नागरिकता विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको छ। अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ। पारित विधेयकमा नेपालमा नागरिकताविहीन भएका नागरिकदेखि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। यो विधेयक २०७५ सालमै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर विचाराधीन थियो। तर, केही साताअघि सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो। जसलाई द्रुतगतिका साथ अगाडि बढाइएको थियो।
नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि नागरिकता पाउने भएका छन्। तर उनीहरुले राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैनन्। यो विधेयक कानुन बनेपछि एनआरएनले के–के सुविधा पाउँछन् र नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलसँग नेपाल लाइभका लागि पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीः
संसद्बाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित भयो। पारित नागरिकता विधेयकमा नयाँ प्रावधान के–के समेटिएका छन्?
मूलभूत रुपमा यसले सातवटा नयाँ विषयहरुको व्यवस्था गरेको छ। पहिलो, २०७२ असोज ३ भन्दा अगाडि जसले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरे, तिनका परिवारले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भए। दोस्रो, स्वघोषणा गरेर आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने भयो। जुन विषयमा नेपालमा लामो समयदेखि विवाद थियो।
तेस्रो, यसले बाबु र आमा कसको थर राख्ने भन्ने कुराचाहिँ स्वेच्छिक छोडिदियो। जो निवेदक नागरिकता लिन जान्छ, उसले बाबु वा आमा थर राख्छु भन्न पाउने भयो। चौथो, लिंग कुन हुने भन्ने पनि स्वेच्छिक राखियो। पाचौं, नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह भएर जन्मेको सन्तानले बाबुको आधारमा विदेशी नागरिकता लिएको छैन भनेर घोषणा गर्यो भने नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। छैठौं, पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका बेवारिसे बालबालिकाले पनि पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नलागुञ्जेलसम्म वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भए।
सातौं तथा अन्तिम, संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपालीहरुले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार हुने गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो। त्यो पनि कार्यान्वयनमा आयो। अब गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भए। उनीहरुले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने भए। यो अहिलेको विधेयकले ल्याएको नयाँ व्यवस्था हो।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने जुन प्रावधान राखिएका छन्। त्यसमा केही सर्तहरु राखिएको छ। यो कत्तिको जायज छ?
बाबुको ठेगान नभएको, आमाले बाबुको नाम घोषणा गर्न नचाहेको, बाबुको पहिचान खुलाउन नचाहेको र ऊ विदेशी नागरिक होइन भन्ने कुराको घोषणा गर्योच भने सन्तानलाई नागरिकता दिने भनिएको छ। त्यसरी घोषणा गर्दा वंशजको आधारमा नागरिकता दिइन्छ। कथंकदाचित, बाबु विदेशी नागरिक रहेछ भने त अंगीकृत नागरिकता दिइन्छ।
त्यसैले नागरिकताको 'क्याटागोरी' छान्दा वंशज छान्छौं भने बाबुको ठेगाना देखाउँदैनौं अथवा पिता खुलाउन चाहदैनौं भने घोषणा गर्नु भनिएको हो। बाबु विदेशी नागरिक होइन भन्ने कुराको घोषणा गर्याे भनेचाहिँ वंशज नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ, खासगरी बाबु विदेशी नागरिक भएको र उसको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने भनेर जुन व्यवस्था गरिएको छ। त्यससँग यसलाई जोड्न खोजिएको हो।
अंगीकृत नागरिकताको विषय पनि लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको थियो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा वा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा चाहिँ कस्तो प्रावधान राखिएको छ?
आजको दिनसम्म हामीसँग भएको नागरिकतासम्बन्धी जुन ऐन छ, त्यसमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्याे भने उसले कानुनमा भए बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो आजको आजै, भोलिको भोलि नै प्राप्त गर्न सक्छ।
योभन्दा अगाडि जुन नागरिकताको विधेयक ल्याइएको थियो। त्यसमा चाहिँ सात वर्षको सर्त राखिएको थियो। अहिले आएको विधेयकमा त्यो सर्त हटाइएको छ। अर्थात् अहिले जुन कानुन छ। यो विधेयकले त्यसमा कुनै संशोधन गरेन।
अहिलेको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रावधान राखियो। यसलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट असमान भन्ने चर्चा पनि छ नि?
