काठमाडौं–सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाँउपालिकाका राजकुमार कार्की काठमाडौंको एक होटलमा वेटरको काम गर्दै आएका थिए। तर कोरोना महामारीसँगै उनको रोजगारी गुम्यो।
एक वर्ष अगाडि उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘क्रोएसियामा रोजगारीको अवसर’ भन्ने पोस्ट देखे। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि कामविहीन बनेका कार्कीले क्रोएसिया जाने सपना देखे। उनी त्यही पोस्टका आधारमा काठमाडौंको बागबजारस्थित व्लु बर्ड इन्स्टीच्युट अफ ल्याङ्वेज एण्ड अब्रोड स्टडीमा पुगे। त्यहाँ उनको पुकार गिरीसँग भेट भयो।
गिरीले उनीहरुलाई क्रोेएसियामा महिनाको एक लाखभन्दा धेरै कमाइ हुने सपना देखाए। जाने लागत साढे ४ लाख रुपैयाँ भने।
नेपालमा काम गरेर जेनतेन मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउँदै आएका कार्कीलाई मासिक १ लाख तलबले निकै आकर्षित गर्यो। गिरीले भनेको जति पैसा ऋण गरेर भए पनि बुझाउने भए।
कार्कीले कन्सल्टेन्सीलाई केही पैसा आइएमइमार्फत् र केही मोवाइल बैंकिङमार्फत् तिरेका थिए। कार्कीमात्रै होइन, उनका अन्य ४ साथीहरु पनि सँगै गएका थिए। उनीहरुले पनि कार्कीले जसरी नै पैसा कन्सल्टेन्सीलाई बुझाए।
पैसा बुझाएपछि अब त विदेश जान पाइन्छ र आफूलाई लागेको ऋण तिर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरु ढुक्क थिए। तर उनीहरुले सोचेजस्तो काम भएन। कन्सल्टेन्सी धाइरहे। तर कन्सल्टेन्सीले उनीहरुलाई विदेश पठाउने कुनै छाँट देखाएन।
‘हामीलाई विदेश पठाउने कुनै छाँट नदेखेपछि कि क्रोएसिया लैजाऊ, कि पैसा फिर्ता गर भन्यौँ। तर उनीहरुले हाम्रो पैसा फिर्ता गरेनन्’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जसरी नै त्यो कन्सल्टेन्सीले अरुलाई पनि विदेशमा राम्रो रोजगारीको प्रलोभन देखाएर पैसा उठाएको रहेछ। पछि त हामीले कन्सल्टेन्सी घेराउ नै गर्न गयौं।’
तर अहिले कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक नै फरार रहेको कार्की बताउँछन्। त्यसपछि उनीहरुले आफूमाथि ठगी भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीसमेत गरेका छन्।
यस्तै, बागमती गाउँपालिका मकवानपुरका विदुर राई पनि नेपालमा भनेको जस्तो कमाइ नभएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्दा एस स्क्वायर करियर एण्ड कन्सल्टेन्सीमा पुगेका थिए। साथीमार्फत् जानकारी पाएका उनले उक्त कन्सल्टेन्सीले क्रोएसिया रोजगारीका लागि पठाउने बताए।
उनलाई क्रोएसिया जान चार लाख लग्ने र ५० हजार पैसा र पासपोर्ट दिएपछि प्रकृया सुरु हुने कन्सल्टेन्सीले बतायो। उनले पनि कन्सल्टेन्सीले भने अनुसारको पैसा र पासपोर्ट बुझाए। तर उनलाई उक्त कन्सल्टेन्सीले एक वर्षसम्म विदेश पठाएन।
यस्तै, धादिङका हस्तबहादुर गुरुङ र सिन्धुपाल्चोककी सपना श्रेष्ठलाई पनि कन्सल्टेन्सीले माल्टा पठाउने भन्दै १ लाख ३५ हजार ठगी गर्यो। गुरुङलाई इन्टरनेसनल एक्स्पो एण्ड ट्राभल सर्भिस प्रालिले माल्टामा आकर्षक रोजगारी दिने भन्दै पैसा लिएको थियो। तर उक्त संस्था फर्जी भएको पाइएको छ।
फर्जी संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठगी गरेको थाहा पाएपछि गुरुङले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेका छन्। उनले विभागमा उक्त कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक राधा सुवेदी, सरु अधिकारी, इन्दिरा पाण्डे, दीपक हमाल तथा सुरजराज पाण्डेका विरुद्ध उजुरी हालेका छन्।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा कन्सल्टेन्सीले ठगी गरेको भन्दै विभागमा उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ। उजुरीको संख्या बढेपछि विभागले केही कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसाल बताउँछन्।
