प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य चयनका लागि २०७४ सालको मंसिर १० र २१ मा गरि दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो। उक्त निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्तिको उत्तरार्धमा छ। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको कार्यकाल सकिन अब करिब चार महिना मात्रै बाँकी छ। तर, निर्वाचन मितिका विषयमा पछिल्लो समय बहस भइरहेको छ। कतिपयले निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै सांसदहरु पदमुक्त हुने बताइरहेका छन् भने कतिपयले मंसिरमै चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। यसै विषयमा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानी:
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणा भएपछि संसद्को कार्यकाल के हुन्छ?
नेपालको संविधानको धारा ८५ बमोजिम सरकार गठन हुने हो। धारा ८५ ले संसद् विघटन भएन भने त्यसको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने छ भनेर स्पष्ट रुपमा संविधानमा उल्लेख गरेको छ। यसअघिको निर्वाचन २०७४ साल मंसिर १० गते भयो। निर्वाचन भइसकेपछि यसको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने हो भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएन भने यसको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। संसद् विघटन भएन भनेपछि यसको कार्यकाल २०७९ मंसिर ९ गतेसम्म अवधि रहने हो।
विघटन हुन्छ कि हुँदैन? भन्नुहुन्छ भने, बहुमतको सरकारले पनि विघटन गर्यो। अल्पमतको सरकारले पनि विघटन गर्यो। बहुमत र अल्पमत गरी दुईपटक विघटन भयो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट रुपमा बाँकी कार्यकाल जो छ त्यससम्म अहिलेको प्रधानमन्त्रीले उपभोग गर्नु भनेर परमादेश जारी गर्यो।
संसद् विघटन नगर्नू भनेर प्रतिबन्ध जस्तो लगाइदिएको अवस्था देखिन्छ। अर्थात् विघटन गर्न नसकिने बाध्यकारी बनाइदियो। त्यसैले बाँकी कार्यकाल २०७९ मंसिर १० गतेसम्म यो सरकारले काम गर्न पाउँछ।
पहिलो चरणको निर्वाचन ०७४ मंसिर १० गते सम्पन्न भयो। दोस्रो चरणको मंसिर २१ गते भयो। यो चाहिँ प्रादेशिक र संघीय संसद् दुवैको हो। अब यसमा निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघ सरकारको अवधि २०७९ मंसिर २२ गते सकिने भन्छ। निर्वाचन आयोगको अर्को भनाइ के रहेछ भने, मंसिर २ गते या ४ गते निर्वाचन गर्ने भनेको रहेछ। तर यसको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा संविधानको धारा ८५ लाई व्याख्या गर्ने हो। यो संसद्को अवधि आगामी मंसिर ९ गते सम्म मात्र रहने हो।
निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिला भइसक्यो भनिएको छ। यो सरकारले मिति घोषणा नगर्ने अवस्था बन्न सक्छ?
निर्वाचन घोषणा कुनै पनि हालतमा गर्नेपर्छ। पाँच वर्षको कार्यकालभन्दा बढी संविधानले परिकल्पना नगरेका कारण सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नैपर्छ। निर्वाचनको मिति बढीमा १२० दिन, न्यूनतम ९० दिनसम्ममा घोषणा गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नैपर्छ त्यसको बाध्यात्मक घोषणा हो।
सरकारले पनि निर्वाचन घोषणा गर्नैपर्छ। मैले निर्वाचन घोषणा गर्दिेनँ भन्ने छुट सरकारलाई छैन। निर्वाचन घोषणा नगर्ने हो भने सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य पनि हुँदैन। उसले राजीनामा गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। बहिर्गमन हुनुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारण निर्वाचन गर्दिनँ भन्नु भनेको पहिलो त संविधानको घोर उल्लंघन हुन्छ। दोस्रो, यदि निर्वाचन गरेन भने संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ। तेस्रो कुरा यो असक्षम प्रधानमन्त्री या सरकार हुनसक्छ। त्यसैले निर्वाचन घोषणा गर्दैन भन्न पाउँदैन।