निश्चित रुपमा महिला र पुरुषबीचको असमानताको अवस्था देखिन्छ। सामान्यतया विवाह गरिसकेपछि महिला पुरुषको घरमा रहने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसैले के अनुमान गरियो भने, एउटा विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरेमा उनले पनि सोही पुरुषकै देशको नागरिकता प्राप्त गर्छे। उनी त्यहाँ जानसक्ने अनुमान गरेपछि 'तिमी त्यही देशको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि अधिकार प्राप्त छौ' भन्ने हो।
अहिले गैरआवासीयहरुलाई दोहोरो नागरिकता प्रणाली स्वीकार गरेको देखिन्छ। नेपालीको हकमा आज पनि दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरिएन। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ दोहोरो नागरिकताको अवस्था बन्छ कि भन्ने हिसाबमा पनि विदेशी बुहारी र विदेशी ज्वाइँ बीचमा त्यो फरक देखिएको जस्तो लाग्छ। तर समानताका दृष्टिकोणले बुहारीले पाउँछे भने ज्वाइँले किन पाउँदैन? भन्ने सवाल पनि ठिकै हो। हाम्रा विधायिकाले दोहोरो नागरिकताको समस्यालाई रोक्नको लागि विदेशीले सहज रुपमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्नका लागि पनि त्यसो गर्न खोजिएको हो।
यद्यपि, त्यो ज्वाइँ नेपालमा बस्न चाहन्छ, नेपालीसँग बस्न चाहन्छ भने उसले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम विदेशी नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन प्रक्रिया छ। त्यसैबाट गयो भने नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छ। सन्तानहरुले त नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा शंका नै भएन।
नागरिकताको विषय अहिले राष्ट्रिय मुद्दा पनि बनिरहेको छ। केही राजनीति दलहरुले विधेयकको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका पनि छन्। यस्ता विषयले यो विधेयकलाई कतातिर लैजान्छ?
नेपालमा जहिल्यै पनि दुईवटा विषय मुख्य रुपमा उठ्ने गरेका छन्। एउटा समानताको, अर्को स्वतन्त्रताको। नागरिकताको विषयलाई हामीले मतदानसँग अथवा निर्वाचनसँग, निर्वाचनबाट सत्तासँग, देशको सञ्चालनसँग जोडेर हेर्याैं। देशको शीर्ष तहमा पुग्ने हिसाबमा हेर्याैैं। यसै कारणले यो विवादित भयो। छिमेकीसँगको खुला सिमाना र त्यहाँको बसाइसराइको अवस्थाका कारणले विवाद देखाइयो।
अर्कोतिर लामो समयदेखि त्यो खुला सिमानाका कारणले यता र उता बिहेवारी चल्ने भएकाले अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशको विवाद फरक किसिमले देखियो। कहीँ न कहीँ देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ताको विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।
