• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

न्यायाधीश नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड :  राजनीतिक आस्था र आफन्त रोक्न प्राथमिकता

64x64
दुर्गा दुलाल बुधबार, असार २२, २०७९  १८:३५
1140x725

काठमाडौं- अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ। खासगरी उच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा आफन्त र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने तथा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

जिल्ला र उच्चमा हुने नियुक्तिमा 'खल्तीबाट' व्यक्तिहरु प्रवेश हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि उल्लेख गरेको थियो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको 'विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन समिति'ले जिल्ला र उच्च अदालतको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएर सुधार गर्नुपर्ने भनेको थियो। संयोजक कार्की न्याय परिषद्को वरिष्ठ सदस्यसमेत हुन्। 

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने परिषद्‍मा कानुनमन्त्री र अन्य दुई सदस्यसहित पाँच जना हुन्छन्। परिषद्ले मंगलबार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड पारित गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैं लाग्दै आएको आरोप र अपारदर्शी तथा 'खल्तीबाट' नियुक्ति हुने प्रक्रिया रोक्न तयार गरिएको ‘न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड’ पारित भएको कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले जानकारी दिए।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मापदण्ड पारित गरेको हो। मापदण्ड पारित भएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। परिषद्ले पारित गरेको मापदण्ड केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुने छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि परिषद्‍ले न्यायाधीश नियुक्ति थाल्ने कानुनमन्त्री कोइरालाले बताए।  

हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश रिक्त छन्। त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश रिक्त छन्। हालैमात्र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश पाएका छन्। सर्वोच्चमा २१ स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। 

राजनीतिक आस्था, आफन्त रोक्नेदेखि कर फर्छ्याैटसम्म 
न्याय परिषद्‍बाट पारित भएको मापदण्डका लागि अन्तिम पटक सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले जेठको अन्तिम साता सुझाव दिएको थियो। नेपाल बार एशाेसिएसन, कानुन मन्त्रालय र अन्य विज्ञहरुसँगको छलफलपछि मस्यौदा फुलकोर्ट पुगेको थियो।

फुलकोर्टको सुझावलाईसमेत समेट्दै परिषद्को बैठकले मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएको हो। मापदण्डमा प्रमुख रुपमा केही आधारहरु तय गरिएको परिषद्का एक सदस्यले बताए। ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा र आफन्त तथा आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने नियुक्ति रोक्न र योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई प्राथमिकता दिन मापदण्डमा विशेष ध्यान दिइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘अब यो मापदण्डको आधारमा हुने नियुक्तिमा कम प्रश्न उठ्नेछन्।’ 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

विगतमा खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेकाले अहिले पद्धति बसाउने अभ्यासका लागि मापदण्ड बनाएको उनले बताए। समयअनुसार यसलाई परिर्वतन गरेर लैजान परिषद् सधैं सक्षम रहेको उनको भनाइ छ। फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरुले पनि यही कुरालाई ख्याल गर्न सुझाव दिएका थिए।  

उच्च अदालतमा क्षमतावान व्यक्ति न्यायाधीश बनाउन सके सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घट्ने भएकाले मापदण्डमा यी विषय उल्लेख गरेर कस्तो व्यक्तिले आवेदन दिने र परिषद्ले त्यसमाथि गहन अध्ययन गर्ने विषय समेटिएको छ। मापदण्डमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लामो समय कानुनको अभ्यास गरेको हुनुपर्ने पहिलो शर्त राखिएको छ। 

त्यस्तै कानुन व्यवसायीको हकमा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म उसले बहस गरेको, मस्सौदा गरेको रिट निवेदन, फिराददेखि अन्य निवेदन पनि पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा छ। कुनै विवादमा संलग्न नभएको वा अभियोग नलागेको हुनुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।   