त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले संसद्को पाँचवर्षको कार्यकाल हुन्छ भनेर प्रष्ट रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ। त्यसैले ९० देखि १२० दिनभित्र कुनै पनि हालतमा निर्वाचन घोषणा गराउनुपर्छ। राजनीतिलाई संविधान अनुसार हिँडाउनुपर्छ। यो त सिमितता भएको सरकार हो। त्यसैले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नैपर्छ।
सरकारले संविधानको धारा ७६(५)को व्यवस्था अनुसार संसद् विघटन गर्न पाउँछ भन्ने तर्क पनि छ नि। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम गठित सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको कारणले सरकार विघटनको कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था छैन। कहीँ कमा छ कि भन्दा त्यो पनि छैन। त्यसैले विघटनको अधिकार यो सरकारलाई छैन। विघटनको अधिकार नभएपछि यो सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हो। हाम्रो संविधानले विघटन गरेकोबाहेक ५ वर्षको कार्यकाल हुन्छ भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यो चाँहि फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट हो। अन्य मुलुकहरु हेर्नुहुन्छ भने कतिपय पोष्ट इलेक्सनको कुरा हुन्छ। कतिपयमा प्रि–इलेक्सन हुन्छ। कतिपयमा फिक्स ट्रम इलेक्सन हुन्छ। कतिपयमा फिक्स डेट हुन्छ। कतिपय मुलुकमा कार्यकाल सकिन्छ। ९० दिनभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ।
जस्तो ९० दिनभित्र इलेक्सन गर्नेमा दक्षिण अफ्रिकामा छ। त्यहाँ सरकारको समय सकिने ९० दिनमा तिथि, मिति घोषणा गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसलाई पोष्ट इलेक्सनको रुपमा लिन सकिन्छ। भारतमा हेर्ने हो भने, त्यहाँ कार्यकाल पाँच वर्षकै हुन्छ। कार्यकाल सुरु चाहिँ जुन दिनदेखि शपथ सुरु गरेको हो त्यही दिनबाट सुरु भएको त्यहाँको संविधानमा पनि व्यवस्था छ र त्यसैअनुसार कार्यकाल समयावधि सम्पन्न हुने अभ्यास छ।
हामीकहाँ भने विघटन भयो भने,सरकार काम चलाउ हुन्छ। विघटन हुँदैन। कार्यकाल अन्तिम हुन्छ भनेर सर्वोच्चलसमेत विघटनबाहेक पाँच वर्षको कार्यकाल भनेपछि यसको कार्यकाल पाँच वर्षको मात्र हुनेगर्छ। सरकारले १२० दिनभित्र निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सरकार पनि रहिरहन्छ। सरकार कामचलाउ हुने भएन। सरकारसँग कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त गरिरहने भयो।
कार्यकाल सकिएपछि संसद् रहन्न। मौजुदा सरकार चाहिँ कामचलाउ सरकारमा परिणत हुनेभयो। निर्वाचन घोषणा नगर्ने हो भने यो त स्वत: निष्क्रिय भएर कामचलाउ हुने परिकल्पना म चाहिँ गर्दिनँ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो भने दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो विघटन गर्न पाउँदैन। कतिपय संविधानविद्हरुले संविधानको तिथि, मिति घोषणा भएपछि संसद् विघटन गर्नुपर्छ भन्ने मतसमेत राखेको पाइन्छ। यदि त्यसो भयो भने त्यो गैरसंवैधानिक व्यवस्था हुन्छ या असंवैधानिक व्यवस्था हुन्छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
सबैभन्दा पहिले उनले (राष्ट्रिय सभा सदस्य)ले लाभको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ। राजीनामा गरेपछि फ्रेस रुपमा नागरिकको हैसियतामा रहनुपर्यो। त्यसपछि उनीहरुले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्न पाउँछन्। सांसदहरु मनोनयन गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन नै राजीनामा गरेपछि उनीहरुको कार्यकाल समाप्त हुने भयो।
खासगरि सत्तारुढ दलभित्र फागुनसम्म निर्वाचन सार्नेगरि छलफल भइरहेको समाचारहरु बाहिरिएका छन्, त्यसो भए यसको सम्भावना छैन?
