विमला बिक प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित विक पछिल्ला दिनहरुमा महिला हिंसा र बलात्कारका मुद्दाहरुमा हदम्यादविरुद्ध उभिँदै आएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यौन हिंसा सम्बन्धी कानुनमा उनले संशोधनसमेत दर्ता गरेकी छन्। बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद राख्न हुँदैन भन्दै संसद् बाहिर र भित्र वकालत गर्दै आएकी सांसद विमला विकसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी:
पछिल्लो समय बलात्कारका धेरै मुद्दा सार्वजनिक भइरहेका छन्। घटना नै बढेका हुन् की अहिले सार्वजनिक हुने क्रम बढीरहेको हो, के लाग्छ तपाईंलाई?
घटना पहिला पनि हुने गरेका थिए। अहिले पनि भइरहेका छन्। पहिला भन्दा अहिले पीडितले संरक्षणको महसुस गरेका छन् र बाहिर आउने क्रम बढेको जस्तो लाग्छ।
के कुराले बढेको होला?
एउटा त अहिले महिला जनप्रतिनिधिको संख्या बढेको छ। पालिकामा मेयरदेखि उपमेयर छन्। प्रदेशमा सांसद र संघमा पनि सांसदहरु छन्। मन्त्रीहरु छन्। संघसंस्था लगायतका सहयोगी हातहरु बढेका छन्। कसैले न कसैले सहयोग गर्ला भन्ने आत्मविश्वास बढेका कारणले अहिले घटनाहरु बाहिर आएको जस्तो लाग्छ।
बलात्कारको घटनामा पीडितले नै समाजमा बढी पीडा पाउने गरेको देखिन्छ। पीडकको संरक्षण हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले पीडितले समस्या भन्न नसक्ने र भोलि अरुलाई त्यसको असर पर्ने देखिन्छ?
पीडितहरु उजुरी गर्न निरुत्साहित भएको कारण नै यही हो भन्ने लाग्छ। पीडितहरुले जाहेरी दर्ता गर्नका लागि नै सबैभन्दा ठूलो लडाइँ त्यही नै लड्नुपर्नेछ। जाहेरी लिनका लागि बसेको नेपाल सरकारको प्रहरी अथवा कुनै आधिकारिक व्यक्ति उसले त मलाई यस्तो अपराध भयो भन्दाखेरी छिटो सुनेर आफ्नो सबै संयन्त्र परिचालित गरेर लिनुपर्ने सट्टामा उल्टै होर त्यो घटना होइन होला। कसरी भयो भनेर अडचन खडा गर्दा पनि समस्या हुन्छ।
अर्को कुरा घटना दर्ता भइसकेपछि पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि, त्यो कसुर हो भन्ने कुराको प्रमाण बनाउनका लागि विभिन्न खालको खोज अनुसन्धान गर्ने कुरामा पनि पीडितलाई नै भार थपि दिन्छौं। त्यसले पीडितलाई नै भार थपि दिन्छौं। त्यो उसको क्षमता नै हुँदैन।
अहिलेसम्मको हाम्रो संरचनाहरु हेर्दा पीडितलाई सहयोग गर्ने खालको छैन। पीडकहरुलाई नै सहज हुने खालको संयन्त्र छ हाम्रो। त्यस कारणले गर्दा निरुत्साहित भएको छ। अर्को हामीले बलात्कारको कुरा गरिरहेका छौं। बलात्कार मुद्दा यस्तो छ की कुनै महिलाले भन्ने बितिक्कै परिवार आफन्त लगायतबाट उल्टै पीडित हुनुपर्ने छ। उ घर परिवार र समाजमा बस्न नसकेर बाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ। उ सडकमा आइसकेपछि हामी छौं है संरक्षण गर्ने भनेर कसले भन्ने त्यस्तो संयन्त्र नै छैन नि हाम्रो त। आफन्त साथीभाइले बलात्कार भएको पीडितलाई सहयोग गर्यो भने उनीहरुलाई पनि त्यही खालको हो भनेर हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ र उसले पनि सहयोग गर्न चाहँदैनन्। हाम्रो संरक्षण भनेको पीडित भन्दा पनि पीडक केन्द्रीत रहेको मैले देख्छु।
तपाईं कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पनि सदस्य हुनुहुन्छ। त्यहाँ विधेयकहरुमा धेरै जसो छलफल पनि हुन्छ। त्यहाँ पीडक केन्द्रीत बढी छलफल हुन्छ भनेर पनि सुनिन्छ, खासमा के हुन्छ त्यहाँ?
