धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन पारित भएको तीन वर्षपछि स्वरोजगारका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
बेरोजगार नागरिकलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेर २०७६ जेठ १२ गते प्रदेश सभाबाट पारित भई असार १ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । सोही ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य अवधि सकिनै लाग्दा कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो ।
प्रदेश स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक चुडामणि तिमिल्सेनाले कार्यक्रममा सहभागी हुन साउन ३१ गते राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी आह्वान गरिएको बताए । उनले भदौ २९ गतेसम्म सहकारी तथा समूहहरुबाट आवेदन परेमा असोज पहिलो सातादेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। उनका अनुसार प्रदेश स्वरोजगार कोषअन्र्तगत चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘सरकारको मुख्य ध्यानः घरघरमा स्वरोजगार अभियान’अन्तर्गत पाँच सय जनालाई सीपमूलक तालिम तथा चार हजार जनालाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।
कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यमा स्वरोजगार कोषमा एक अर्व रकम विनियोजन गरिएको थियो । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगारमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन, उद्यमशीलता विकास गर्न एवं पुँजीका अभावमा लगानीको स्रोत अपुग भएका बेरोजगार नागरिकलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरी उनीहरुलाई आवश्यक पुँजी व्यवस्थापन गर्न स्वरोजगार विकास कोष अन्र्तगत एक अर्व विनियोजन गरिएको छ’ तत्कालिन आर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहराद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मै बजेटमा समावेश गरेपनि सरकारकै कमजोरीले कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । कोषको कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणमा ढिलाई गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजान सकेको थिएन । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन २० गते नियमावली स्वीकृत गरेको कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सेनाले बताए ।
नियमावली स्वीकृत भएपनि कार्यकारी निर्देशक छनौट प्रक्रियामा लम्बिएको थियो । प्रदेश सरकारले २०७७ भदौ ३० गते पहिलोपटक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । त्योबेला कसैको आवेदन नपरेपछि दोस्रो पटक असोज १५ र तेस्रोपटक कार्तिक २ गते ३ पटक प्रकाशन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले विज्ञापन आह्वान गरेको झण्डै एक वर्षभन्दा बढी २०७८ पुस १६ गतेमात्र कार्यकारी निर्देशकमा तिमिल्सेनालाई नियुक्त गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक नियुक्तपश्चात कोषको कार्यालयले २०७९ साउन १६ गतेमात्र कोष कर्जा कार्यविधि पारित गराएको थियो ।
सहकारी संस्थाका लागि वार्षिक व्याजदर एक प्रतिशतमा पुँजी उपलब्ध गराईने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । ‘सहकारी संस्थाले अधिकतम ४ प्रतिशतसम्मा जोडेर लक्षित समुहसँग व्याजदर कायम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
स्वरोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत कोषका लक्षितछ समूह बढी भएका तर बैंक तथा वित्तिय संस्था र अन्य संस्थाको पहुँच कम रहेको हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाहरुको गाउँपालिका, नगरपालिका र स्थानीय तहमा प्रदान गर्ने गरि प्राथमिकता दिइएको कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सेनाले बताए ।
उनले भने, ‘लक्षित समुहका व्यक्तिलाई व्यवसाय अनुरुप ३ लाखसम्म, पाँच जना वा सोभन्दा अधिक सदस्य रहेको सामूहिक व्यवसायलाई १० लाखसम्म र स्थानीय तह स्तरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारी संस्थालाई २० लाख देखि ८० लाखसम्म सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’
सहकारी संस्थामा ५० देखि ३ सय सदस्य, दुई देखि १५ लाख शेयर पुँजी, ४ देखि ३० लाखसम्मको बचत रकम हुनुपर्ने प्रवाधान कार्यविधिमा छ। कोषअन्र्तगत एक सय २० वटा वस्तुगत व्यवसायी सूचिकृत गरिएकोले सोही अनुसार सहुलियत कर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले कार्यकालको अन्तिम अवधिमा प्रदेश सरकारले स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम अघि बढाउन सफल भएको बताए । कार्यक्रमले बैंक र वित्तिय संस्थाको पहुँचमा नभएका दुर्गम क्षेत्रका नागरिक र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका सीप भएका युवाहरु लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
