काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आसन्न मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई मर्यादित, भयरहित, स्वच्छ र विवादरहित बनाउन दलहरूबाट प्रतिबद्धताका लागि सोमबार आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भएका दलहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिताका कतिपय प्रावधानमा भने असहमति जनाउँदै संशोधनको माग राखेका छन्। सोमबारको छलफलमा देखिएको ‘प्रस्तुति’अनुसार आयोग निर्वाचमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा देखिन्छ भने दलहरू त्यसलाई थप खकुलो पार्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्।
वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ कार्यन्वयनमा आएको थियो। त्यसैलाई थप परिमार्जन गर्न र सुधार गर्न आयोगले दलहरूसँग छलफल गरेको हो।
आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर केही नयाँ प्रस्तावहरू गरेको छ। दलहरूलाई उम्मेदवारको प्रचार प्रसार गर्न मौन अवधि सुरु हुने १५ दिन अघिबाट मात्र सुरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ। अर्थात् अब चुनावको प्रचार/प्रसार १५ दिन मात्र गर्न दिने आयोगको सोच छ।
दलहरूले यसलाई सुधार्न माग गरेका छन्। असोज २३ गते मनोनयन दर्ता गरेर मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने १५ दिन अघिबाट मात्रै प्रचार प्रसार गर्ने आयोगको प्रस्ताव ठिक नरहेको दलका प्रतिनिधिको धारणा रह्यो।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता केशव झा मनोनयन दर्ता र प्रचारको आरम्भ गर्ने समयको ‘ग्याप’ धेरै रहने हुँदा यो पक्ष व्यवहारिक नरहेको बताउँछन्। ‘१५ दिनमात्रै प्रचार गर्ने अनि मनोनयन भने १ महिना अघिबाटै हुने यो व्यवहारिक छैन,’ झा भन्छन्। यसमा प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूले पनि आयोगलाई समयसीमा बढाउन माग गरेको बताएका छन्।
यस्तै, आयोगले मनोनयन दर्ता र प्रचार प्रसारका लागि बढिमा २५ जना सहभागी हुन गरेको प्रस्तावमा पनि दलका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। छलफलमा सहभागी एमालेका नेता निरज आचार्यले प्रचारका लागि संख्या तोक्न नहुने बताए।
‘आवश्यक र औचित्यका आधारमा मनोनयन दर्ता तथा प्रचारप्रसारमा उम्मेदवार जान्छन्,’ आचार्य भन्छन्,‘आयोगले संख्या तोक्न मिल्दैन, यो व्यवस्था हटाउनु पर्छ।’
कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु पर्ने बताउँछन्।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भने दलहरूकै सुझावअनुसार उक्त व्यवस्था राखिएको र सोमबारको छलफलमा यो प्रवाधानलाई सच्याउन माग भएकोले त्यस्ता विषयलाई समेटिने बताउँछन्।
‘राजनीतिक दलबाटै खर्च धेर्रै भयो भनेर आउँछ, नियन्त्रण गर्न सकिएन भनेर आउने यस्ता मुद्दालाई मध्यनजर गरेर हामीले आचारसंहिता तय गरेको हो। तर दलहरू नै यसलाई पूनरावोलकन गर्नुपर्छ भन्छन् भने त्यो बिषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्छ,’ पौडेल भन्छन्।
यस्तै, छलफलमा सहभागी दलहरूले मौन अवधिलाई कम गर्न सुझाव दिएको बताएका छन्। यद्यपि आयोग चुनाव अघिको मौन अवधिलाई कम गर्ने तयारीमै थियो। मौन अवधिको समयलाई लिएर एमालेका नेता आचार्यले सत्ता पक्षले आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गर्ने सक्ने शंखा व्यक्त गर्दै यसलाई २४ घन्टामा झार्न सुझाव दिएको बताए।
‘मौन अवधिमा सत्ताको आडमा हुने–नहुने काम हुन्छ। त्यसलाई कम गरेर २४ घण्टा मात्र कायम गर्नुपर्ने एमालेको माग हो,’ आचार्यले भने।
सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले चुनाव प्रचारमा जान नपाउने आयोगको प्रस्तावित आचारसंहिताको विरोधमा रहेको छ। आयोगले बाहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले प्रचारका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र प्रचार गर्न जान नपाउने आचारसंहिता तयार गरेको छ। यसैमा सत्तापक्षको विरोध रहेको हो।
‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र जान नपाउने प्रवाधान हटाउन आयोगलाई सुझाव दिएका छौं। यसले पार्टीका सभापति तथा नेताहरू प्रचारमा जान नपाउने विषय सान्दर्भिक हुँदैन,’ छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता परियारले भने।
आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई निर्वाचन अनुगमन संयोजकको प्रस्ताव गरेको छ। आयोगको उक्त प्रस्तावप्रति पनि दलहरुले असहमति जनाएका छन्।
विशेष गरी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले सीडीओलाई निर्वाचन अनुगमन संयोजक राख्ने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। ‘मन्त्री, गृहमन्त्रीहरु सवारी हुँदा पछि पछि कुद्नुपर्ने सीडीओले कसरी निस्पक्ष अनुगमन गर्छन्?’ एमाले नेता आचार्यको प्रश्न छ।
त्यस्दै, माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले पनि सीडीओको भूमिका निस्पक्ष नहुने भएकाले अनुगमन गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयुक्तलाई केन्द्रमा र जिल्लामा पूर्व न्यायाधीशलाइ दिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको बताए।
‘जिल्लामा पूर्वन्यायधीशलाइ अनुगमन गर्ने जिम्मा दिँदा हुन्छ। केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तले नै अनुगमनको संयोजन लिए हुन्छ,’ पोखरेले भने, ‘सचिवहरू र सीडीओलाई अनुगमन गर्न दिन हुन्न। उनीहरू सरकारको मातहत हुन्छन्।’
अघिल्ला निर्वाचनमा निर्वाचन अनुगमनको न्यायधिश रहने व्यवस्था थियो।
वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट अनुभव बटुलेको आयोग आसन्न निर्वाचनमा आचारसंहिता कार्यन्वयनका विषयमा अलि बढी नै कडाइका साथ प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। आचारसंहिताको सही पालना र अनुगमनका लागि आफूहरु सक्रिय रहेको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ।
तर, दलका नेताहरु भने आयोगले आचारसंहितामा प्रस्ताव गरेका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनै नसकिने बताउँछन्।
आयोगले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी एक दलका नेताले भने, ‘कतिपय प्रवाधान त यति हल्का र लोकरिझ्याइँवाला छ कि त्यो सक्रियतापूर्वक कार्यन्वयन गर्ने हो भने अलिक खुल्ला रुपमा प्रचार गर्न पनि बन्देज लाग्न सक्छ। विशेषगरी सामाजिक संजाल तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा एकदमै कडाइ गर्न खोजिएको छ।’
आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहितामा एक उम्मेदवारले एउटा मात्र (सञ्जाल)खाता खोल्न पाउने, निश्चित समयभन्दा बढीको भिडियो हाल्न नपाइने, कसैले उम्मेदवारको कन्टेन्ट शेयर गर्दा त्यसमा उम्मेदवारले ‘लाइक’ पनि गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधान समेटिएको छ।
निर्वाचन आयोगले सोमबार गरेको छलफल हेर्दा राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आचारसंहिता अझै खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। जबकि निर्वाचन आयोग अघिल्लो पटकको भन्दा कडा बनाउने पक्षमा छ। तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शर्मा भने आचारसंहिताका विषयमा आयोग र दलहरुबीच विवाद नभएको बताउँछन्।
दलहरुकै आग्रहअनुसार निर्वाचनलाई स्वस्थ र स्वच्छ बनाउन आयोगले आचारसंहितामा केही नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ। नयाँ प्रस्तावप्रति दलहरुले दिएको प्रतिक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिइने उनको भनाइ छ।
‘दलबाट प्राप्त सुझावलाई मनन गरेर मात्र अन्तिमरुप दिन्छौँ। अनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। आवश्यक परेमा फेरि दलसँग बसेर सम्वाद गरेर अस्पष्टतालाई निवारण गर्दै अघि बढेछौँ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
