बुटवल– रुपन्देहीको अधिकाशं स्थानीय तहमा बजेट निर्माणकै क्रममा किचलो भयो। देशकै उत्कृष्ट स्थानीय तह मानिएको तिलोत्तमा नगरपालिकामा त दोहोरो भिडन्त नै हुन पुग्यो। प्रहरी नायब उपरीक्षकबाट वडा अध्यक्ष नै स्विमिङ पुलमा धकेलिए। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र गैडहवा गाउँपालिकामा तालाबन्दी भयो। जसका कारण लामो समयसम्म विवाद सिर्जना भयो र काम ठप्प भयो।
जसको प्रतिफल रुपन्देहीका ११ स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको पाइएको छ। स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन नबुझाए राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण नहुने जनाएको थियो।
तर, रुपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहमा विवाद सिर्जना हुँदा उक्त प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन्। रुपन्देहीका ११ स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको पाइएको छ।
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन समयमा नबुझाउँदा अनुदान पाउन केही ढिलाइ हुने भएको छ। जसका कारण स्थानीय तहले कुनै किसिमको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट उपयोग गर्न हालको स्थितिमा पाउने छैनन्।
तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण, विशेष, समपूरक र ससर्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम र आयोजना तथा कार्यक्रमको जानकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)मा प्रविष्ट गरिसकेको छ।
तर, रुपन्देहीका ११ स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन नबुझाएपछि अहिलेसम्म कुनै किसिमको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट उपयोग गर्न पाएका छैनन। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अहिलेसम्म रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका, सुद्धोधन गाउँपालिका, रोहीणी गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाले मात्र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन समयमा बुझाएको तर अन्यले बुझाउन नसकेको जानकारी दिएको छ।
प्रमुख लेखा नियन्त्रक विष्णु ज्ञवालीले स्थानीय तहमा देखिएको कार्यपालिका भित्रको विवाद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सरुवालगायत कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्ने बताए। ज्ञवालीका अनुसार यस्तै ढिलाइ हुँदै जाँदा असारे विकासको प्रचलन कायमै रहने देखिन्छ।
रुपन्देहीका ६ स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन बुझाए पनि अन्य विवरण नबुझाउँदा एउटा पालिका सैनामैना नगरपालिका बाहेक अरु १९ पालिकाले खाता सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। जसका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि आर्थिक कारोबार स्थानीय तहबाट हुनसकेको छैन।
अन्य विवरणमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशन, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा अर्थ मन्त्रालयको चं नं २१ २०७९ साउन १९ को परिपत्रबाट माग भएका विवरणहरु, स्थानीय तहले असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने बजेट सभाबाट पास गरी शुत्र प्रणालीमा बजेट स्वीकृत गर्न नसकेका कारण रहेका छन्।
देवदह नगरपालिकाका पूर्व मेयर हिरा केसीले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ का अनुसार असार ३१ गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए। स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नु नसुहाउने कुरा भएको उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरिजनले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डेढ महिनादेखि कार्यालयमा नभएका कारण खाता सञ्चालन गर्न नसकेको बताइन्। हरिजनले नगरपालिकाभित्रको विवादको कारण यस्तो भएको जानकारी दिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768557442.png)
-1768554549.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
