काठमाडौं– आगामी प्रदेश सभा र संघीय सदस्यको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा महिला नेताहरुले जोड दिएका छन्। आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारलाई बढी अवसर दिनुपर्ने र जित सुनिश्चितताका लागि पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। महिला नेताहरुले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने हरेक पार्टीहरुले महिललाई अघि सारेर जानुपर्ने बताएका छन्।
महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउनुपर्नु उनीहरुको माग छ। उनीहरुले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरुको निर्वाचित संख्या घट्दै गएकोले महिलाहरुको लागि राजनीतिक दलहरुले एक आपसमा समझदारी गरेर महिला नेतृ उठेको स्थानमा महिला नेतृलाई नै उठाउनुपर्ने माग गरेका छन्। शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपाल सँगको कुराकानीमा प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले संविधानको माग परिपूर्ति गर्नुपरेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् अवसर दिइएको बताइन्। उनले अझैपनि राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउन नसकेको गुनासो गरे। उनले महिलालाई समानुपातिक नभइ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार बनाउन र जित सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उपसभामुख भुसालले प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी दिएर महिला निर्वाचित गराएमात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको संख्या घट्ने बताइन्।
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरु जान जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। अहिले एकीकृत निर्वाचनको विधेयक तयार भइरहेको र अर्को निर्वाचनसम्म विधेयकको काम पूर्ण हुने उनले बताइन्।
दल भित्रका महिला नेतृत्वहरुले महिला उम्मेदवारीको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाएर आफ्नो दल, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र उम्मेदवारी लिनको लागि आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ छ। उम्मेदवारी दिनेकुरा नभइ लिनेकुरा भएकोले महिला नै यसमा सक्रिय बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उपसभामुख भुसालले महिलाले कुनै भयको जोखिम नलिइकन निर्वाचन लड्ने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि महिला नेताकै काँधमा रहेको बताइन्। उनले उम्मेदवारीपछि विजय हुनको लागि पनि रणनीति बनाएर अघि बढ्नको लागि समय पर्याप्त रहेको बताइन्।
उपसभामुख भुसालले महिलाले प्रतिष्पर्धामा जान आफूलाई तयार गर्नुपर्ने भन्दै अहिलेको समयमा प्रतिष्पर्धा कोसँग गर्ने भन्नेकुरा दोस्रो भएकोले प्रतिष्पर्धामा उत्रिन आफ्नो भुमिकालाई परिवर्तन गर्ने र सशक्त ढंगबाट अघि बढाउने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।
उपसभामुख भुसाल भन्छिन्– अहिले नयाँ संविधान आएपछि उम्मेदवारको प्रावधानलाई हटाएर ३३ प्रतिशत महिला सांसदको व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाहरुले बढी अवसर प्राप्त गरेको देखियो। किनभने प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी कम पाउने, पाएपनि विजयी हुने संख्या न्यून रहेको कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ३३ प्रतिशत महिला सांसद पुर्याउनुपर्ने भएको हुनाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिला नेतृत्वको लागि हो कि भन्ने नयाँ बहस प्रारम्भ पनि भयो। जुन कुरा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले भनेको होइन। प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी दिएर बढी भन्दा बढी महिला निर्वाचित गरायौँ भने मात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको संख्या घट्न सक्छ। निर्वाचित भएर आएका महिला नेतृत्वले लडेर मात्रै आउने होइन, महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने र समाजलाई रुपान्तरण गर्ने हो। समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरु जान जरुरी छ। समाजले महिलालाई आफ्नो मनबाट नेतृत्व स्वीकारेपछि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुन्छ। समाजको रुपान्तरण पनि हुन्छ, त्यो रुपान्तरण भनेको राजनीतिक रुपान्तरण मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण पनि गर्छ। हामीले अहिले महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्यौँ भने यो धेरै ढिलो भइसकेको विषयवस्तु हो। संविधानले स्वीकार्दैन। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारको सिमितता तोकेको पनि छैन। यो संविधानले बढीभन्दा बढी महिला उम्मेदवार दिनसक्ने बाटो खोल्दिएको छ।