समितिभित्र भएका धेरैजस्ता छलफल बाहिर पनि आइरहेका हुन्छन्। सञ्चारमाध्यमबाट नागरिकले पनि थाहा पाइरहेका हुन्छन्। खासगरी हाम्रो छलफल पीडित केन्द्रीत हुनुपर्ने। बलात्कार भनेको जघन्य अपराध हो, यो कानुनले नै भनेको हो। यसमा आजीवन काराबासको व्यवस्था छ।
आजीवन काराबास भन्दा ठूलो सजाय दिने अवस्था नै छैन हाम्रो देशमा र यो अपराध भइसकेपछि यस्ता कानुन बनाउने सन्दर्भमा अपराधबाट पीडित हुनेहरुको जिन्दगी कस्तो होला? उसको सामाजिक र पारिवारिक कुरा के होला। उसको जीवन र भविष्यको कुरा के होला भन्दा पनि यो कानुन बनाउदा कही झुट्टा मुद्दा पनि बनाउन सक्छ। अथवा हदम्याद नराख्दा भोलि जेलमा जानेहरुको संख्या धेरै हुन सक्छ। जेलमा ठाउँ पुग्दैन। भोलि हाम्रा विद्यालयहरु साना बनाउनुपर्छ, जेलहरु ठूलो बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने तरिकाबाट पनि कुराकानी हुँदै आएको छ। यो छलफलले के संकेत गर्छ भने, पीडितको जिन्दगी के होला, उसको के भएको होला भन्ने हिसाबले कुरा हुँदैन। पीडक फेक मानिसलाई पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पीडक केन्द्रीत छलफल भएको पनि देखिन्छ। त्यही भएकाले यो हाम्रो लागि चिन्ताजनक विषय हो।
बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बिरोध र समर्थनको दुवै आवाज उठिरहेको छ। यो हदम्याद किन आवश्यक छैन?
अपराध जति जघन्य हुन्छन् ती अपराधको सन्दर्भमा राज्य खुकुलो हुनुपर्छ। बलात्कार जस्तो अपराधलाई हाम्रो संविधान र कानुनले पनि जघन्य अपराध मानेको छ। र, आजीवन काराबासको व्यवस्था गरेका छौं। मृत्युदण्ड त दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं। यदी हाम्रो संविधानले त्यो कुरा भन्थ्यो भने हामी त्यसमा पनि पुग्थेउ होला।
अपराध त्यति ठूलो मानिससकेपछि उजुरी लिएर जाने कुरालाई चाहीँ निश्चित यतिसमय भित्र आउन सक्छ भने आउँ हैन भने तिम्रो लागि ढोका बन्द भनेर भन्न मिल्छ ? यति ठूलो अपराधमा, मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा कानुनी सिद्धान्तको कुराले पनि यो कुरा ठीक छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। अर्को तर्क के भने, बलात्कारको घटना जो कोहीलाई पर्यो भने पनि हाम्रो एउटा जीवन नै सकिन्छ, अब त्यो कुरा कसलाई भन्ने। जसलाई भन्यो उ सहयोगी हुँदैन। भन्यो भने उसले आफ्नो सबै कुरा गुमाएर बाहिर निस्कनपर्छ। भनेपछि उसको आफ्नै मनभित्रको लडाइँमा लामो समय लाग्छ।
परिवारले नै यो कुरा बाहिर भन्ने होइन है इज्जत जान्छ भन्छ भने परिवारले नै निकाल्ने कुरा हुँदैन। अधिकाशं घटना फेरि परिवारभित्रको नै हुन्छ। पाटनको एकजना डाक्टरले सुनाउनु भएको थियो। पाटनमा हेरेको सातसय वटा मुद्दामा ९९ प्रतिशत मुद्दा भनेको परिवारकै सदस्यबाट भएको देखिन्छ। ९९ प्रतिशत घटना आफ्नै परिवारको सदस्य श्रीमान, दाइ, मामा, काकाबाट भएको छ भनेपछि आफ्नै परिवारविरुद्ध मुद्दा उठाएर बाहिर जाने कुरा निकै गाह्रो छ। त्यो बेला महिलालाई बलियो हुनका लागि सहयोग चाहिन्छ।
