काठमाडौं– बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जुटेको सहमतिअनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते एकैचरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै चुनावको विषयलाई लिएर भइरहेको अन्यौल हटेको छ। अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा सम्पन्न भएको थियो। सो निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले फागुन २० गते सपथ लिएका थिए।
निर्वाचनको मिति निश्चित भए पनि अहिलेको प्रतिनिधि सभा कहिलेसम्म क्रियाशील रहन्छ भनेर सार्वजनिक माध्यमहरुमा मतान्तर तीव्र हुने देखिन्छ। संविधानविद्हरुले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुपर्ने बताए पनि दलहरुले त्यसो नगर्ने संकेत दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बुधबारको बैठकमा दलहरुले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधि सभा जिवित राख्ने समझदारी गरेका छन्। यो तर्कमा प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि गठबन्धनबाहिरका अन्य दलहरुको पनि सहमति देखिन्छ।
अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधि सभाको आयु लम्ब्याउने प्रयत्नलाई संविधानविद्हरुले संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, निर्वाचनलाई 'फेयर' बनाउनुपर्ने अवधारणा, संविधानको व्यवस्था जस्ता विभिन्न कोणबाट खण्डन गर्ने गरेका छन्।
संविधानको संकेत
नेपालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा उल्लेख छ। सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ- ‘यस संविधान बमोजिम अगाडि नै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ।’ कार्यकाल कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्नेमा नेताहरु र कानुनविद्हरुबीच फरक–फरक बुझाइ देखिन्छ। निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मान्दा मंसिरमै र सपथ लिएको मितिलाई आधार मान्दा फागुनमा संसद्को कार्यकाल सकिन्छ।
अर्कोतिर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्चले त्यसलाई बदर मात्रै गरिदिएन, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले स्वतः कायम हुने ५ वर्षको अवधिअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा समस्या निम्तिने तर्क राख्नेहरु पनि छन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नबुझिएको बताउँछन्। ५ वर्षको अवधिभर प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माण हुनसक्छ भने त्यसलाई भंग गर्नु हुँदैन भन्ने सर्वोच्चको भनाइ रहेको उनले बताए। ‘अहिले हामी त्यो ५ वर्षको अवधिको कुरा गरिराखेको छैनौँ,’ उनले भने।
अहिले नेताहरुले उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म सांसदहरु पदमै रहने बताउने गरेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन २ गते पत्रकारहरुसँग गरेको छलफलमा सभामुख र उपसभामुखसहित पदाधिकारी जस्तै सांसदहरुको पदावधि पनि मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम रहने भनेर उच्च तहमा बुझाइ रहेको बताएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले भने संविधानले नै सभामुख र उपसभामुखको पद मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म रहने भनेकाले सो पद मात्रै रहने बताउँछन्। सभामुखको पद बचाउनु र अर्को नबचाउनुको अर्थ नै अर्को जान्छ भनिएको उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘संविधानले सभामुखको पदचाहिँ बचाएको छ। त्यो पद निर्वाचनको मनोनयनको एकदिन अगाडि भनिएको छ। जुन पदलाई बचाउनुपर्ने छ, त्यसलाई बचायो। जुन पदको बारेमा केही भनिएको छैन, त्यो जान्छ भनिएको हो।’
संसदीय मान्यता
२०१५ सालमा गठित प्रतिनिधि सभा महेन्द्रको ‘कू’ कारण अन्त्य भयो। २०४८ सालको निर्वाचनपछि सुरु भएका प्रतिनिधि सभाहरुको पनि स्वाभाविक अन्त्य भएन। सबैजसो प्रतिनिधि सभाहरु अगाडि नै विघटनमा परे। पहिलो संविधान सभा पनि संविधान नबनाइ स्वतः विघटन भयो। दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएपछि परिवर्तित व्यवस्थापिका संसद्को हकमा संविधानमै विशेष व्यवस्था थियो। त्यसैले हाम्रो परम्परा यस्तै हो भन्ने स्थिति छैन। संविधान र कानुनमा पनि प्रष्ट व्यवस्था छैन। अहिले भने परम्परा बसाउने अवसर पनि हो।