नयाँ प्रावधानको छलफल पनि अघि बढाउन सक्दैनौँ। एकीकृत निर्वाचनको विधेयक तयार हुँदैछ। अर्को निर्वाचनको लागि पूर्णता प्राप्त गर्छ। त्यसैले महिलालाई बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनको लागि हरेक राजनीतिक दलभित्र बढीभन्दा बढी महिलालाई उम्मेदवारी दिनको लागि दलभित्रका महिला नेतृत्वहरुले यसलाई साझा मुद्दा बनाएर आफ्नो दल, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र उम्मेदवारी लिनको लागि आफ्नो भुमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। उम्मेदवारी आफूले प्राप्त गर्ने हो, लिने हो, दिने विषय होइन। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाले बलियो ढंगले उपस्थित गराउने समय आइसकेको छ। यसमा सबैको साझा दृष्टिकोण रहेको अनुभुति गरिरहेका छौँ। महिला निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्न अब कानुन संशोधनको अवस्था छैन। अबको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी महिलाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारीमात्रै नभइ उम्मेदवारीपश्चात निर्वाचनको वातावरण महिलामैत्री बन्न जरुरी छ। महिलाले कुनै भयको जोखिम नलिइकन निर्वाचन लड्ने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि महिला नेतृकै काँधमा छ। उम्मेदवारीपछि विजय हुनको लागि पनि रणनीति बनाएर अघि बढ्नको लागि समय पर्याप्त छ। अब पनि महिला उम्मेदवार उठेको ठाउँमा अर्को पार्टीले पनि महिला नै उम्मेदवार बनाउने समझदारी बनाउन सकिन्छ। तर निर्वाचन भनेको प्रतिष्पर्धा नै हो। महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। महिलाले प्रतिस्पर्धामा जान आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा प्रतिष्पर्धा कोसँग गर्ने भन्नेकुरा दोस्रो हो, प्रतिष्पर्धामा उत्रिन आफ्नो भुमिकालाई परिवर्तन गर्ने र सशक्त ढंगबाट अघि बढाउने नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले हरेक दलका महिला नेताहरुले आफूले प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दाबी गर्न आह्वान गरिन्। अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने कुरा अहिलेका राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
महिलाका लागि एक तिहाई निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण वा समानुपातिक उम्मेदवार २ मध्ये १ विकल्पमा जानुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा सबै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट लैजनुपरेको भन्दै यसले सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, निम्नवर्गका पुरुषलाई असर गरेको बताइन्।
सांसद पाण्डे भन्छिन्– अब संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि मेरो पहिलो आह्वान भनेको १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र संघीय तहमा छ, त्यसको डबल प्रदेशमा छ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलका महिला साथीहरु म यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट मानसिक र वैचारिक हिसाबबाट तयार हुनुपर्छ। त्यसमा संघीय तहको पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत म निर्वाचन लड्छु भन्ने मानसिकता बनाउनुस् भन्ने आग्रह गर्दछु। हामी अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ।