फागुनसम्म निर्वाचन सार्न मिल्ने भए उहाँहरुले संविधान लेख्दाखेरी नै निर्वाचन भइसकेपछि शपथ ग्रहण गरेपछि कार्यकाल सुरु हुन्छ भनेर त्यतिखेर लेख्नु पर्दथ्यो नि त। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। भारतमा पनि छ। काम गर्न पाएको हुँदैन। दुई/तीन महिना यताउती गर्न सक्छ। त्यसकारण शपथ ग्रहण गरिसकेपछि इन्डियाको जस्तो नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था राखौं भनेर हामीले त्यतिबेला पनि बाहिरबाट कुरा राखेकै हो। सांसदहरुलाई पनि भनेकै हो। मस्यौदा पनि गएकै हुन्। तर त्यसो हुन सकेन। संविधानमै इन्डियाको जस्तो शपथ ग्रहणपछि कार्यकाल सुरु हुन्छ भनेर लेखिएन नि।
अहिले संविधानमा नलेखिएको कुरालाई फागुनमा गएर, हाम्रो शपथ ग्रहणपछि कार्यकाल सुरु भएको हो भने पनि त्यो संविधानभन्दा बाहिर हुन्छ। यदि त्यसो भयो भने संवैधानिक नैतिकताको कुरा उठ्छ। न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पर्छ र सर्वोच्च अदालतमा गैर क्षेत्राधिकारको कुरा उठ्छ। फागुन २१ गतेभन्दा उता मात्र शपथ ग्रहण गरेका हौं। २०७९ फागुन २१ भन्दा पछाडी मात्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने त्यो असंवैधानिक तर्क हुन्छ।
निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको खण्डमा सरकारका काम कारबाहीमा बाधा पर्छ कि पर्देन?
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पक्कै पनि आचारसंहिता लागू हुन्छ। आचारसंहिता लागू हुने भएकाले विघटन भएमा सरकार कामचलाउ हुन्छ। धारा ७७ (३) त्यो बमोजिम त्यो अनुसार निर्वाचन घोषणा भएपछि यो सरकार कामचलाउ हुन्छ भनेर संविधानमा कहिँ कतै व्यवस्था गरिएन। कार्यकाल समाप्त हुने संसद्को निर्वाचन हुँदा सरकार कामचलाउ हुने, संसद् पनि डिजल्ब हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएन। त्यो व्यवस्था नगरिएको हुनाले त्यो अवधिसम्म पनि निर्वाचन तिथि, मिति घोषणा गरेर, अन्तिम अवस्थासम्म पनि सरकार रहने भयो।
कार्यकारिणी अधिकार पनि सरकारमै रहन्छ। तर उसले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, दीर्घकालीन असर पार्ने ठूला निर्णय चाहिँ गर्न सक्दैन। तर उ कामचलाउ नभई कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त सरकारको रुपमा रहने गर्छ। अन्य काम कारबाहीका लागि सरकारलाई कुनै पनि खालको बाधा हुँदैन।
संसद्ले पनि आफ्नो कार्यअवधिसम्म उसले प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्छ। विधेयक पनि पारित गर्न सक्छ। यदी दुई तिहाईको बुहमत छ भने, संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौता पनि गर्छ। त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्न सक्छ। आवधिक निर्वाचन भन्ने बित्तिकै एकदिन पनि रिक्त हुन्न भन्ने हुन्छ। विगतका संसद् र सरकार निरन्तर अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको सिक्दै फिक्स टर्म पार्लियामेन्टको अभ्यास गरिरहेको पाइन्छ।
हिजो २०४८ सालमा निर्वाचन भएपछि २०५१ साल, २०५२ सालमा पनि संसद् विघटन भयो। २०५६ साल पछि दुई/दुई पटक संसद् विघटनका प्रस्तावहरु सिफारिस भए। त्यसले गर्दा संसद् पनि अस्थिर रह्यो। विधेयक पनि पारित भएन। सांसद पनि विघटन भएर चुनावको मारमा परिरहे। एउटा स्थायी सरकार भएन। अर्बौं पैसा निर्वाचनको रुपमा खर्च भयो। यो स्थितिले गर्दा त्यसको दिगो समाधानका लागि बेलायतमा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट छ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास नियाल्ने हो भने ७० वर्षको अवधिमा हालसम्म सातवटा संविधान जारी भइसकेका छन्। यदि सरकारले समयमै निर्वाचन तोकेन भने संविधानिक रुपमा के असर पर्ला?