संविधानविद् अधिकारीले संसदीय पद्धति भएका देशहरुमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने गरेको बताए। ‘त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाको काम हुँदैन। काम गरिसकेर जनताको घरदैलोमा जाने हो। त्यतिबेला म काम पनि गर्छु, तलब भत्ता पनि खान्छु, मोटर पनि चढ्छु, समितिको सभापति पनि हुन्छु, सचेतक पनि हुन्छु भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल ५ वर्षमा चुनाव गर्ने भनिए पनि ठ्याक्कै ५ वर्ष कहिल्यै नहुने बताउँछन्। ‘त्यसैले ५ वर्ष भनेको ठ्याक्कै ६० महिना भनिएको होइन। एकाध महिना यताउता हुनसक्छ। पाँचौं वर्षको जुनसुकै महिना निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘५ वर्ष भन्दा ४ वर्ष ११ महिना २९ दिन हुन पाउँछ। तर, ६० महिना र १ दिन, २ दिन हुनचाहिँ पाउँदैन।’
अर्कोतिर, प्रतिनिधि सभा विघटन नगरी अगाडि बढ्दा एउटा सभा रिक्त नभइकन अर्को सभाका लागि निर्वाचन गर्ने अवस्था बन्छ। रिक्त नै नभएको ठाउँमा नयाँ पदपूर्ति गर्नु अप्ठेरो काम हो।
समान धरातल निर्माण
निर्वाचनको सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेको प्रतिस्पर्धीबीच समान आधार हुनपर्छ। जहाँसुकै पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि देशभर चुनाव लाग्दछ। पार्टीभित्र उम्मेदवार छानिने ‘फेयर’ प्रक्रिया नभएका कारण प्रभावशाली मानिने कैयौँ नेता, सांसद र मन्त्रीहरु उम्मेदवार बन्ने निश्चित जस्तै हुन्छ। उनीहरुले महिनौँ अघिदेखि आफूलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्छन् र निर्वाचनमा होमिन्छन्।
त्यसो त प्रतिनिधि सभा कायमै रहँदा सांसदहरुलाई तलब पनि दिनुपर्छ। भत्ता पनि दिनुपर्छ। गाडी पनि दिनुपर्छ। सुविधा पनि दिनुपर्छ। सुरक्षा पनि दिनुपर्छ। यसले उनीहरुलाई अतिरिक्त सुरक्षा र प्रभाव दिन्छ भने चुनाव ‘फेयर’ हुने सम्भावनालाई घटाउँछ।
अर्कोतिर, कोही सामान्य उम्मेदवारहरुसँग त्यो हैसियत हुँदैन। उसले सत्ता र शक्तिको आड पाएको र प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिसँग ‘फेयर’ प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्। ‘जसले पैसा, स्रोत र साधनमा हालिमुहाली गर्न सक्दछ, उसले चुनाव जित्ने हो भने चुनावको के अर्थ भयो? चुनावका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकार, प्रतिपक्षी वा सडकमा भएका मान्छेहरु समान धरातलमा उभिनुपर्यो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘कसैको पनि अतिरिक्त सरकारी हैसियत हुनुभएन। सबैले समान हैसियतमा लडेपछि मात्रै निष्पक्ष चुनाव हुनसक्दछ।’
अवाञ्छित चलखेल बन्द
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले चुनावको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउमा परिणत हुन्छन्। त्यो स्थापित हुँदा सरकारले महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न पाउँदैनन्। उनी सत्ता हस्तान्तरणका लागि कुरिरहेको सन्देश दिन्छ।
अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सबैलाई एउटै धरातलमा उभ्याउनुपर्यो। र आफू पनि कार्यवाहक भएर बस्नुपर्यो। हिजोको हैसियत आज पनि छ भनेर बस्ने होइन। हिजो भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्छु भन्न प्रधानमन्त्रीलाई मिल्छ। तर संसद् राखेर नयाँ प्रक्रियामा जाउँला, नयाँ कानुन पास गरौँला भन्नचाहिँ मिल्दैन।’
अर्कोतिर, निर्वाचनको मिति घोषणापछि सम्पूर्णको ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै किसिमको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जाने र त्यसले परिस्थितिमै उलटफेर ल्याउने सम्भावना बन्द गर्नुपर्छ। उदाहरणकै लागि, अहिलेको सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर त्यसका कैयौँ जटिलता छन्। केही गरी सत्ता गठबन्धनभित्र तालमेल नभएमा वैकल्पिक तालमेलका प्रयास पनि हुनेछन्। त्यतिबेला संसद्भित्रको अंकगणितको आधारमा शक्ति संघर्ष नहोस् र त्यसको छायामा निर्वाचन नपरोस् भन्ने अपेक्षा हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