हाम्रो संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यको हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता भन्ने कुरा गरेको छ। निर्वाचन प्रणालीको हिसाबले हेर्दा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भने पनि ५० प्रतिशत महिलाको लागि हो। जो पहिला हुने निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसमा पनि ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्छ भन्ने त्यसको आशय हो। अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने खालको कुरा राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्छ। गठबन्धनको सरकार अहिले संविधान जोगाउनकै लागि भनिरहेको छ, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक संख्यामा महिलाहरुको पनि उम्मेदवारी दिनेकुरा हरेक राजनीतिक दलहरुले सोच्नुपर्छ। हामीले संसद्मा सरकार र सभामुख ज्यूसँग पनि समानुपातिक उम्मेदवारीको विषयमा छलफल हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। अहिले निर्वाचन आयोग आफैँले पनि कानुनको विधेयकको मस्यौदा गरिरहेको छ। उहाँहरुले एक तिहाइ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण वा समानुपातिक उम्मेदवार २ मध्ये १ मा जानुपर्छ भन्नुभएको छ। विधेयक ल्याएर, छलफल गरेर कानुन बनाएर गर्ने सम्भावना कम छ, तर सरकारले चाहेमा अझै सम्भव छ। यो विधेयकलाई फास्टट्र्याकबाट लगेर पारित गरौँ र कानुनसम्मत हिसाबबाट नै संविधासम्मत व्यवस्थालाई कानुनमा ट्रान्सफर गर्ने हो भने नभ्याउने खालको स्थिति छैन। यसमा सरकारको इच्छाशक्ति कति छ भन्ने हो। सरकारले त्यो गरे पनि, नगरे पनि राजनीतिक दलहरुले जो, म संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्ने छन्, ती राजनीतिक दलहरुले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ। त्यसले समानुपातिकमा हेर्दा २०७४ मा कम्तीमा एक तिहाई महिला लैजानैपर्ने स्थितिमा महिलाहरु मात्रै पठाउनुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यो प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन नसकेको कारणले हो। यसले हुनेखाने मेन स्ट्रिममा भएको पुरुषलाई त केही फरक परेन प्रत्यक्षबाट चुनिनुभयो। तर समानुपातिकमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, निम्नवर्गका पुरुष लैजानुपर्ने ठाउँ हो, त्यसले पुरुषहरुमाथि पनि अन्याय गरेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पनि ५० प्रतिशत महिला र पुरुष जानुपर्छ, त्यहाँ जाने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने पहुँच नभएका वा विविध कारणले जान नसकेका त्यो समुदायको पुरुषहरुलाई पनि जाने ढोका खोल्न पनि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उम्मेदवारी संविधानसम्मत दिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी महासमिति सदस्य एवं नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषाकुमारी राउत मिश्रले कुनैपनि राजनीतिक दलले ५० प्रतिशतलाई उम्मेदवारी बनाउनैपर्ने बताइन्। शक्तिशाली नेताहरुसँग महिलालाई प्रतिष्पर्धामा उतार्नु नहुने उनको भनाइ छ।
मिश्रले पुरुष नेताहरुलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ल्याएर भए पनि महिललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी र जित सुनिश्चितताको लागि राजनीतिक दलहरुले कदम चाल्नुपर्ने बताइन्। गठबन्धनको नाममा जित्न सक्षम महिलाको स्थानमा अर्को पार्टीलाई पठाउने परिस्थित दोहोर्याउन नहुने उनको भनाइ छ।
राउत भन्छिन्– ५० प्रतिशत कुनै पनि राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्छ। तर दिँदै गर्दा ह्याभिवेट नेतासँग सहज महिलाको नाममा दिनुहुँदैन। यसमा राजनीतिक दलका नेताहरु चनाखो हुनुपर्छ। नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरुले यति प्रतिशत महिलालाई टिकट अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर त्यो ठाउँमा पुरुषको संख्या कम हुन्छ भने समानुपातिकमा पुरुषलाई ल्याउँ न त। त्यो पनि बहस चलाउनुपर्ने अवस्था छ। गठबन्धन गर्दैगर्दा जित्न सक्षम महिलाको स्थानमा अर्को पार्टीलाई पठाउने भन्ने परिस्थित नदोहोरियोस्। अबको दिनमा महिला कतैपनि असक्षम छैनन्, चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ, तिमी असक्षम छौ भन्ने सन्देश प्रवाह कुनैपनि राजनीतिक दलको केन्द्रबाट हुनुहुँदैन। गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै गर्दा गठबन्धन भित्रबाट पनि महिला नै आओस्। त्यो जित नै सुनिश्चित हुन्छ। यो पटक समानुपातिकमा पुरुष नेताहरुलाई ल्याऔं। ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई जित सुनिश्चित गर्न पार्टीले यो भूमिका निभाइदिन सक्नुपर्छ। यसले सुशासन पनि कायम हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
