बजारमा महङ्गी अचाक्ली बढेको छ। काम गरेर खाने वर्गलाई दैनिक खर्च चलाउन निकै सकस भइरहेको छ। बजारमा महङ्गी बढ्नुका धेरै कारण देखिन्छन। तर, यस मध्येको प्रमुख कारण हो उदारवादको नाममा सरकारले बजारलाई बेलगाम छोड्नु। सरकारले नियमित रुपमा बजारमाथि अनुगमन गर्न जरुरी हुन्छ। तर, सरकारले व्यवसाय गर्ने अनुमति जारी गर्छ अनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको सम्झेर मौन बस्छ जसका कारण दशैं, तिहार, तीज जस्ता नेपालीका प्रमुख चाडको मुखैमा व्यापारीहरुलाई मनलाग्दी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठगी गर्न सहज भएको छ।
संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी अधिकार संविधानको मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ। उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार हुने भनिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने छ र खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थावाट सुरक्षित हुने हक हुने छ भनिएको छ।
संविधानले यसरी मौलिक हकको रुपमा खाद्य अधिकार राखेपछि सरकारले त्यस अनुरुपको काम गर्न नसक्दा बजारमा लुटतन्त्र मच्चिएको देखिन्छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता ज्योति बानियाँले महङ्गी नियन्त्रण गर्ने कानुनहरु रहेको तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सरकारले नै आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको बताउँछन्। अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने, कालोबजारी गर्ने र बजारमा वस्तुको कृत्रिम अभाव गराउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कानुन छन् तर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने निकायले नगर्दा बजारमा महङ्गी अनियन्त्रित हुँदै गएको देखिन्छ।
खास गरी रुस-युक्रेन युद्धका कारण संसारभरि नै आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनले कोभिड नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाली व्यवसायीहरुले आयात गरेका करोडौं रुपियाँका सामान रोकिदिँदा बजारमा सामानको अभाव हुन पुगेको छ। तर, आन्तरिक कारण पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
केही हदसम्म मुलुकको राजनीति पनि यसका लागि जिम्मेवार रहेको छ। राजनीतिक दलहरु जनताको भोट भन्दा व्यापारीहरुको नोटमा भर पर्न थालेपछि नीति पनि त्यही अनुसार बन्दै गएको देखिन्छ। व्यापारीले नेता र सरकारलाई चन्दा दिन्छ भने त्यसको असुली पनि उसले कुनै न कुनै माध्यमबाट गर्छ, त्यो भनेको आम उपभोक्ता नै हो। आम्दानी मनग्ये हुनेहरुले त बजारमा मूल्य वृद्धि भएपनि दैनिक व्यवहार चलाउलान् तर जसको न्यून आय छ र गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् उनीहरु भोकै बस्नुको विकल्प देखिँदैन। जो अनौपचारिक श्रमको क्षेत्रमा काम गर्दछन् दैनिक गुजाराका लागि काम गर्ने यस्तो वर्ग झन् ठूलो मारमा परेको देखिन्छ।
बजारका बेथिति र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य विभागलाई तोकेको छ। जिल्लामा सहायक सिडीयोलाई अधिकार दिएको छ। त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई पनि यसको अधिकार रहेको छ। उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने हो भने बजारमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण असम्भव छैन।
कतिपय स्थानीय सरकारहरुले आफैं कानुन र कार्यविधि निर्माण गरी बजार अनुगमन नियमित रुपमा गरिरहेको पनि देखिन्छ। यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउँदै सबै स्थानीय तह र केन्द्र सरकारले पनि अनुमगन र कारबाही तीव्र बनाउनुपर्छ। राम्रा काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई हौसला दिनुपर्छ भने कालोबजारी गर्नेहरुमाथि डन्डा चलाउन जरुरी छ। कानुनको परिपालना गर्दै जनतालाई सुशासन दिने जिम्मेवारी सरकारको हो। आम उपभोक्ता लुटिएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने सरकार हुन सक्दैन। जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर सत्तामा पुगेको र सरकारी संयन्त्रमा रहेकाहरुले जनताकै लागि काम गर्नुपर्दछ। जनताको लागि काम गर्ने हो भने तत्काल बजारमा हस्तक्षेप गरिनुपर्दछ। बजारमा देखिएको विचलन रोक्नका लागि पनि मौसमी अनुगमन हैन नियमित अनुगमन हुन जरुरी छ।
बजार अनुगमनका लागि अनुगमन मात्र गर्ने अनि कालोबजारी गर्नेहरुलाई सचेत मात्र गराएर उन्मुक्ति दिँदा उनीहरुले प्रश्रय पाइरहेका छन्। त्यसैले सरकारले अग्रसरता देखाएर बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने व्यापारीहरुको मनलाग्दीपन बढ्ने छ अनि उपभोक्ता मारमा पर्ने छन्। महिनाभरि गरेको आम्दानी बजारमा मात्र बुझाउनुपर्ने अवस्थाले जीवनस्तर कहिल्यै पनि सुध्रिँदैन। जीवनस्तर उकास्नका लागि उपभोक्ताले गरेको आर्जनको केही हिस्सा बचत पनि हुन जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले बजारको मूल्य स्थिर र एकरुपता कायम गराउन सक्नुपर्ने छ। महङ्गी नियन्त्रणमा राख्न सरकारले अग्रसरता देखाउन नचुकोस्।
यस श्रृंखलाका थप सामग्रीहरू :
महङ्गी नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास: तथ्यांकमा घटाउने, बजारमा जेसुकै होस्!
जब नेता व्यापारी हुन्छन् जनताले लुटतन्त्र र महंगी भोग्नुपर्छ : ज्योति बानियाँ [अन्तर्वार्ता]
महङ्गीको मार: गरिखानेले कसरी जोड्ने हातमुख?
कहालीलाग्दो महङ्गी: छाक टार्ने कि आङ ढाक्ने?
सरकारकै नीतिका कारण मूल्यवृद्धि, घटाउने पहल नै भएन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