अर्कोतर्फ, एउटा महिला वा पुरुष विवाह गरेर आइसकेपछि आफ्ना सबै चिज छाडेर यता आइरहेको अवस्था हुन्छ। जस्तै, एउटा भारतीय चेली नेपाली केटासँग बिहे गरेर नेपाल आइन्। उनले ६ महिनापछि जागिर खान खोजिन् वा व्यापार गर्न खोजिन्। तर, उनीसँग नागरिकता छैन भने पाउँदिनन्। सात वर्ष पर्खेर बस्ने भयो। उसले जन्माएका छोराछोरी, उसका नातीनातिनी स्वीकार हुने। तर, जसले नातीनातिनी दिइन्, उनलाई चाहिँ सात वर्ष पर्खाइदिने काम त्यति स्वाभाविक हुँदैन जस्तो लाग्छ। यदाकदा भारतमा पनि सात वर्षे कानुन छ भनिन्छ।
नेपालमा पनि धेरै कुरा भारतबाट नक्कल गरियो। हामीले हाम्रो लिगल सिस्टम हेर्याैं भने हामी भारतबाट धेरै अगाडि छौं। जतिखेर भारत बेलायतको गुलाम थियो। त्यतिबेला हाम्रो न्याय व्यवस्था, कानुन व्यवस्था, कानुनी प्रणाली अगाडि बढिसकेको थियो। उसले १९४७ मा पछि स्वतन्त्र भएपछि थिति बसाउन थाल्यो।
त्यसकारण हामीले भारतको अवस्था हेरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर पनि हाम्रो खुला सिमानाका कारणले केही कुराचाहिँ रेगुलेट गर्नुपर्छ। नेपालमै जन्म भएको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने हो भने उताबाट बच्चा पाउनका लागि नेपालमा आउने, बच्चा जन्मिसकेपछि यहाँ नै जन्म भयो भन्ने बनाउने र त्यसपछि नागरिकता बनाउनेसम्मको कुरा हुन्छ। यस्तो विषयहरुलाई चाहिँ हामीले रेगुलेट गर्न सक्छौं। तर, उनीहरु यस्तो विषय लिएर आउँछन् भन्ने नाममाचाहिँ वास्तविक नागरिकलाई अथवा नागरिकता प्राप्त गर्ने वास्तविक मान्छेलाईचाहिँ रोक्नु कत्तिको उचित हुन्छ? भन्ने कुराचाहिँ हामीले छलफल र विचार गर्नुपर्छ।
नागरिकता जस्तो विषयलाई सर्वसम्मति गर्नु राम्रो हो। तर यसलाई खिचातानीको विषय किन बनाइन्छ होला?
मलाई सबैभन्दा दुर्भाग्य लागेकोचाहिँ, प्रतिनिधि सभामा अहिले २७५ जना प्रतिनिधिहरु छन्। शुक्रबार यो विधेयक पास भइरहँदा उपस्थिति जम्मा ४५ जनाको थियो। ४५ बहुमत २३ जनाले पास गरिएको छ। २७५ को संख्यामा रहेको प्रतिनिधि सभामा ४५ को उपस्थितिमा २३ जनाले पास गर्ने विषय आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। के हाम्रो प्रतिनिधि सभाले हामीलाई अब ४५ जना मात्र भए पुग्छ भन्न खोजेको हो? त्यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय थियो।
बाहिर एउटा कुरा होला। राजनीतिक रुपमा एउटा कुरा होला। तर जुन सभामा छलफल हुनुपर्थ्यो। खराब थियो भने ४५ को संख्यामा मात्र होइन, अरु संख्याले पनि रोकिन सक्दथ्यो। १० जना अरु भए पनि रोकिन्थ्यो नि होइन र? तर त्यो गरिएन। तर त्यो जसरी प्रक्रियामा गयो, त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। त्यो हुनुहुँदैनथ्यो। हामीलाई महत्त्वपूर्ण लाग्यो। तर पास गर्ने विधायिकालाई महत्त्वूर्ण लागेन। बाहिर बसिदिए। त्यसैले समस्या समाधान पनि होस्, तर त्यसमा आफूचाहिँ पर्न नचाहने हाम्रो राजनीति पाखण्डपूर्ण छ, योचाहिँ दुर्भाग्य हो।
गैरआवासीयलाई नागरिकताको कार्यान्वयनको बाटो पनि यो विधेयकले खुलाएको छ। यसमा समेटिएका मुख्य प्रावधानहरु के–के छन्?
संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने कुराको व्यवस्था गरेको छ। खास गरेर सार्क मुलुक बाहेकका मुलकमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुले राजनीतिक अधिकारबाहेक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता पाप्त गर्ने बाटो यसले खोल्यो। यस अन्तर्गत दुई तीन वटा विषय महत्त्वपूर्ण छन्। गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गर्ने अथवा नेपालमा सम्पत्ति किन्ने विषय थियो, त्यसलाई गैरआवासीय ऐन र नियमावलीले नियन्त्रित गरेको अवस्था थियो। अब नागरिकको रुपमा उहाँहरु आइसकेपछि उहाँहरुलाई यो बाटो खुला भयो। यद्यपि, यसमा केही विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी देख्छु।
जस्तै, आर्थिक अधिकार भन्यो। आर्थिक अधिकार भनिसकेपछि रोजगारीको अधिकार पनि आउँछ। अब एउटा गैरआवासीय नेपालीले लोकसेवा लड्न पाउँछ कि पाउँदैन? अथवा कुनै कम्पनी वा वित्तीय संस्थामा जागिर खान पाउँछ कि पाउँदैन? आजको दिनसम्म ऊ विदेशी नागरिक हो। ऊसँग विदेशको नागरिकता छ। त्यसकारण उसले श्रम स्वकृति लिनुपर्छ। श्रम स्वीकृत पनि एक वर्ष, दुई वर्षको लागि दिन्छ। तर नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि उसले त्यो अधिकार पाउँछ कि पाउँदैन? नेपाल प्रहरीमा जागिर गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? न्याय सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? किनभने आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकार भनिएको छ।
त्यसैगरी, सामाजिक अधिकार छन्। उसले सामाजिक रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार कुनबाट पाउँछ? उसले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि नेपालीसरह व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विषयलाई गैरआवासीय नेपाली संघले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण चासोको विषय भनेको उनीहरुको पैतृक सम्पत्ति के हुन्छ? अर्को, उनीहरुले नेपालमा सम्पत्ति खरिद गर्न चाहे भने के हुन्छ? आजको दिनसम्म गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा जग्गा जमिन किन्दा काठमाडौंमा दुई रोपनी मात्र पाउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरका नगरपालिकामा ८ कट्टा मात्र पाउँछन्। त्यो बाहेकका अन्य गाउँपालिकामा एक बिगाहा र त्यसपछि १० रोपनी मात्र खरिद गर्न पाउने कुरा छ। यो सीमा चाहिँ हट्छ अब। काठमाडौं उपत्यकामा भूमि सम्बन्धी जुन हदबन्दीको व्यवस्था गरेको छ। त्योभित्र रहेर उनीहरुले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्छन्। जसका लागि मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्थ्यो, अब त्यो पनि चाहिँदैन। उनीहरुले अब नेपाली नागरिक सरह खरिद गर्न सक्छन्।
दोस्रो पाटो भनेकोचाहिँ जब पैतृक सम्पत्ति जब प्राप्त हुन्छ नि, उनीहरु विदेशी नागरिक भइसके। उहाँको पीता, पुर्खाको नाममा सम्पत्ति छ। त्यो पैतृक सम्पत्ति पनि उनीहरुको अधिकार क्षेत्रमा पर्दथ्यो। अब पैतृक सम्पत्ति थियो भने त्यो गैरआवासीय नागरिकहरुले खरिद गर्न पाउँदैनथ्यो। त्यो मन्त्रालयले किन्नबाट रोक्ने गरेको थियो। अब उनीहरुले प्राप्त गर्ने अवस्था देखेको छु।
यो दोहोरो नागरिकता हो कि हैन?
यो दोहोरो नागरिकता नै हो। यो किन हो भने राजनीतिक अधिकार दिएन तर दोहोरो नागरिकता नै दिएको हो। कुनै देशले दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेको छैन भने समस्या हुनसक्छ। जस्तो जापान, स्वीडेन, अस्ट्रिया र नेदरल्याण्डजस्ता देशहरुले दोहोरो नागरिकता स्वीकार नगर्ने भएकाले उहाँहरुले एनआरएन कार्ड नै प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। किनकि उहाँहरुले त्यो देशको नागरिकता छोडेर नेपालको लिनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन।
यो विधेयकले गैरआवासीय नेपालीहरुको माग पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्यो त?
मलाई लाग्छ, धेरै हदसम्म पूरा गरेको छ। अब कसरी नागरिकता ऐनसँग अरुलाई कसरी समायोजन गरिन्छ, त्यसमा भर पर्छ। अब लगानी र नेपाल आउने समस्या भने समाधान भएको छ।
राजनीतिक अधिकार नदिने भन्दा मिल्छ कि मिल्दैन?