पहिलो कुरा त संविधानले तोकेको आवधिक निर्वाचनमै असर पर्ने भयो। संविधानले नै स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघको लागि पाँच वर्ष कार्यकाल रहने छ भनेर उल्लेख गरेको छ। संसद् र सरकारको निरन्तरता र स्थिरताका लागि पनि आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो। संवैधानिक संरचनाहरुमा समेत असर पर्छ। हामी संघीय तहको सरकारमा छौं। समयमै निर्वाचन भएन भने संघीय तहका जति पनि काम कर्तव्य छन् तिनीहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्छ। एकल अधिकार, साझा अधिकार, विशिष्टकृत खालका अधिकार छन् । ती अधिकारहरु अनुसार कानुन बनाउन सक्दैन। अर्कोतर्फ कानुन बनाउन नसक्ने हो भने सरकारले विधेयक लिन सक्दैन। सरकारले कानुन बमोजिम विकास, शान्ति र जनताको हक अधिकार अनुरुप काम गर्न सक्दैन। एउटा संविधान नै निस्क्रिय बन्न पुग्छ। संविधान निस्क्रिय हुनु भनेकै संविधान असफलतातर्फ जानु हो। यदि निर्वाचन समयमै भएन भने भोलि संसद् विघटनको कुरा फेरि उठ्ने गर्छ। त्यस कारण निर्वाचन अनिवार्य हो।
सरकारले १२० दिन अगावै निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने हुन्छ। सत्तारुढ दलले अहिलेसम्म तोकेको छैन। कुनै कारण होला नतोकिनुको?
अत्यधिक समय भनेको १२० दिन अगावै मिति तय गर्नु हो। म लगायतका विज्ञहरुको टोलीले २०६४ सालमै निर्वाचन आयोगमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको समयावधि कति हुन्छ भन्ने कुरामा १२० दिन त अत्यधिक हो, ९० दिनसम्म भयो भने हामी इमर्जेन्सी रुपमा काम गर्न सक्छौं भन्ने पनि हो। त्यसमा मतदाता शिक्षालाई घटाउन सक्छौ। उम्मेद्वारको नामावली केही समय घटाउन सक्छौं। उम्मेद्वारलाई दिने समय केही समय घटाउन सक्छौं। त्यस कारण ९० दिन न्यूनतम समय राखिएको हो। अधिकतम चाहिँ फूल पेजमा निर्वाचन शिक्षादेखि निर्वाचनसम्मका काम कारबाही गर्नका लागि १२० दिनको समयावधि तोकिएको हो। त्यहि कुरा कानुनमा समेटिएको हो। त्यसकारण १२० दिनको अवधिमा निर्वाचनको मिति तय गर्नु पर्ने हो। अहिलेको सरकारले निर्वाचनको मिति किन तय गरेन भन्दा पनि उसको संवैधानिक नैतिकता माथि नै प्रश्न उठेको छ। १२० दिन भित्र निर्वाचनको मिति तय गर्छु भनेर यो सरकार आएको हो नि त । पाँच वर्षको कार्यकाल अन्तिमसम्म चलाउँछु। निर्वाचनको मितिलाई कायम गर्छु भनेर त यो सरकार आएको हो। सरकारले मिति घोषणा गरेन भने त निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने, रेखदेख गर्ने, नियन्त्रण गर्ने,धारा २४६ का जति पनि अधिकार छन्, ती अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। निर्वाचन आयोगले उसको परामर्शमा सरकारले तिथि, मिति तय गर्ने हो। निर्वाचन आयोगले आफैले तिथि/मिति घोषणा गर्न सक्दैन। संवैधानिक बाधक छ। कानुन बाधक छ। त्यसकारण सरकारले मिति घोषणा गरिदियो भने उसले सोही अनुरुप काम कारबाही गर्ने हो।
सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचन घोषणा नगर्नुको कारण के हुनसक्छ भने, एउटा राजनीति कारण। उसका केही भित्री कारण पनि हुन सक्छन्। राजनीति अंकगणित खेल पनि होला। तर राजनीतिक गणितीय खेलले संविधानको लिकभन्दा बाहिर गएर सरकारले काम गर्न सक्दैन। सरकारको सिमितता हुन्छ। उ संविधानवाद्मा बाँधिनुपर्छ। संविधानले जे भन्छ सरकारले त्यहिअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। कानुनले जे भन्छ त्यही निर्णय गर्नुपर्छ। यो नै संविधानवाद हो। होइन भने त संविधानिक नैतिकताको प्रश्नको उठ्छ। जनताले प्रश्न उठाइहाल्छन्। भोलि आवधिक निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मतबाट कारबाही पनि गरिहाल्छन्।
निर्वाचन घोषणा नगरिहालेको एउटा कारण भनेको राजनीति गणितीय खेल र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि हुनसक्छ। या यहीँभित्र कै कुनै अंग प्रत्यंगकै प्रमुख या निकायहरूको जोड घटाउको कारण पनि हुनसक्छ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको छवि के हुन्छ त?