‘कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउदैनन्। तर केही कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको पाइएको छ। त्यस्तालाई हामीले मुद्दा पनि चलाएका छौ’, भुसालले भने ‘तर सिधा हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा नहुने भएकाले कारबाही गर्न पनि गाह्रो छ। तर उनीहरुले कानुनविपरीतका कार्य गरिरहेका छन्।’
त्यस्ता कन्सल्टेन्सीविरुद्ध विभागले मद्दा पनि चलाएको छ। संस्थागत मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएकाले त्यस्ता कन्सल्टेन्सीविरुद्ध व्यक्तिगत मुद्धा चलाएर वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले हेर्ने गरेको छ। त्यसैले कुन कन्सल्टेन्सीले कति ठगी गर्यो भनेर विभागमा यकिन विवरण नभएको भुसाल बताउँछन्।
पढेलेखेका नै धेरै ठगको फन्दामा
विदेश जानका लागि कन्सल्टेन्सी पुग्ने युवाहरुको मुख्य रोजाइ युरोप परेको देखिन्छ। विभागमा परेका मुद्दाको तथ्यांक हेर्दा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म उनीहरुले खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। पढेलेखेका युवाहरु नै वैदेशिक रोजगारी भन्दै कन्सल्टेन्सीको फन्दामा पर्ने गरेका छन्।
‘युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानियाजस्ता देशमा जानका लागि युवाहरु कन्सल्टेन्सीमा पुग्ने गरेका छन्’ विभागका निर्देशक भुसाल भन्छन्, ‘जुन काम गर्नै पाउँदैनन् त्यही काम उनीहरुले गर्ने भन्दै ठगी गरेका छन्। त्यसैले हामीले बेला–बेला यसरी रोजगारीका लागि कन्सल्टेन्सीमा नजानू भनेर सूचना पनि निकाल्ने गरेका छौं। तर पढेलेखेका मानिस नै त्यहाँ पुगेर ठगिएका छन्।’
कन्सल्टेन्सीमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जानु किन गैरकानुनी?
वैदेशिक रोजगारीका पठाउनका लागि म्यानपावर कम्पनीहरु श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्छ। उनीहरुले विदेश पठाउने कामदारसँग निश्चित रकम लिन पाउछन्। यसरी म्यानपावर कम्पनीहरुबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरुलाई म्यानपावरले ठगी गर्यो, भनेअनुसारका काम पाएनन् वा अन्य कुनै समस्या पर्यो भने म्यानपावरको धरौटीबाट पैसा काटी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पाउछन्। तर कन्सल्टेन्सीहरु भने दर्ता हुँदा धरौटीको व्यवस्था हुँदैन। त्यसैले उनीहरुले पैसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नमिल्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। उक्त ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले इजाजतपत्रका लागि तोकिएबमोजिमको विवरण खुलाई विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तर एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरु शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता हुन्छन्। उनीहरुले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विदेश पढ्नका लागि परामर्श दिन मात्रै पाउने नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान) का महासचिव शेषराज भट्टराई बताउँछन्।
‘हाम्रो काम भनेको पढ्नका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिने मात्रै हो। त्योभन्दा अरु काम गर्ने कन्सल्टेन्सीहरु गैरकानुनी हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी गैरकानुनी काम गर्ने कन्सल्टेन्सीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ।’
