काठमाडाैं– २०६७ चैत २८ गते सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशहरु बलराम केसी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले एउटा फैसला गर्यो। ‘राज्यले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्दछ तर, प्रजननसम्बन्धी हक संविधानले नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नराखी बन्देज गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा राज्यलाई नागरिकको प्रजननसम्बन्धी हक हनन गर्ने अधिकार नहुने', फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो।
करिब १२ वर्षअघि सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै यस्तो फैसला सुनाकव थियो। यही फैसलाको जगमा नेपालमा पहिलो पटक कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकारसम्बन्धी विधेयक कानुन बन्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
२०७६ मंसिर २९ गते दर्ता भै २०७६ फागुनदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलपछि पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाइएको थियो। अब उक्त विधेयक संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा पेस हुने छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ। योसँगै कारागारमा रहेका कैदीहरुले पनि प्रजननको अधिकार पाउने छन्।
पारित भएको उक्त विधेयकको दफा ३ मा प्रजनन अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको सोही दफाको उपदफा (१) मा ‘कारागारमा बन्दीको रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ’, भनिएको छ। उपदफा (२) मा ‘प्रजनन अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने छ’, भनिएको छ।
प्रजनन अधिकार मौलिक अधिकारभित्र रहेको मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण अंश भएकाले पनि कारागार विधेयक- २०७८ बन्दीहरुका लागि प्रजनन अधिकार दिने सम्बन्धी ऐन बन्ने कुरा ऐतिहासिक भएको कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ।
१२ वर्षपछि खोलो फर्कन्छ : पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले १२ वर्षपछि कानुन बन्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले भने, '१२ वर्षपछि खोलो फर्कन्छ भन्थे, अहिले कानुन बन्न लागेको छ।' आफूले तत्कालीन समयमा फैसला गर्दा यो मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको उनले सम्झना गरे।
फैसला गर्ने समयमा आफूले अध्ययन गर्दा विश्वका धेरै देशहरुमा यस्तो अभ्यास नरहेको पाइएको उनको भनाइ छ। तत्कालीन समयमा डेनमार्क र बेलायतमा केही व्यवस्था रहे पनि अन्यत्र प्रयोगमा आइनसकेको उनले बताए। 'ती देशहरुमा श्रीमान–श्रीमतीमात्र नभई महिला साथीहरु पनि कारागारमा लैजाने अनि उनीहरुसँग यौन सम्बन्ध बनाउन पाउने कानुन थियो', उनले भने।
उनले अघि भने, ‘तत्कालीन समयमा एसियाका कुनै पनि देशमा कैदीबन्दीहरुलाई प्रजनन अधिकार दिने कानुन थिएन। यो नेपालमा पहिलो फैसला भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघमा चर्चा भएको थियो।’ तत्कालीन समयमा फैसलामै आफूले सहुलियत भएका ठाउँमा तत्काल उक्त सुविधा दिन र र भवन निर्माण गर्दा त्यस्ता संरचना बनाउन पनि भनिएको उनको भनाइ छ।
सुरक्षित प्रजननको अधिकार मानव अधिकारको विषय : सुवास आचार्य, उपप्रध्यापक, नेपाल ल क्याम्पस
कारागारमा बन्दीका रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित ‘स्ट्यानडर्ड मिनिमम रुल्स फर द ट्रिटमेन्ट अफ प्रिजनर्स’ लाई आधार मानेर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षादेखि धर्म संस्कृतिसम्मका कुराहरु मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका छन्। तर, कैदीले प्रजनन गर्न पाउने कि नपाउने? भन्ने कुरा ठ्याक्कै उल्लेख गरिएको थिएन। कानुनले निषेध गरेकोबाहेक अन्य अधिकारहरु चाहिँ उसले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा रहेको छ।
त्यसकारण कैदीबन्दीको हकमा उसको स्वतन्त्रता मात्र हनन हुने हो। हिँड्डुल गर्न, आवतजावत गर्न पाउने उसको जुन हक हो कैदीको हकमा हनन भएको हुन्छ। त्यसैले कैदी भनिन्छ। तर, एउटा कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको कैद सजाय के हुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि सेतु सामुदायिक विकास तथा मानवअधिकार मञ्चविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेको थियो।
विस २०६७।१२।२८ गते न्यायाधीशहरू बलराम केसी र गिरिसचन्द्र लालको इजलासबाट भएको उक्त फैसलाले ‘हिँडडुल गर्न पाउने, आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रताबाहेक कैदीको अन्य स्वतन्त्रता चाहिँ राज्यले हनन गर्न सक्दैन। त्यसकारण उसलाई प्रजननसम्बन्धी हक हनन गर्ने अधिकार राज्यसँग पनि हुँदैन’, भनेको छ।
