न्यायाधीश नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड : राजनीतिक आस्था र आफन्त रोक्न प्राथमिकता

राजनीति

दुर्गा दुलाल बुधबार, असार २२, २०७९ १८:३५

काठमाडौं- अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति सधैं विवादमा पर्ने गरेको छ। खासगरी उच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा आफन्त र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने तथा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

जिल्ला र उच्चमा हुने नियुक्तिमा 'खल्तीबाट' व्यक्तिहरु प्रवेश हुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि उल्लेख गरेको थियो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको 'विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन समिति'ले जिल्ला र उच्च अदालतको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएर सुधार गर्नुपर्ने भनेको थियो। संयोजक कार्की न्याय परिषद्को वरिष्ठ सदस्यसमेत हुन्।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने परिषद्‍मा कानुनमन्त्री र अन्य दुई सदस्यसहित पाँच जना हुन्छन्। परिषद्ले मंगलबार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड पारित गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैं लाग्दै आएको आरोप र अपारदर्शी तथा 'खल्तीबाट' नियुक्ति हुने प्रक्रिया रोक्न तयार गरिएको ‘न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड’ पारित भएको कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले जानकारी दिए।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मापदण्ड पारित गरेको हो। मापदण्ड पारित भएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। परिषद्ले पारित गरेको मापदण्ड केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुने छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि परिषद्‍ले न्यायाधीश नियुक्ति थाल्ने कानुनमन्त्री कोइरालाले बताए।

हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश रिक्त छन्। त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश रिक्त छन्। हालैमात्र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश पाएका छन्। सर्वोच्चमा २१ स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ।

राजनीतिक आस्था, आफन्त रोक्नेदेखि कर फर्छ्याैटसम्म
न्याय परिषद्‍बाट पारित भएको मापदण्डका लागि अन्तिम पटक सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले जेठको अन्तिम साता सुझाव दिएको थियो। नेपाल बार एशाेसिएसन, कानुन मन्त्रालय र अन्य विज्ञहरुसँगको छलफलपछि मस्यौदा फुलकोर्ट पुगेको थियो।

फुलकोर्टको सुझावलाईसमेत समेट्दै परिषद्को बैठकले मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएको हो। मापदण्डमा प्रमुख रुपमा केही आधारहरु तय गरिएको परिषद्का एक सदस्यले बताए। ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा र आफन्त तथा आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने नियुक्ति रोक्न र योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई प्राथमिकता दिन मापदण्डमा विशेष ध्यान दिइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘अब यो मापदण्डको आधारमा हुने नियुक्तिमा कम प्रश्न उठ्नेछन्।’

विगतमा खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेकाले अहिले पद्धति बसाउने अभ्यासका लागि मापदण्ड बनाएको उनले बताए। समयअनुसार यसलाई परिर्वतन गरेर लैजान परिषद् सधैं सक्षम रहेको उनको भनाइ छ। फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरुले पनि यही कुरालाई ख्याल गर्न सुझाव दिएका थिए।

उच्च अदालतमा क्षमतावान व्यक्ति न्यायाधीश बनाउन सके सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घट्ने भएकाले मापदण्डमा यी विषय उल्लेख गरेर कस्तो व्यक्तिले आवेदन दिने र परिषद्ले त्यसमाथि गहन अध्ययन गर्ने विषय समेटिएको छ। मापदण्डमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लामो समय कानुनको अभ्यास गरेको हुनुपर्ने पहिलो शर्त राखिएको छ।

त्यस्तै कानुन व्यवसायीको हकमा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म उसले बहस गरेको, मस्सौदा गरेको रिट निवेदन, फिराददेखि अन्य निवेदन पनि पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा छ। कुनै विवादमा संलग्न नभएको वा अभियोग नलागेको हुनुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

