काठमाडौं– घरजग्गाको कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा घटाएको छ। तर, चौतर्फी दबाबका आधारमा शेयर धितो कर्जाको प्रावधानमा भने केही खुकुलो नीति लिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा न्यूनतम चार करोड र अधिकतम १२ करोडसम्म कर्जा लिन पाउने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसलाई धेरैले ४/१२ को नीतिका रुपमा चित्रण गर्दै आएका थिए।
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जामा केही खुकुलो प्रावधान राखिएको छ। अब एक व्यक्तिले एउटा बैंकबाट १२ करोड बराबरको ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न सक्नेछन्। अघिल्लो व्यवस्थाले शेयर बजार ओरालो लागेको र लगानीकर्ताले ठूलो मात्रामा लगानी र नाफा गुमाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
एकातिर घरजग्गा धितोमा प्राप्त हुने कर्जाको सीमा घटाएको केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जामा भने खुकुलो व्यवस्था गरिदिएको छ। तर केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत प्राप्त हुने मार्जिन कर्जा व्यवस्थित हुँदै गएपछि यसलाई क्रमशः घटाउँदै जाने लक्ष्य राखेको छ।
मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र घरजग्गाको धितो राखेर कूल मूल्याङ्कनको ३० प्रतिशत बराबर मात्रै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर भने त्यस्तो कर्जा ४० प्रतिशत बराबर पाइनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्यूबीचको अनुपात घटाएको छ।
यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशत बराबरको कर्जा पाइने व्यवस्था थियो। यसबाट अनुत्पादक भनिएको क्षेत्रमा समेत केन्द्रीय बैंकको दोहोरो जस्तो देखिने भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी गरिएको छ। उद्योगी व्यवसायीले भने बजारमा ब्याजदर वृद्धि हुने तथा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तै, अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पुर्याइने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