यदि वैध पति–पत्नी हुन् भने उनीहरुलाई पारिवारिक भेटको सुविधा दिनुपर्छ। उनीहरुलाई प्रजजन अधिकार प्रदत्त गर्न सुविधा दिनुपर्छ। त्यसका लागि कारागार प्रशासनले आवश्यक सुरक्षाको दृष्टिकोणले सर्तहरु तोकेर कैदी वैध पति–पत्नीलाई पारिवारिक भेटको सुविधा दिनू भन्ने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको थियो। त्यही फैसलालाईसमेत आधार मानेर हाल कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी कारागार ऐन २०७६ आएको हो।
यस विषयमा पहिला दम्पती हुनुपर्ने र उनीहरु दुवैजना कैदी हुनुपर्दछ। यस विषयमा दम्पतीहरु पहिला नै विवाहित पनि हुन सक्छन्। अर्का विवाह दर्तासम्बन्धी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ। महिला कैदी र पुरुष कैदीबन्दी छन् भने कारागारमा महिला वा पुरुष एउटा बन्दी र अर्का बाहिर रहेको अवस्थामा उनीहरुले विवाह गर्न चाह्यो भने विवाहका लागि कारागार प्रशासनसँग निवेदन दिने, त्यसका लागि कारागार प्रशासनले लेखेर पठाइदिने र कारागार प्रशासनले विवाह गर्ने दिन बन्दीहरुलाई विवाह दर्ता गर्नका लागि विवाह दर्ता गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन वा जिल्ला अदालतमा लिएर जाने व्यवस्था छ।
यसरी वैध दम्पती पहिले नै भइसकेको अवस्थामा पनि एउटा कारागारभित्र, एउटा बाहिर बसेकोमा पनि उनीहरुले विवाह गर्न चाहन्छन् भने त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई विवाह गराई उनीहरुलाई प्रजनन स्वास्थ्यका लागि भेटघाट गर्न दिने भन्ने कानुनले व्यवस्था गरेको हो। बाहिर आफ्नो घरमा ल्याएर भेटघाट दिने नभई कारागारभित्रै बन्दी दम्पतीहरुका लागि सुरक्षित, संरक्षित प्रजनन गर्ने प्रयोजनका लागि कारागारले व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यान्वयन कति सम्भव छ ?
कारागार प्रशासनभित्र विभिन्न किसिमका गतिविधि, कैफियत भएका कुराहरु बेला-बेला सार्वजनिक रुपमा मिडियामा आउने गरेका छन्। कारागार प्रशासनले केही कैदीहरुको हकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र केही कैदीबन्दीको हकमा समय सापेक्ष कानुनको दायराभन्दा बाहिर पनि देखिएको भन्ने कुरासमेत समाचारमा आउँछन्। यस्तो अवस्था नियाल्ने हो भने मूलत: नेपालमा कारागार प्रशासन कमजोर देखिन्छ।
अर्काेतर्फ बन्दीहरुलाई राखिने कारागार गृह, सुधार गृहहरुको संरचना हेर्ने हो भने कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या निक्कै बढी छ। संख्या बढी भएका कारण कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरुले पाउने न्यूनतम सुविधा खान, बस्न, शौचालय, मनोरञ्जन शिक्षालगायतका सुविधाहरु बाँच्नका लागि प्राप्त गरे पनि मानवअधिकारको मापदण्डबाट पूरा हुनुपर्ने सुविधाहरु प्राप्त गर्न नसकिरहेको, भौतिक संरचनाहरु कमजोर भएको र खुला स्पेस नभएको आदि समस्या छन्।
यसमध्ये नेपालले अभ्यास गरेको भनेको बाल सुधारगृह हो। त्यसैगरी कारागारभित्र एउटा कोठा छुट्याएर एउटा सुरक्षित प्रजननको लागि व्यवस्था गर्दै जाने हो। आजैको दिनमा त सबै सुविधाहरु राज्यसँग देखिँदैन।
प्रजननको अधिकार मौलिक अधिकार हो : अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल
सेतु सामुदायिक विकास तथा मानवअधिकार मञ्चका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएर कैदीबन्दीहरुको प्रजननका विषयमा वकालत गर्ने निवेदनकर्ता अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल पनि प्रजननको अधिकार मानव अधिकारभित्र पर्ने मौलिक अधिकार रहेको दाबी गर्छन्।
अधिवक्ताहरू श्रीकृष्ण सुवेदी, गोविन्द शर्मा बन्दी, दिनमणि पोखरेल, डा.भीमार्जुन आचार्य, रामकृष्ण काफ्ले, रवीन सुवेदी, नारायणप्रसाद देवकोटा र किरण गुप्ता लगायतले २०६६ मा दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैदी जीवन बिताइरहेका दम्पती सुरजा मरिक र छोटनीदेवी मरिकको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले न्यायिक फैसला गरेको पाेखरेल स्मरण गर्छन्।
अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, 'पति-पत्नी दुवै बन्दी भएको अवस्थामा राज्यले उनीहरुलाई सँगै बस्न तथा प्रजनन अधिकार दिनुपर्छ। प्रजनन अधिकार भनेको मान्छेको महत्वपूर्ण अधिकार हो।' दुवै जना एउटै ठाउँमा कैद सजाय गरिरहेका छन् भने उनीहरुलाई सँगै भेटघाटको वातावरण बनाउने गरी विधेयकले कैदीबन्दीकाे मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिनेमा पोखरेल विश्वस्त देखिन्छन्।
'कारागारमा स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा भौतिक अवस्थाले खासै अर्थ राख्दैन। यो राज्यले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो,' उनी भन्छन्। उनले आफूहरुले कैदीबन्दीहरुलाई मताधिकार दिनुपर्छ भनेर सर्वाेच्चमा दायर गरिएको रिटमा आफूहरुले अघि बढाएको नजिरलाई समेत समावेश गरिएकोमा खुसी व्यक्त गरे। आवतजावत बाहेकका कुनै पनि मौलिक हकहरुबाट बन्दीहरुलाई वञ्चित गर्न नहुने तर्क पोखरेलको छ।
सर्वोच्चको तत्कालीन फैसलामा के छ ?
