बैंकिङको कारोबार व्यापक भएको गभर्नर अधिकारीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।