उ मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेपछि धेरै परिस्थितिको बाबजुद संघर्ष गरेर माथि आएपछि मात्रै महिलाहरु मुद्दा दर्ता गर्ने स्थितिमा हुन सक्छ। त्यस कारणले यो सबै कुरालाई छिचोल्न हामीले जस्तो दश वर्षपछि पनि उजुरी हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क होइन। आजै हाल्नुपर्छ, अहिले हाल्नुपर्छ अपराध भयो भने। तर, सबैको त्यो क्षमता हुँदैन। कतिलाई मानसिक असर हुन्छ, कोही बोल्न नसक्ने अचेत हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा डिप्रेशनमा परेर आत्महत्या गर्नेतर्फ लाग्छ। पीडित तयार नहुन सक्छ। सहयोग गर्ने मानिस पनि तयार गर्न नसक्ला। त्यसकारणले गर्दा एकवर्षको होइन, २ वर्ष, ५ वर्ष गरौं भन्ने कुरा विकल्पहरु आइरहेका छन्।
२ वर्ष, ५ वर्षमा जाने आधार के हो त? बलात्कारको कारणले गर्दा मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएको, अरु सामाजिक, पारिवारिक रुपमा विक्षिप्त भएको मानिसले चाहि पाँच वर्षमा उजुरी गर्न आउन सक्छ भन्ने आधार पनि त हामीसँग छैन। त्यसकारणले गर्दा यो खालको जघन्य अपराधमा चाँहि मानिस शारीरिक, मानसिक हिसाबले अरु सबै हिसाबले उजुरी गर्न आउनका लागि पनि धेर समय लाग्न सक्छ। यसलाई लिमिटेशन नगरौं, यो अपराध हो भन्ने नै अवधारणा हो हाम्रो।
संसद्मा नै जनप्रतिनिधिबाट 'मन मिले चमत्कार, मन नमिले बलात्कार' भन्ने जस्ता तर्क पनि सुनिन्छन्। यसले समाजलाई कता लैजान्छ? यसले पीडितलाई झनै पीडा दिँदैन र? यसको समाधान के हो?
'मन मिल्दा चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार' भनेर संसदमा जसले बोल्नुभयो त्यो कुरामा म असहत छु। र, हाम्रो अहिलेकै विद्यमान कानुनले बोलेको कुरा हेर्नुहुन्छ भने पनि एउटा हामीले वैवाहिक बलात्कारको कानुन बनाइसकेका छौं। आफ्नै श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई उसको इच्छा विपरित शारीरिक सम्बन्ध राख्छ भने त्यसलाई हामीले सजायको व्यवस्था गरिसकेका छौं। भनेपछि अरु मनको त त्यहाँ कुरा नै भएनन् नि।
श्रीमान र श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा त श्रीमतीको इच्छा विपरित सम्बन्ध राख्न नपाउने अवस्था छ भने एउटा कोही ब्याइफ्रेन्ड केही समय बस्दैमा छ वा केही उसलाई इच्छा नहुन सक्छ नि। आफ्नो पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न इच्छा नभइकनै हुने सम्बन्धलाई सहमतिको भन्न त मिलेन नि। वैवाहिक बलात्कारको नै कानुन आइसकेपछि मन मिल्दा र नमिल्दाको भन्ने कुरा त्यसले नै काट्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन मिल्ने कुरा गर्दा कस्तो कस्तो अवस्थामा मन मिल्ने भन्ने कुरा आएको छ नि त। जस्तो उमेरको हदपनि छ।