तत्कालीन समयमा सेतु सामुदायिक विकास तथा मानवअधिकार मञ्चको तर्फवाट जंगबहादुर सिंहले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले पाँच बुँदामा परमादेशको फैसला सुनाएको थियो।
१) इच्छुक कैदीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, धारा २३ को धर्मसम्बन्धी हकसमेत उपभोग गर्ने अवसर दिएको देखिन्छ। कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सवै मौलिक हकहरू स्वत: स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन। कैद ताेकिएकाे व्यक्तिको हिंडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने ।
२) कुनै पनि व्यक्तिले परिस्थितिवश अपराध गर्ने हुँदा सुधारेर सजाय पाएको व्यक्ति पुन: समाजमा असल नागरिक भएर स्थापित हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा रही कैद सजाय पाएको व्यक्तिलाई कैद अवस्थामा नै पढ्न अवसर दिने, अभिमुखीकरण तालिमको व्यापक सुधारात्मक सहुलियतहरू दिन थालिएको छ। सो कुरा नेपालको कारागारमा पनि दिंदै आइएको छ। त्यही भएर कैदीलाई प्राप्त प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक पनि इन्कार गर्न नमिल्ने।
३. राज्यले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्दछ, तर प्रजननसम्बन्धी हकमा संविधानले नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखी रिजेक्ट गर्नसक्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा राज्यलाई नै पनि नागरिकको प्रजननसम्बन्धी हक हनन गर्ने अधिकार नहुने।
४.पति-पत्नी भन्ने विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाणित भएमा पति पत्नी भन्ने प्रमाणित वैध दम्पतीलाई पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई पारिवारिक भेटको सुविधा दिनुपर्ने।
५. पारिवारिक भेटको सुविधा प्रदान भएका देशको व्यवस्था, पारिवारिक भेटको सुविधा उपभोग गर्नेको सुरक्षा जाँच, कारागारभित्र शान्त वातावरण कायम गर्नपर्ने, पारिवारिक भेटको सुविधा उपभोगकर्ताले खानाको व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने, अन्य व्यक्ति लान नपाउने लगायत सुरक्षाको दृष्टिले कारागार प्रशासनले शर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने।
के छन् विश्वको अभ्यास ?
कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकारका लागि बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानडा, कोलम्बिया मेक्सिको लगायतका राष्ट्र नरम रहेका छन्। उनीहरुले समलिङ्गीलाई पनि वैवाहिक दम्पतीले भेट्न पाउने सुविधा कारागारमा प्रदान गरेका छन्।
विभिन्न कानुनी सिद्धान्त, प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका प्रावधानहरुलाई नियाल्ने हो भने प्रजनन अधिकार मानव अधिकारभित्रको महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुका उठ्ने गरेको छ।
यही कुरालाई ख्याल गर्दै विद्यमान विधेयकमा केही व्यवस्था राखिएको हो। कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको पारित विधेयकमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने विषयलाईसमेत सम्बोधन गरिएको छ।
कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता झम्कनाथ ढकालले कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर्ने कुरा वाध्यकारी भएकाले गर्नै पर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक संरचना तयार हुनुपर्ने बताए
कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजननको अधिकार दिएपछि पर्ने प्रभावलाईसमेत विधेयकले ख्याल गर्दै गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्था दफा ३७ मा गरेको छ। जहाँ कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा गर्भ रहेको छ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागार बाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागज गराइ तोकिए बमोजिम बैंक जमानत लिइ कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनु पर्ने प्रावधान समेटेको छ।
उक्त विधेयक संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिले ऐनको रुपमा प्रमाणिकरण गर्नेछिन्।
विभाग भन्छ - आवश्यक कार्यविधि बनेपछि दिन तयार छाैं
कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता झम्कनाथ ढकालले कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर्ने कुरा बाध्यकारी भएकाले गर्नैपर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक संरचना तयार हुनुपर्ने बताए।
अहिले रहेका कारागारहरुमा यो दिन सम्भव छ कि छैन र कसरी दिने भनेर त्यसको नियमावली र प्रक्रिया निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले यसका लागि आवश्यक संरचना बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। अधिकांश कैदीहरु राखेको भवनको संरचनाका बारेमा सार्वजनिक नै भएकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएकाले उक्त कानुनसँगै अन्य कुरा पनि आउने विश्वासमा आफूहरु रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765768760.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
