काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिनमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की कस्सिएका छन्।
करिब ५ अर्बको भवन निर्माणमा एक अर्बभन्दा धेरै अनियमितता भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि कार्की आफैं छानबिनमा कस्सिएका हुन्।
कार्कीले असार २९ गते अख्तियारलाई पत्र नै लेखेर सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको कुरा सार्वजनिक भएको र त्यसमा भइरहेका अनुसन्धानका विषयमा जानकारी दिन माग गरेका छन्। उनले भवन निर्माणको अनियमिततामा संलग्नता देखिएमा महाअभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
अख्तियारलाई भवन निर्माणको विषयमा जानकारी माग्दै आफूले पत्र पठाएको कार्कीले पनि स्वीकार गरे। उनले भवन निर्माणमा सार्वजनिक रुपमा अनियमितता भएको भनि प्रश्न उठेको र अख्तियारले गरेको अनुसन्धानका विषयमा जानकारी नभएपछि आफूले पत्र लेखेको बताए।
अख्तियारका अनुसार कार्कीले यसअघि सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता नभएको भनि लेखेको पत्रलाई पनि खण्डन गरेका छन्।
कार्कीले उक्त भवनको ठेक्कामा अनियमितता र सेटिङ भएको कुरा सार्वजनिक रुपमा निर्माण व्यवसायी र सञ्चार माध्यमले उठाउनुका साथै केही कार्यहरु शंकास्पद देखिएको दाबी गरेका छन्।
उनले यी सबै पृष्ठभूमिमा अख्तियारले हालसम्म के–के अनुसन्धान गरिरहेको छ र सर्वोच्चको भवन निर्माणको कार्य तामेलीमा राखिएको हो कि होइन, कसरी अनुसन्धान भइरहेको छ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले लेखेको पत्रमा १५ दिनभित्र आफूलाई नजिता आउने जवाफ दिन भनिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई थाहा नै नदिई भवन निर्माणको विषयमा अख्तियारलाई कामु मुख्य रजिष्ट्रार रहेका पन्थीले पत्र लेखेको कुरा थाहा पाएपछि कार्कीले आफैंले सक्रियता देखाएको हुन्।
अख्तियारमा कार्कीको पत्र आएपछि हल्ला–खल्ला भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशले १५ दिनको समय तोकेर पत्र आएपछि के जवाफ दिने भनेर अख्तियारमा पछिल्ला दिनहरुमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको दैनिक बैठक बसिरहेको एक आयुक्तले बताए।
‘प्रधानन्यायाधीशले पत्र लेखेपछि जवाफ दिनै पर्यो। तर के जवाफ दिने भन्ने विषयमा केही दिनदेखि गम्भीर छलफल चलिरहेको छ’, एक आयुक्तले भने, ‘अबको दुई दिनभित्र जवाफ दिने तयारीमा छौं। केही त दिन्छ अख्तियारले।’
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भवन निर्माणमा बोलपत्र आब्हानदेखि भवनको जग खन्दासम्म अनियमितता भएकोले अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
उनले न्याय दिने निकायको पनि सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भनि प्रश्न आउनु अनि आफूले जानकारी नै नपाई मुद्दा तामेलीमा राख्नु भनेर अख्तियारलाई जवाफ दिइनुजस्ता कार्यले मिलेमतोमा कार्य भएको देखिएकाले सबैमाथि अनुसन्धान गरिदिन आग्रह पत्रमा गरेका छन्।
पत्रमा भ्रष्टाचारका विषयमा आफूले शून्य सहनशीलताको नीति लिएकाले अख्तियारबाट पनि यसमा उचित सहयोग पाउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन्।
कार्कीले लेखेको पत्रको जवाफ हालसम्म अख्तियारले दिएको छैन। अबको केही दिनमा अख्तियारबाट जवाफ आउने जानकारी पाएको तर सचिवालयमा कुनै पनि पत्र दर्ता नभएको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
हाल महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले निश्चित सर्त राखेर विनापुरी कालिका–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिएका थिए।
ठेक्काको बोलपत्र नै उक्त कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी खोलिएको थियो। बोलपत्रमा ४ कम्पनी सहभागी भए पनि अरुलाई अयोग्य घोषणा गर्दै कालिका समानान्तर जेभीलाई दिने निर्णय राणा आफैंले गरेका थिए।
२०७७ फागुन ३ मा कालिका संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णय राणाले गरेका थिए। उनले २०७७ चैत ७ गते कालिका समानान्तर जेभीले पाउने गरी बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए।
सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते ठेक्काका लागि बोलपत्र आब्हान गरेको थियो। विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त कम्पनी पनि अयोग्य हुनुपर्नेमा राणाले आफैं अग्रसर भएर ठेक्का दिएका थिए।
भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन भएकाले कालिका र समानान्तर उपक्रमले बोलपत्रमा जनाएको सहभागिता प्रारम्भमै बदर हुनुपर्ने थियो। तर, राणाले ‘सेटिङ’ गरेर कालिका समानान्तर जेभीलाई नै ठेक्का दिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियारले १० पृष्ठको सात प्रश्न सोधेको थियो। अख्तियारको पत्रको जवाफ पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी नै नदिई दिएका थिए।
उनले प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएर निर्णय भएकाले संवैधानिक परिषद् र संसद्बाहेक अरु निकायले हेर्न नमिल्ने दाबी जवाफमा गरेका थिए।
उक्त भवन निर्माणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो। एकपछि अर्को निकायबाट प्रश्न उठ्ने अनि आफू त्यही संस्थामा नेतृत्व गरेर बस्न नसक्ने भएपछि अख्तियारलाई १५ दिनभित्र नतिजा आउने जवाफ दिन कामू प्रधानन्यायाधीशले पत्र लेखेको उनको सचिवालयले दाबी गरेको छ।
कार्कीले आफ्नो छोटो कार्यकालमा यो भवन निर्माण सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने भन्दै आएका छन्। उनीसँगको यही विवादले मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर बिदामा बसेका छन्। कार्कीले अब तीन महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्।
महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका राणाको महाभियोग पनि पारित नहुने र राजीनामा पनि नदिने हुदाँ कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा फागुन १ गतेदेखि काम गर्दै आएका छ्न्। कार्कीले पछिल्लो समय न्याय परिषद्बाट पनि कैफियत देखिएका न्यायाधीशमाथि कारबाही तिव्र पारेका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