पूर्व न्यायाधीश, परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक दलको कोटा न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेश नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। उच्च अदालतमा नियुक्ति हुने न्यायाधीश सर्वोच्च हुँदै प्रधानन्यायाधीशसमेत हुनसक्ने भएकाले तल्लो तहमा उत्कृष्ट व्यक्तिको छनोटमा ध्यान दिने मापदण्डमा उल्लेख छ। त्यस्तै गम्भीर फौजदारी कसुर लागेमा, नैतिक पतन देखिने कसुर लागेमा तथा अन्य केही अभियोग लागेको व्यक्तिलाई परिषद्ले कारबाही गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

सुरुमा न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरुको आवेदन र अन्य माध्यमबाट नामावली संकलन गरी रोष्टर तयार गरिने र उक्त रोष्टरका नामहरुमा दाबी विरोध र अध्ययनपछि मात्र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

मापदण्डमा न्यायाधीश नियुक्तिको हकमा कर्मचारीका लागि पनि निश्चित व्यवस्था गरिएको छ। इजलास अधिकृतदेखि फैसला लेखनसम्म अध्ययन गरिने र उनीहरुको क्षमताको परीक्षण गरेर नियुक्ति गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

वैशाख ११ गते जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न बसेको न्यायपरिषद् बैठकले मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिमा धेरै प्रश्न उठेकाले यसलाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड चाहिने ठहर गरेको थियो।

मापदण्ड बनाउन मन्त्री शर्मा, न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र न्याय परिषद् सचिव देवेन्द्रराज ढकाल रहेको समिति बनेको थियो। समितिले तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड बनाउने क्षेत्राधिकार पाएको थियो। समितिले जेठको दोस्रो साता मापदण्डको मस्यौदा परिषद्लाई बुझाएको थियो।

न्यायाधीश हुन चाहनेले संविधान बमोजिम आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्याय परिषद्को सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। यसअघि रोष्टर तयार पार्ने वा इच्छुकले निवेदन दिने विषय उल्लेख थिएन। परिषद्ले कसैलाई नियुक्ति गर्न चाहेमा नाम समावेश गरेर छलफल गर्ने गरिएको थियो। न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको प्रस्ताव र भागबण्डामा नाम आउने तथा नियुक्ति हुने गरेको थियो।

विभिन्न तहमा कार्यरत न्यायाधीशले माथिल्लो पदमा निवेदन दिँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र त्यसको अभिलेखलाई हेरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालतमा हाल कार्यरत रहेका न्यायाधीशहरुको हकमा यो व्यवस्था राखिएको हो।

जिल्ला न्यायाधीशहरुको हकमा न्यायाधीशको त्यहाँ रहँदाको फैसला अध्ययन गरिने र कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त हुने व्यक्ति र सरकारी वकिलको हकमा उसको कार्य क्षमताको मूल्यांकन गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। यसका लागि फैसला अध्ययन समिति नै गठन हुने मापदण्डमा उल्लेख छ।

फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताबारे दिएको राय प्रतिक्रियालाई नियुक्तिको आधार बनाउने तथा कानुन व्यवसायी र अरुको हकमा पनि यस्तो समितिले दिने प्रतिवेदन मुख्य हुने भनिएको छ। कानुन व्यवसायीका लागि १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने र त्यस अवधिमा बहस गरेका २०० मुद्दाका फैसला पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। हरेक वर्ष १० वटाभन्दा कम फैसला भए मान्यता नहुने पनि उल्लेख छ।

नियुक्त हुने व्यक्तिको सार्वजनिक आचरण, पेशाप्रतिको निष्ठा र उसले आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि मूल्यांकनको आधार मान्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। नामै नसुनेका र बहसमै उपस्थित नभएका व्यक्तिहरू पनि उच्च अदालको न्यायाधीश भएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुने र यस्ता व्यक्तिहरू नियुक्ति हुँदा न्याय सम्पादनमा पनि असर पर्ने देखिएकाले यस्तो प्रश्न नआउने व्यवस्था मापदण्डमा समावेश गरिएको कानुन मन्त्री कोइरालाले बताए। कानुन व्यवसायीले तिरेको कर पनि एउटा आधार हुने मापदण्डमा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।