मानिस अर्धचेत भएको अवस्थामा, मानसिक रुपमा विचलित भएको मानिस अस्वस्थ्य भएको अवस्था र नाबालिकको हकमा त मन मिल्ने र नमिल्ने भन्ने कुरा त भएनन नि त। सेलिब्रेटीहरुको मुद्दा चल्यो। जहाँ पुरुष परिपक्क र अर्को बालिकाभित्र पर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरुको बीचको सम्बन्धलाई त मन मिल्दाको भनेर त भन्न पाइएन नि त। कानुनले नै त्यो अवस्थामा न मिले पनि शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाइँदैन भन्यो। भनेपछि त्यो कुरालाई त हामीले सम्मान गर्नुपर्यो नि।
दुई जनाबीचको बुझाइ कस्तो अवस्थामा, कुन परिस्थितिमा भएको र मनमिल्दा भएको भनेर महिला भन्न तयार छ की छैन। एउटा पक्षले मात्रै मन मिल्दा भएको भनेर भन्न मिलेन। अर्को पक्षले पनि मेरो मन मिल्दा भएको भनेर भन्नुपर्यो नि। त्यो त कानुनले नै मन मिल्दा हुन पाइयो भनेर भनिदिएको छ। त्यो भन्दा बाहिर गएको कुरालाई विश्लेषण गर्नु ठिक होइन।
बलात्कारका घटनामा नेतृत्वमा रहेका मानिसहरुबाट हल्का रुपमा टिप्पणी आउँदा यस्तो गम्भीर विषयमा राज्य संयन्त्र किन संवेदनशील हुन नसकेको?
हाम्रो मुलुकको शासकीय संरचनामा ठूला परिवतर्नहरु आए। तर, मानिसको दिमागको संरचनामा परिवर्तन आएको जस्तो लाग्दैन। अहिले पनि भन्ने हो भने बलात्कार वा महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई हाम्रो समाजले अपराध नै मानेको छैन। यो बाध्यताले कानुनले मान्ने, लेख्ने कुरा एउटा होला। बाध्यताले बाहिर मुख खोलेर भन्न नसक्ने कुरा एउटा होला।
अहिले पनि बलात्कारलाई हाम्रो प्रशासकीय वा राजनीतिक नेतृत्वमा बस्ने होस् वा चाहे अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट नेतृत्वमा बस्ने मानिसहरुले होस् बलात्कारको मुद्दालाई कानुनी र मानसिक हिसाबले अपराध मान्ने, स्वीकार गरेको देखिँदैन। हाम्रो संस्कार, जसले बलात्कार गर्यो उसको बच्चा भयो बच्चाको पालन पोषणका लागि उसकै जिम्मा लगाएर वा पालन पोषण गर्न लगाउने छ।
त्यसले गर्दा बलात्कारलाई भित्रै देखि अपराध मान्न तयार छैन समाज। मुख्य कुरा भनेको चिन्तनको नै समस्या हो। चाहे सांसद, मन्त्री, व्यापारी वा कुनै क्षेत्रको सेलिब्रेटी होस् यो पदले कुनै असर गर्दो रहेनछ, मुख्य कुरा चिन्तन हो।
पीडितले न्याय पाउन हदम्याद बाधक भएको पछिल्ला घटनाले देखाएको छ। यसले न्याययिक प्रक्रियालाई जटिल बनाएको र कानुन नबुझेकाहरुलाई झन बढी असर गरेको भन्ने पनि देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने?