पूर्व न्यायाधीश, परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक दलको कोटा न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेश नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। उच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीश सर्वोच्च हुँदै प्रधानन्यायाधीशसमेत हुनसक्ने भएकाले तल्लो तहमा उत्कृष्ट व्यक्तिको छनोटमा ध्यान दिने मापदण्डमा उल्लेख छ। त्यस्तै गम्भीर फौजदारी कसुर लागेमा, नैतिक पतन देखिने कसुर लागेमा तथा अन्य केही अभियोग लागेको व्यक्तिलाई परिषद्ले कारबाही गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

सुरुमा न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरुको आवेदन र अन्य माध्यमबाट नामावली संकलन गरी रोष्टर तयार गरिने र उक्त रोष्टरका नामहरुमा दाबी विरोध र अध्ययनपछि मात्र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। 

मापदण्डमा न्यायाधीश नियुक्तिको हकमा कर्मचारीका लागि पनि निश्चित व्यवस्था गरिएको छ। इजलास अधिकृतदेखि फैसला लेखनसम्म अध्ययन गरिने र उनीहरुको क्षमताको परीक्षण गरेर नियुक्ति गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

वैशाख ११ गते जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न बसेको न्यायपरिषद् बैठकले मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिमा धेरै प्रश्न उठेकाले यसलाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड चाहिने ठहर गरेको थियो।  

मापदण्ड बनाउन मन्त्री शर्मा, न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र न्याय परिषद् सचिव देवेन्द्रराज ढकाल रहेको समिति बनेको थियो। समितिले तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड बनाउने क्षेत्राधिकार पाएको थियो। समितिले जेठको दोस्रो साता मापदण्डको मस्यौदा परिषद्लाई बुझाएको थियो। 

न्यायाधीश हुन चाहनेले संविधान बमोजिम आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्याय परिषद्को सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। यसअघि रोष्टर तयार पार्ने वा इच्छुकले निवेदन दिने विषय उल्लेख थिएन। परिषद्ले कसैलाई नियुक्ति गर्न चाहेमा नाम समावेश गरेर छलफल गर्ने गरिएको थियो। न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको प्रस्ताव र भागबण्डामा नाम आउने तथा नियुक्ति हुने गरेको थियो।   

विभिन्न तहमा कार्यरत न्यायाधीशले माथिल्लो पदमा निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र त्यसको अभिलेखलाई हेरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालतमा हाल कार्यरत रहेका न्यायाधीशहरुको हकमा यो व्यवस्था राखिएको हो।  

जिल्ला न्यायाधीशहरुको हकमा न्यायाधीशको त्यहाँ रहँदाको फैसला अध्ययन गरिने र कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त हुने व्यक्ति र सरकारी वकिलको हकमा उसको कार्य क्षमताको मूल्यांकन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। यसका लागि फैसला अध्ययन समिति नै गठन हुने मापदण्डमा उल्लेख छ।

फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताबारे दिएको राय प्रतिक्रियालाई नियुक्तिको आधार बनाउने तथा कानुन व्यवसायी र अरुको हकमा पनि यस्तो समितिले दिने प्रतिवेदन मुख्य हुने भनिएको छ। कानुन व्यवसायीका लागि १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने र त्यस अवधिमा बहस गरेका २०० मुद्दाका फैसला पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। हरेक वर्ष १० वटाभन्दा कम फैसला भए मान्यता नहुने पनि उल्लेख छ।  

नियुक्त हुने व्यक्तिको सार्वजनिक आचरण, पेशाप्रतिको निष्ठा र उसले आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि मूल्यांकनको आधार मान्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। नामै नसुनेका र बहसमै उपस्थित नभएका व्यक्तिहरू पनि उच्च अदालको न्यायाधीश भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुने र यस्ता व्यक्तिहरू नियुक्ति हुँदा न्याय सम्पादनमा पनि असर पर्ने देखिएकाले यस्तो प्रश्न नआउने व्यवस्था मापदण्डमा समावेश गरिएको कानुन मन्त्री कोइरालाले बताए। कानुन व्यवसायीले तिरेको कर पनि एउटा आधार हुने मापदण्डमा उल्लेख छ।  

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २२, २०७९  १८:३५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्