संविधानको धारा १४ ले नै यो कुरा रोकेको छ। यो विधेयक यही अनुसार आएको भएकाले माग गरे पनि पाउने अवस्था छैन। यो दिनका लागि संविधानको यो धारा नै संशोधन गर्नुपर्छ। यसमा हामी तपाईं जसरी एनआरएनले पाउँदैनन्। राजनीतिक अधिकार भनेको सत्ता सञ्चालनमा पनि जोडिन्छ।
यदि यो अधिकार दिने हो भने सत्ता सञ्चालनको साँचो पनि युरोप, अमेरिकामा हुनसक्छ भन्ने सोचेर गरिएको हो। त्यस्तै दुई पुस्ताका लागि मात्र यो भनेको हो। तीन चार पुस्ता बसेको छ भने पाउँदैनन्। निर्वाचनमा मत दिने र उम्मेदवार हुने अधिकार विदेशी नागरिकले पाउने हो भने त्यो गलत अभ्यास नै हुन्छ।
सुधार गर्नुपर्ने विषय केही देख्नु भएको छ?
एनआरएनको हकमा आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारभित्र के–के पर्छ भनेर नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। शर्त राखेपछि त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ। जस्तै नेपालको एयरलाइन्सले नेपाली नागरिकताको नाममा सहुलियत पाउँछ भने उनीहरुले पनि त्यसको उपभोग गर्न पाउँछन्। एनआरएनलाई कसरी दिने कुरा पनि यो ऐनपछि प्रष्ट हुने छ। विद्यार्थी, दूतावास र अन्य रुपमा रहेकाले पाउँदैनन्। जो विदेशमा परिवारसहित बसेका छन्, तिनीहरुले पाउने हो। हरेक कामपछि अपवाद छन्।
सार्कबाहेक अरु देशका नागरिकहरुको हकमा के हुन्छ?
उनीहरुले पनि पाउँछन्। बर्मा, इन्डोनेसिया जस्ता देशमा बसेका नेपालीमूलकाले यो अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन्। बेलायती सेनामा कार्यरत रहेकाहरुको हकमा केही उल्लेख गरेको छैन। तर गोर्खाजहरुको केही फरक छ। नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारका बीचमा सम्झौता भएर गएका हुन्। विधेयकले बेलायत गएका कसैका बीचमा पनि फरक राखेको छैन। संघको सदस्यता लिएको वा नलिएको अधार हुँदैन। संघमा आबद्ध नभएपछि उसले निवेदन लिन पाउँछ। गृह मन्त्रालयबाट उसले रेकर्ड देखाउन सकेमा पाउँछ।
यो नागरिकता विधेयक ऐन बनेर लागू भएपछि फाइदा के हुन्छ?
यसको सिधा फाइदा लगानीमा हुन्छ। त्यस्तै उनीहरुले जुन मात्रामा लगानी ल्याउँछन्, त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। त्यस्तै लगानीसँगै सिपको आदानप्रदान पनि हुनसक्छ। वर्षौंदेखि विदेशमा उनीहरुले आर्जन गरेको सिप नेपाल र नेपालीहरुले सिक्ने अवसर पनि पाउँछन्। त्यस्तै प्रविधिको हस्तान्तरण पनि हुन्छ। हाम्रो कानुनले केही क्षेत्रमा विदेश लगानी रोकेको थियो। अब एनआरएन ऐनले त्यसलाई खोल्छ।
त्यस्तै अहिले देखिएको आर्थिक मन्दी र डलर अभावलाई पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै अब सरकारले यो ऐन लागू भएपछि एनआरएनहरुलाई आह्वान गरेर यस्तो लगानी सहरी क्षेत्र नभई ग्रामीण इलाकामा केन्द्रित गराउन सक्नुपर्छ । यसले हाम्रो विकासको गति र गाउँमा पनि औद्योगिकीकरण हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
