जनार्दनविरुद्ध भेटिएन प्रमाण, प्रहरीको रिपोर्ट कुर्दै संसदीय समिति

राजनीति

बजेट निर्माणमा ‘चलखेल’ प्रकरणजनार्दनविरुद्ध भेटिएन प्रमाण, प्रहरीको रिपोर्ट कुर्दै संसदीय समिति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, साउन ५, २०७९ १६:००

बिहीबार बिहान संसदीय विशेष समितिमा बयानका लागि उपस्थित हुने क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएर करका दरहरु हेरफेर गरेको विषय अहिले संसदीय छानबिनको क्रममा छ। शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने उनीमाथि समेत छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले पहिलोपटक पाएको १० दिनको म्याद बिहीबार सकिँदैछ।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत जोडतोडका साथ उठाएको ‘बजेट निर्माणमा चलखेल’को विषयबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले असार २२ गते ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। गठन हुँदा समितिलाई कार्यविधि आफैं बनाउन सक्ने र सभापति चयन गर्ने अधिकारसहित १० दिनको समय उपलब्ध गराएको थियो।

पहिलोपटकका लागि पाएको म्यादको अन्तिम दिन (बिहीबार) संसदीय विशेष समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग बयान लिएको छ। बिहान करिब ८ बजेतिर संघीय संसद्‌ सचिवालय सिंहदरबार पुगेका शर्माले करिब ३ घण्टा समितिका सदस्य (सांसद)हरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिए।

बयान दिएर निस्किने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदा शर्माले आफ्नो कुरा राखेको बताए। समितिका सदस्यहरुले आफूलाई लागेको कुरा सोधेको र आफूले सबै कुरामा जवाफ दिएको शर्माको भनाइ थियो।

समितिका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार बिहान बयानका लागि पुग्दा शर्मा सुरुमा नर्भस (आशंकित) देखिन्थे। सवालको सुरुवात भने समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले गरेका थिए। सुरुमा शर्मालाई समितिमा स्वागत गरेर छलफलको सुरुवात गरेका कर्णले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता, करका दरको हेरफेर तथा सोसँग सम्बन्धित प्रमाण जनाउने सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएकोबारे शर्मालाई प्रश्न गरे।

कर्णको प्रश्नपछि शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे विस्तारमा सुनाए। आफूले बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रमबारे पनि उनले समितिका सदस्यहरुलाई ‘ब्रिफ’ गरे। बजेट निर्माणका क्रममा आफू अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँगै रहेको, सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीहरुसँग पटक–पटक छलफल गरेको तथा सँगै पनि रहेको, तर आरोप लगाएको जस्तो बाहिरका (अनधिकृत) व्यक्तिलाई सहभागी गराएर बजेट निर्माण र करका दर हेरफेर नगरेको शर्माले बयान दिए।

बजेट निर्माणको सन्दर्भमा प्रश्न उठेपछि असार २२ गते पदबाट राजीनामा दिनु अगाडि प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दा राखेकै कुरा शर्माले बिहीबार पनि समितिसमक्ष राखेको एक सदस्यले जानकारी दिए।

‘उहाँको अधिकांश समय त्यही कुरा दोहोर्‍याएर भन्नुभयो। सभापति र सांसदहरुले प्रश्न गर्दा पनि उहाँको जवाफ उस्तै थियो। मैले कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको छैन। बजेट निर्माणको स्थापित विधि र सिद्धान्त बाहिर गएर काम भएको छैन भन्ने कुरा दोहोर्‍याउनुभयो,’ समितिका एक सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने।

शर्माले जेठ १४ गते मध्यरातसम्म आफू अर्थ मन्त्रालयमै रहेर सचिवद्वय,बजेट महाशाखा प्रमुख र अन्यसँग छलफल गरेको अनि राति मन्त्रि क्वाटरमा गएर केही समय आराम गर्दै विहान ४ बजे पुन: मन्त्रालय आएको दाबी समितिमा गरे। उक्त समयमा पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बाहेक अरु कोही पनि प्रवेश नगरेको उनको भनाइ थियो।

‘बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नै भएको छैन,’ शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका ती सदस्यले भने, ‘तपाईंहरूलाई मेरो विश्वास छैन भने सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकसँग सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ। सचिवद्वय र अन्य विभागका मानिसहरुसँग समितिले सोधपुछ पनि गरिसकेको छ। धेरै कुरा उहाँहरुले प्रष्ट पार्नु भएकै होला।’

सांसदहरुको प्रश्न– अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको छैन भने सीसीटीभी फुटेज किन मेटियो?
सभापति कर्णको सुरुवाती प्रश्नमा शर्माले जवाफ दिइसकेपछि समितिका अन्य सदस्यलाई प्रश्न सोध्ने पालो दिइएको थियो। शर्माकै दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरु देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतले बजेट निर्माणका क्रममा के भएको हो? भन्दै प्रश्न गरे। उनीहरुपछि एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए। सांसदहरुले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको छैन भने सीसीटीभी फुटेज किन मेटियो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