हदम्यादका कारणले पीडितलाई न्यायको ढोका बन्द भयो। यति समयभित्र तिमी आउँछौं भने आउँ, आउँदैनौं भने राज्यले वास्ता गर्दैन भन्ने जस्तो भयो। एकातिर बलात्कृत हुने पीडित चाँहि हाम्रो समाजबाट बहिष्कृत हुन्छ। उसको परिवारले पनि यो कुरा देख्दैंन, हामीले स्वीकारी रहेका छौं। अनि बलात्कृत हुने महिलाको संरक्षण कहाँ छ राज्यको ।
मानौं म बलात्कृत भए भने मैले उजुरी गर्ने बितिक्कै अहिले मैले घर छोड्नुपर्छ। म बसिरहेको समाज छोड्नुपर्छ। मैले साथीभाइ छोड्नुपर्छ। अनि म एक्लै हुन्छु। म एक्लै हुने बितिक्कै राज्यले मलाइ कहाँ लगेर राख्छ? कहाँ लगेर पालन पोषण गर्छ। कहाँ लगेर मेरो औषधि उपचार गर्छ। म पढ्दै रहेछु भने मेरो शिक्षालाई निरन्तरता दिन्छ। मैले व्यापार जागिर गर्छु भने कहाँ लग्छ? राज्यको संयन्त्र छ? छैन। अनि यो सबै कुरा छोडेर न्यायको पक्षमा एउटा महिला एक्लै उभिने कुरा त धेरै सोच्न पर्ने कुरा छ। त्यसैले गर्दा यो सबै कुरा व्यवस्थापन गरेर मान्छे माथि उठ्न समय लाग्न सक्छ। त्यसैले कुनै न कुनै दिन आफ्नो कुरा लिएर मै आफ्नो कुरा लिएर बाहिर आउन सक्छु।
कसैलाई एकवर्ष वा कसैलाई दशवर्ष पनि लाग्न सक्छ। हामीले यस्तै हदम्यादको बाधकको कुरा गर्दा अस्ति एकजना हाम्रो महिला साथीले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले भनिरहनुभएको छ, ममाथि बलात्कार भएको हो भनेर। सबैले सुनेका छौं। उहाँले नै पटक पटक बलात्कार भएको भनिरहनुभएको छ। तर, अहिले त्यसको मुद्दा के मा चलिरहेको छ भने मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार अन्तर्गत्। पीडितले मलाई बलात्कार भयो भनिरहनुभएको छ तर, सरकार मुद्दा के मा दर्ता गरिरहेको छ भने बेचबिखन अन्तर्गत्। किन सरकारले अर्को कानुन अन्तर्गत मुद्दा अघि बढाउनु पर्यो भन्दा हदम्यादका कारण। हदम्यादका कारण उहाँको मुद्दा चल्ने स्थिति देखिएन। नदेखिएपछि अपराधीलाई छोड्न पनि भएन जघन्य अपराधमा। भनेपछि सरकारले नै मुद्दा परिवर्तन गरेर चलायो। त्यसले के बुझियो भने पीडित त आउँदो रहेछन नि।
उसलाई आफ्नो अनुकुलता आफू अलि बलियो र रिलिफ भयो भने उसले आफ्नो एउटा सहयोग गर्ने मानिसहरु वा संयन्त्र भए भने त पीडा बाहिर ल्याउँदो रहेछन्। तर, त्यो ल्याउनका लागि समय लाग्दो रहेछ। यो एउटा घटनाले पुष्टि गर्यो। एकजना बालिकालाई प्रधानाध्यापकले तीन वर्षदेखि पटक पटक बलात्कार गरेको रहेछ। त्यो कुरा ती बालिकाले न घरमा भन्न सकिन् न साथीलाई। पछि एकदिन त्यो प्रधानाध्यापक सरुवा भएर अन्त गइसकेपछि त्यो मुद्दा बाहिर आयो। भनेपछि यस्तो धेरै कुराहरु जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यति वर्षमा आउँछौ भने ठीक छ, न्याय पाउँछौं, नत्र पाउँदैन भन्ने हुन सक्दैन। पीडितका लागि राज्यको ढोका कहिले बन्द हुनु हुँदैन।
विश्वका कम देशमा मात्र हदम्यादको कानुन देखिन्छ। नेपालको संसदले किन आवश्यक देखेको हो?