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा पनि आवधिक निर्वाचन भनेको मानव अधिकारको एउटा पाटो हो। हामीले आसीपीपीआरलाई पनि (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीति अधिकार) अनुमोदन गरेका छौं। हामीले मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई पनि अनुमोदन गरेका छौं। यसका प्रावधानहरूले पनि आवधिक निर्वाचनलाई जोड दिएका छन्। हामी पक्षराष्ट्र भएका कारण आवधिक निर्वाचन गर्नैपर्छ हरेक संसद्को। जहाँ चाहीँ सरकारको गठनमा जनताको भाग लिने अधिकार र प्रतिनिधित्व पठाउने यी अधिकारहरू आसीसीपिआरको धारा २५ ले त्यो व्यवस्था गरेको छ। विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४८ लाई पनि नेपालले स्वीकार गरेको छ । त्यो स्वीकार गरेको कुरालाई यदि सरकारले पालना गरेन भने त्यो चाहिँ मानव अधिकारको घोर उलंघन गरेको ठहरिन्छ। मानव अधिकारको प्रश्न जहिल्यै पनि उठ्छ र युएनका जति पनि अंग छन् उनीहरूले प्रश्न उठाउन सक्छन्।
अन्त्यमा, के भन्न चाहनुहुन्छ?
मलाई के लाग्छ भने यो निर्वाचनको लागि तिथि/मिति घोषणा गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। बेला घर्की सक्यो। १२० दिन भित्र नै निर्वाचनको तिथि/मिति घोषणा गरिदिएको भए निर्वाचन आयोगले तयारी पूरा गर्न सक्दथ्यो। छिटो भन्दा छिटो अघाडि बढाउन सक्दथ्यो। जनतालाई पनि मतदाता शिक्षा हुन्थ्यो। बालिग मताधिकार प्रयोग गर्न जनता आतुर छन्।
०७४ सालमा पनि संघ र प्रदेश सरकारको निर्वाचन गरिएको थियो। त्यति बेला पनि ०७४ माघ ७ सम्म प्रदेश संसद्, संघीय संसद्,राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको नै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था संविधानमै राखिएको थियो। त्यो ०७४ माघ ७ भित्र निर्वाचन नगर्न सरकार अनकन्काइरहेको थियो। त्यस्तोमा चाहिँ म लगायतका केही साथीहरूले रिटसमेत हाल्यौं। प्रदेश संसद्, संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिको निर्वाचन ०७४ माघ ७ भित्र गरिपाउँ भनेर सर्वोच्चमा परमादेश लिएर गयौं।
०७४ साल माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्। यो संवैधानिक तिम्रो दायित्व हो। यो संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न हो भनेर न्यायायिक पूनरावलोकन गरेको हुनाले मंसिरको १० र २१ गते निर्वाचन गर्न सरकार बाध्य भएको हो। त्यो स्थित भएको हुनाले अहिले पनि त्यस्तो बाध्य हुने गरि भोलि हामी फेरि रिट लिएर त्यसलाई चुनौति दिने गरि जान नपरोस् । सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गरोस्। स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले गरिसक्यौं। पहिला पनि स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्ने कि? संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने? भन्नेमा सरकार अलमलमा थियो। संविधानको अडर अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला नै गर्नु पर्ने भएको हुनाले यसमा पनि म लगायतले सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता हो। स्थानीय तहको पहिले निर्वाचन घोषणा गरोस् भनेर हामीले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहकै प्राथमिकता हो भनेर परमादेश जारी गरेपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यहि अनुसार कार्यकाल सकिएर निर्वाचन भएको छ।
अहिले पनि सरकारले गरेन भने अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ। अदालतमा गएर पनि हामी परमादेश जारी गराउन सक्छौं। सरकारले अदालतबाट परमादेश जारी गर्ला भनेर बस्नु भन्दा आफैंले नै संविधानको पालना गरेर संविधानिक नैतिकता देखाएर संविधानको कर्तव्य निभाएर बालिग मताधिकार उचित प्रयोग गर्न जनतालाई तत्काल अविलम्ब मंसिर ९ गतेभित्र संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769489968.png)
-1769487479.png)
-1764146706.png)
