काठमाडौं– 'नागरिकता' नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धको आधार हो। राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने मौलिक हक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार एवं राज्यप्रति नागरिकहरुको कर्तव्य सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरिकको दर्जा दिएर वैधानिकता प्रदान गरेको हुन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले 'कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यता अनुरुप पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहिनताको अवस्थामा राख्न पाइँदैन।
नागरिकता विधेयक अहिले ल्याउन किन आवश्यक ?
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। (२०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई) जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११ ले गरेको छ।
यसरी २०७२ सालमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई ७ वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि संसद्ले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। फलस्वरुप बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएता पनि उनीहरुका सन्तानहरुले नेपाली नागरिकता नपाएकै कारण उच्च शिक्षा लिन, सिमकार्ड लिन, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन, बैंक खाता खोल्न, व्यवसायका लागि प्यान कार्ड बनाउन, राहदानी बनाउन, लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न जन्मदर्ताबाहेकको अन्य घटनादर्ता गर्न, उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न, संघसंस्था दर्ता लगायतका गतिविधि गर्न नपाएर मानवीय जीवन यापन गर्न कठिनाई रहेको छ।
संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गराई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न मिल्दैन। यसो गर्नु भनेको राज्य आफ्नो नागरिकप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुनु हो। यही अवस्थालाई हृदयङ्गम गरी राज्यले आफ्नो दायित्व बोध गर्दै नेपाली बाबु आमाका सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन यो विधेयक ल्याउन जरुरी भएको हो।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा फैलाइएको भ्रम
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको विधेयकले गर्न लागेको र यसले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने भनी दुष्प्रचार गरेर निहित राजनितिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाली जनतामा भ्रम सृजना र दुष्प्रचार भएको जस्तो विधेयकमा कुनै पनि व्यवस्था राखिएको छैन।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी वास्तविकता
नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ – पद्दम शम्शेरको पालामा जारी भएको। यसमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको बारेमा उल्लेख नगरिएको। नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ – दफा (३) मा 'नेपाल राज्यको कानुन र रीति बमोजिम नेपाली नागरिकको साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाल नागरिक ठहर्नेछ।' नेपालको संविधान, २०१९–धारा ८- 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्नेछ।'
नेपाल नागरिकता ऐन, २०२०–'नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने।' नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ – धारा ९ (५) 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।'
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ – दफा ५ (१) 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरी निवेदन दिनुपर्ने।'
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३– धारा ६ 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिनसक्ने।' नेपालको संविधान, २०७२– धारा ६ 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।' २०७५।०४।२२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दुई तिहाईको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक पेस गरे पनि त्यो पारित नभई अनिर्णित अवस्थामै रह्यो। मिति २०७८ साल जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ मा वैवाहिक अंगीकृतबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन। यसको अर्थ हाल पेस गरिएको विधेयकको जस्तै नेपालको संविधान २०७२ र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई नै अध्यादेशमा निरन्तरता दिइएको थियो।
२०७८ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पेस गरिएको अध्यादेश र हाल पेस भएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै फरक छैन। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न अहिले नयाँ व्यवस्था गरिएको जस्तो वा जनमानसमा हल्ला चलेको जस्तो ५ वर्ष वा ७ वर्ष जस्ता कुनै पनि समयावधि तोकिएको थिएन। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि नै क्रियाशील रहेकोले विगत ७० वर्ष अगाडि देखि नै प्रचलनमा छ र यसैको आधारमा नागरिकता पाइरहेका छन्।
नेपालको संविधान र विशिष्ट पदका लागि नागरिक अधिकारमा संकुचन
नेपालको संविधानको धारा २८९ ले राज्यको विशेष महत्व र मर्यादाको पदका लागि नागरिकका बीचमा अधिकारको सामान्य विभेद र संकुचन गरेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
माथिका पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ।
नागरिकता विधेयक आउदा के हुन्छ?
नेपाली नागरिक बाबु–आमाका करिब लाखौं सन्ततिहरु नागरिकता नपाएकै कारणबाट चरम निराशा र राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरुले नागरिकता प्राप्त गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाहरु प्राप्त गर्छन् र राज्यप्रति अपनत्व बढ्दछ र दायित्व बोध हुन्छ।
गैर आवासिय नेपाली नागरिकहरुलाई राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र दिने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थाले उनीहरुले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्नेछन्।
नेपालभित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने, संस्था वा कानुनी संरक्षकद्वारा हुर्काइएको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाको सिफारिस वा संरक्षकको नागरिकता तथा स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको स्वघोषणाका आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने।
नागरिकता विधेयक नआउदा के हुन्छ?
नागरिकता विधेयक नआएको खण्डमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट लाखौं व्यक्ति वञ्चित हुन्छन्। वैवाहिक अंगीकृतको हकमा विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुरुप नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँछ। गैरआवासीय नागरिकहरुले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्न वञ्चित हुन्छन्।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ र अहिले पेस भएको विधेयकमा के फरक छ?
२०७८ साल जेठ ९ गते जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ (केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको जसमा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, सुवास नेम्वाङ, लालबाबु पण्डित, बसन्तकुमार नेम्वाङ लगायत ८३ जनामध्ये मन्त्री र सांसद हुनुहुन्थ्यो) र हाल पेस भएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै भिन्नता छैन।
अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ। यो ऐन सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच सहमति भएर जारी भएको थियो। ऐन जारी हुँदा केपी शर्मा ओली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सांसद हुनुहुन्थ्यो। साथै सो ऐन जारी हुँदा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधि रहेका दल र सदस्यहरुमध्ये सबैजसो दल र केही सदस्यहरु वर्तमान संघीय संसद्मा पनि रहनु भएको छ।
तत्कालीन अवस्थामा उक्त ऐनमा राखिएको वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धी प्रावधानमा सबैको सहमति थियो। २०७८ सालमा पेस भएको अध्यादेश र हाल पेस भएको विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको भनेको गैर आवासिय नेपाली नागरिकहरुलाई राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था हो।
निष्कर्ष
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान २००९ सालदेखि (नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ सालदेखि तेस्रो संशोधन २०३७ हुनु अघिसम्म बाहेक) हालसम्म निरन्तरता पाएको छ। अहिले समायावधि नराखी नागरिकता दिँदा राष्ट्रको अस्मितामा आँच पुग्ने भनी दुस्प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीकालमा ३ वर्ष ५ महिनासम्म दुई तिहाईको सरकारले संविधानको प्रावधान अनुरुप नागरिकता ऐन ल्याउन पनि सकेन र वैवाहिक अंगीकृतको हकमा समायवधि पनि राखेन। अध्यादेश ल्याउँदा पनि वैवाहिक अंगीकृतको हकमा नेपाल नागरिकत ऐन २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समयावधिको व्यवस्था गरिएन। अहिले वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिँदा निश्चित समायावधि तोक्नुपर्ने। नतोक्दा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्नु दुष्प्रचारभन्दा बढी केही होइन। यो भ्रमबाट सबै नेपाली जनता मुक्त हुनु पर्दछ।
लेखक गृहमन्त्री हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