नेपालको कानुन अभ्यासको कुरा गर्दा हदम्याद बढेको देखिन्छ। यही क्रममा एक वर्ष पुगेको हो। अहिले यो खुला राख्नुपर्छ भनेर बहस भइरहेको छ। यो हदम्याद खुला नगराई सुखै छैन। खुला गराउँदा कसैले नियतबस गर्छ भने त्यो त लुक्दैन। निर्दोषलाई सजाय दिने भन्ने हुँदैन। यो धेरै तह परीक्षण भएर मात्र आउँछ।
भारतमा हदम्याद छैन, अमेरिकामा केही राज्यमा मात्र लामो अवधिपछि मात्र छ। बेलायतमा हदम्याद छैन। त्यहाँ सबै पुरुष जेलमा छैनन नि। उजुरी जसलाई पनि पर्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो अपराधको बाटोमा नहिँडे भो। अपराध गर्ने कुरामा पहिला सचेत गराउनुपर्यो। परिवारले नै आफ्ना सन्तालाई बलात्कार अपराध हो भनेर सिकाउन आवश्यक छ।
हदम्याद संशोधनका लागि संसद्को तयारी कस्तो छ?
संसदमा अहिले यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयक आएको छ। प्रतिनिधि सभाको मानव अधिकार समितिले छलफल गरेर संशोधन गरि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने छ। यसमा केही हाम्रो असहमति छ। कैद यथावत् राखेर जरिवाना बढाइएको छ। ६ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। यसरी आएको रकम पीडितलाई दिइने भनिएको छ। यो गम्भीर आपत्तिजनक छ।
पीडकले दिएको पैसाले पीडित बाँच्ने होइन, राज्यले दिनुपर्छ। राज्यले लिनुपर्ने लिए हुन्छ, तर पीडितले राहत र परिपूरण पाउने कुरा राज्यबाटै हुनुपर्छ। पीडित भएपछि फेरि पीडितबाट रकम लिँदा उसमा जीवनभर हिनतावोध हुने छ। उजुरी झुटा ठहर भएमा आधा सजाय हुने कुरा पनि गलत हो। भोलि प्रमाण पुर्याउन नसकेको अवस्थामा उजुरी गरेको मानिस उल्टो जेल जाने अवस्था आउन पनि हुँदैन। एउटा महिलाले सहज रुपमै बलात्कृत भएँ भनेर भन्न सक्दैन। अनुसन्धान र मेडिकल परीक्षण भएर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने कुरा बाँकी नै भएकाले यो राख्न हुँदैन। हामी सबै पार्टीका सांसद सहमत छौं।
फेक मुद्दा बढेको कुरा आइरहेका हुन्छन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ?
फेक मुद्दा भए जस्तो मलाईं लाग्दैन। होस्टाइल भएका घटना छन्। यसमा महिला र समाजले प्रभाव पारेर पनि भएका घटनाहरु छन्। परिबन्धमा पारेर पनि यस्ता काम भएका छन्। त्यसैले त्यो कुरा बुझेर पनि हेरिनुपर्छ। बलियोले कमजोरमाथि अपराध गर्ने भएकाले यसमा सहज रुपमा प्रभाव पार्ने र घटना ढाकछोप गर्नका लागि पनि यस्तो गर्ने भएकाले समस्या भएको हो।
यस श्रृंखलाका अन्य सामग्री
बलात्कार मुद्दामा प्रभावशालीसामु निरीह पीडित
उकालो लाग्दो बलात्कारको ग्राफ: ५८ महिनामा १० हजार ३३२ उजुरी, अधिकांश पीडित १६ मुनिका
एकाध महिलाको गल्तीलाई जोडेर हदम्याद राख्ने कुरा पितृसत्तात्मक सोच : अधिवक्ता ढुंगाना [अन्तर्वार्ता]
योगप्रसाद उपाध्यायदेखि गंगा चौधरीसम्म : बलात्कारका विषयमा नेताकै अभिव्यक्ति असंवेदनशील
बढ्दैछन् आफन्तहरूबाट बलात्कृत, घटनाबारे बोल्नै सक्दैनन् पीडित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