नेपालमा ५ हजारभन्दा धेरै कन्सल्टेन्सीहरु छन्। जसमा १४ सयभन्दा धेरै त शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नै दर्ता भएका छन्। त्यसमा पनि ८ सयको हाराहारीमा इक्यानजस्ता छाता संगठनमा नै आबद्ध भएको भट्टराई बताउँछन्।
इक्यानले वैदेशिक रोजगारीलगायतका अन्य कार्य गर्न नपाउने भनेर २०६३ सालमा नै आचार संहिता बनाएको छ। यसरी गैरकानुनी काम गरेको उजुरी लिएर इक्यानमा विद्यार्थी वा अभिभावक आएर ती सस्थाहरु विरुद्ध कारबाहीका लागि सहजीकरणसमेत आफूहरुले गर्ने भट्टराईको दावी छ।
धरौटी कम भएपछि कन्सल्टेन्सीको नाममा म्यानपावर सकृय
२०७५ साल यता नेपालमा कन्सल्टेन्सीहरुको संख्या निकै बढेको देखिन्छ। जसको कारण हो वैदेशीक रोजगार ऐन २०६४ मा संसोधन। उक्त ऐनमा म्यानपावर दर्ताका लागि धरौटी र वार्षिक कामदार पठाउने संख्या बढेपछि म्यानपावर व्यवसायीहरु नै कन्सल्टेनसी सञ्चालन गर्न लागेको भट्टराई बताउँछन्।
उक्त ऐन २०७५ सालमा संसोधन गरेर म्यानपावर दर्ता गर्नका लागि वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी वैदेशिक रोजगार विभागमा इजाजत माग गर्नुपर्ने नियम छ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि म्यानपावर दर्ता गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डमा २ करोड धरौटी राख्नु पर्छ। ‘वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य लिएका सस्थाले धरौटीबापत ५० लाख नगदै र १ करोड ५० लाख बैंक ग्यारेण्टी राख्नु पर्छ। वार्षिक ३ हजारभन्दा धेरै ५ हजारसम्म कामदार पठाउने सस्थाले धरौटी बापत एक करोड नगद र बैंक ग्यारेन्टी ३ करोड राख्नु पर्छ’ उक्त ऐनमा भनिएको छ।
यही कारणले म्यानपावर व्यावसायीहरु नै कन्सल्टेन्सीमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको इक्यानका महासचिव भट्टराई बताउँछन्।
‘म्यानपावर दर्ता गर्न नसक्नेहरु कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर गलत काम गर्दै छन्,’ उनी भन्छन्।
समन्वयमा कमी
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएका त्यस्ता संस्थाहरु श्रम मन्त्रालयमातहत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने कि नहेर्ने भनेर विवाद बढेको देखिन्छ।
‘कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठायो भने त वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्नु पर्छ’, शर्मा भन्छन्, ‘तर अरु नियमन, कारबाही गर्ने वा दर्ता खारेज गर्नु पर्ने भयो भनेचाहिँ दर्ता गर्ने निकाय (शिक्षा मन्त्रालय)ले नै हेर्नु पर्छ।’
शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ पछि कन्सल्टेन्सी दर्ता गरेको छैन। अहिले त्यस्ता शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरु प्रदेशमा नै दर्ता हुन पाउछन्। त्यसले पनि उनीहरुलाई कसले नियमन र अनुगमन गर्ने भन्ने विवाद देखिन्छ।
तर, दर्ता हुने निकायले नै उनीहरुको अनुगमन र नियमन गर्नु पर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ।
‘यस्ता संस्थालाई वैदेशिक रोजगार विभागले भन्दा पनि जुन निकायले दर्ता गरेको हो उही बढी तात्नु पर्ने हो कि?’ विभागका निर्देशक भुसाल थप्छन्, ‘त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गर्नका लागि कुनै न कुनै कानुन चलाउनु पर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि भनेर पैसा दिएको खुल्यो भने त उनीहरुलाई हामी कारबाही गर्न सक्छौं। तर धेरैजसो उजुरी गर्न आउनेहरुको डकुमेन्टमा वैदेशिक रोजगारीका लागि भनेरे पैसा दिएको नखुल्नाले हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
