काठमाडौं– गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आव २०७८/७९ का लागि भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्ने प्रयोजनार्थ गठित समितिले मूल्यांकन प्रतिवेदन गृह सचिवसमक्ष पेस गरेको छ।
समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख डा भीष्मकुमार भूसाल र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख टेक बहादुर केसीले उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मन्त्रालयले विकास गरेको सीआइएमएस प्रणालीमार्फत गरेको प्रतिवेदनलाई मुद्दाहरूको फर्छ्यौट, अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको फर्छ्यौट, नागरिकता सम्बन्धी उजुरी फर्छ्यौट, ठाडो उजुरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत प्राप्त उजुरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत प्राप्त उजुरी र मन्त्रालयमार्फत पठाइएका उजुरीहरूको फर्छ्यौट, उपभोक्ता हित विपरीतका कार्यहरू सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फर्छ्यौट, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण सम्बन्धी उजुरी एवं गुनासो फर्छ्यौट लगायत निरीक्षण गरिएको थियो।
यस्तै विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको नियमित प्रयोग, लेखा परीक्षण भएको कूल अंकमा बेरूजूको अवस्था शून्य हुने, बक्यौता बेरूजू फर्छ्यौट लगायत सूचकमा आर्थिक प्रशासन शाखा, मलेप प्रतिवेदन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाको अभिलेख, गुनासो व्यवस्थापन शाखाको अभिलेख आदि विवरणसँग तुलना गरी यथार्थ तथ्यका आधारमा अंक प्रदान गर्ने प्रकृयालाई वस्तुनिष्ठ बनाइएको थियो भने इ-बुलेटिन, सूचना अधिकारीको विवरण, स्वतस्फूर्त सार्वजनिकीकरण, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाजस्ता वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गरिने दस्तावेजहरू जिल्लागत वेबसाइट मार्फत निरीक्षण गरिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट खटिई गएको टोलीले ४१ जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरी एकीकृत अनुगमन ढाँचाबमोजिम कार्यसम्पादनको अवस्था हेरी सुधारका उपायहरू सुझाएको थियो। अर्धवार्षिक मूल्यांकनको अवधिसम्म ६८ वटा जिल्लाको प्रगति ५० प्रतिशत भन्दा न्यून रहेको, ३७ वटा जिल्लाले ३० प्रतिशत अंकसमेत हासिल नगरेको र ८ वटा जिल्लाहरूले १० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थाबाटमाथि उठेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा ४६ जिल्लाहरूले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका छन् भने २९ जिल्लाले ८० प्रतिशत देखि ९० प्रतिशतको बीचको अंक प्राप्त गर्न सफल भएका छन्।
बाँकी दुई जिल्लाहरूले ७७ प्रतिशत अंक हासिल गरेका छन्। यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको औसत कार्यसम्पादन प्रगति ८९.८ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसो त गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको वित्तीय प्रगति समेत खूद बजेट विनियोजनको ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको ६ वटा विषयगत क्षेत्रहरू शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासन अन्तर्गत गरी ६८ वटा परिसूचकहरूमा गरी ९७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी सर्वोत्कृष्ट भएको छ।
यस्तै अर्घाखाँची, नवलपरासी (वर्दाघाट सुस्ता पुर्व), रूकुम (पश्चिम), डडेलधुरा, हुम्ला, चितवन, तनहुँ, सल्यान, बैतडी, नवलपरासी (पश्चिम), पर्वत, जाजरकोट, मुस्ताङ, भक्तपुर, दाङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, बारा, स्याङ्जा, दार्चुला, ओखलढुंगा, कास्की, दैलेख, पर्सा, बाँके, मनाङ, लमजुङ, ललितपुर, उदयपुर, मकवानपुर, मोरङ, रसुवा, सोलुखुम्बु, अछाम, बर्दिया, भोजपुर, इलाम, प्यूठान, रामेछाप, झापा, पाल्पा, सुनसरी, सुर्खेत, कपिलवस्तु र मुगुले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याई उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन्।
त्यसै गरी २९ जिल्ला (डोटी, धादिङ, नुवाकोट, बझाङ, बागलुङ, रोल्पा, गोरखा, रौतहट, कन्चनपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, रूपन्देही, महोत्तरी, जुम्ला, रूकुम(पुर्व), काठमाडौँ, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, खोटांग, म्याग्दी, पाँचथर, ताप्लेजुङ, बाजुरा, दोलखा, कालिकोट, धनकुटा, धनुषा, कैलाली) प्रशासन कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको स्तर ८० देखि ९० प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ भने सप्तरी र डोल्पा जिल्लाले ७७.५ अंक प्राप्त गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