जवाफका क्रममा शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयका प्रवेश गरेको भन्ने कुरा झुटो भएको दाबी गरे। बजेट निर्माणअघि विभिन्न व्यक्तिहरुसँग छलफल र विज्ञको रुपमा राय सुझाव लिएको र यो नियमित प्रक्रिया भएको शर्माको भनाइ थियो। सीसीटीभी प्राविधिक विषय भएकाले त्यसको फुटेज कहिलेसम्म स्टोर हुन्छ, कहिले सम्मको दृश्य राख्न मिल्छ भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ थियो।

समितिको म्याद थप होला?
शर्माको बयानसँगै समितिको बैठक सकिएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद गुरुङ र बस्नेत समितिको म्यादबारे आपसी छलफल गर्दै थिए। समितिको हलबाहिर उभिएरै कुराकानी गरिरहेका उनीहरु समितिको म्याद थपभन्दा पनि धेरै कुरा आइसकेकाले प्रतिवेदन लेख्नतिर लाग्नुपर्नेमा सहमत देखिए।

केही समयपछि समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समय थपका लागि सभामुखलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको जानकारी गराए। समितिले हार्ड डिस्क रिकभर गर्नका लागि नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको र त्यसको जवाफ आउदाँसम्म समितिलाई म्याद चाहिने देखिएपछि सभामुखलाई पत्र लेखिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए।

प्रयोगशालाले उक्त हार्ड डिस्कमा भएका सामाग्रीहरु रिकभर हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको भनेपछि समिति थप समय माग्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। समितिले उक्त पत्रको जवाफ आएपछि निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने भएकाले कुर्ने निर्णयसहित यस्तो पत्र पठाएको सचिव अर्यालले बताए। अब समितिको म्याद थपको कुरा सभामुख सापकोटाको हातमा पुगेको छ। सभामुखले समितिको बारेमा बिहीबार नै निर्णय गर्नुपर्ने छ। समितिको म्याद थप नभएमा अहिलेसम्म आएका विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ। म्याद थप भएमा भने छानबिनका लागि थप समय प्राप्त हुनेछ।

जनार्दन दोषी ठहरिन्छन्?
अर्थ मन्त्रालय र सिंहदबारमा शर्मा फेरि अर्थमन्त्रीको रुपमा छिट्टै फर्किँदैछन् भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। शर्मा बयानका लागि पुग्दा मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयमा पनि यस बारेमा चर्चा भइरहेको थियो। संसद् सचिवालयमा भेटिएका सांसदहरु नै शर्मा पुन: अर्थमन्त्रीको रुपमा फर्किन सक्छन् भन्ने सम्भावना व्यक्त गरिरहेका थिए।

समितिले छानबिनका लागि थप समय प्राप्त गरेपनि शर्माविरुद्ध प्रमाण हात लाग्ने सम्भावना भने कम छ। यस्तो अवस्थामा समितिले अहिलेसम्मका विषयहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ। समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा शर्मालाई दोषी देखाउने आधार छैन।

समितिले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिव र मन्त्रालयका कर्मचारीको बयान लिएको छ। यस्तै, सीसीटीभीको पनि ‘अध्ययन’ गरेको छ। तर, अहिलेसम्म भए/गरेका कुराबाट शर्माविरुद्ध ठोस प्रमाण हात पार्न नसकिएको समितिका सदस्यहरु नै बताउँछन्।

समितिको म्याद केही समय थप भएमा र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यहीअनुसार प्रतिवेदन दिने सचिव अर्यालको भनाइ छ। ‘विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट कहिले रिर्पोट आउँछ भन्ने यकिन छैन,’ अर्यालले भने, ‘आवश्यक पर्ने समय थप होला भन्ने अपेक्षा गरौं।’

मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने प्रमाण र सोधपुछ सकिएकाले निष्कर्षमा पुग्नका लागि अब विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त हुने रिपोर्टकै प्रतिक्षा छ। रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि बैठक बसेर रिपोर्टका आधारमा निष्कर्ष निकालेर निर्णय लिइने अर्यालको भनाइ छ। समितिको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने अर्यालले जानकारी दिए।

संसदीय विशेष समितिमा सत्ता पक्षकै बहुमत छ। सत्ता पक्षीय दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २/२ जना सांसद छन्। यस्तै, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका १/१ जना सांसद छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका ४ जना र सत्ता गठबन्धनमा नरहे पनि सरकारलाई समर्थन गरेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ जना सांसद समितिको सदस्य छन्। सत्ता पक्षका ६ जना सांसद् छन् भने प्रतिपक्षी एमालेका ४ र लोसपाका १ सांसद छन्। शर्माविरुद्ध बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा पनि सत्ता पक्ष नै हाबी हुने देखिन्छ।

समितिमा एमालेबाट सांसदहरु प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन्। यस्तै, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन्।

सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेसबाट मानवबहादुर विक र सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका सरला यादव र जसपाका सुरेन्द्र यादव सदस्य छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।