काठमाडौं– नेकपा एमालेले बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउनका लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने अस्त्र फालेको छ।
सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्व सहमति अनुसार सरकार परिवर्तनका लागि हस्ताक्षर संकलन थालेका छन्। कांग्रेसले हस्ताक्षर संकलन गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार हुने दबाब बढाउँदै गरेका बेला यता मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकार जोगाउन एमालेले सहायता गर्ने संकेत गरेको छ।
पाण्डेको सरकार जोगाउनका लागि विश्वासको मत दिने र गवठबन्धन भत्काउने रणनीति एमालेको देखिन्छ। बागमती प्रदेश एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले आफूहरु सरकारविहीन राख्न नहुने पक्षमा रहेकाले जो–जो सहयोगका लागि आउँछन् उनलाई सहयोग गर्न एमाले तयार रहेको बताए।
‘हामी सरकारमा जादैनौं तर सरकार बनाउन सहयोग माग्नुभयो भने, जसले माग्छ उसैलाई दिन्छौं,’ उनले भने, ‘एमाले सहयोग गर्ने पक्षमा रहेकाले अहिलेकै मुख्यमन्त्री वा अरु जो–जसले मागे पनि सहयोग गर्न तयार नै छौं।’
एमालेको सरकार विघटन गराउँदै सत्ता गठबन्धनले ६/६ महिना मुख्यमन्त्री हुने सहमति गरेर २०७८ कात्तिक ११ गते एकीकृत समाजवादी पार्टीका पाण्डेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरेको थियो।
त्यसपछिको दोस्रो आधा अवधि कांग्रेसका बानियाँ मुख्यमन्त्री हुने सहमति थियो। तर, ९ महिनासम्म पनि पाण्डेले छोड्न नमानेपछि कांग्रेसले बिहीबारदेखि हस्ताक्षर संकलन थालेको हो।
मुख्यमन्त्रीका दाबेदार बानियाँले पनि सहमतिमै हस्ताक्षर सुरु गरिएको दाबी गरेका छन्। तर, पाण्डेले भने प्रदेश सरकारका विषयमा केन्द्रीय गठबन्धनले टुंग्याउने बताएका छन्।
उनले प्रदेश सरकारबाट कसैले भनेकै भरमा बाहिरिन तयार नरहेको कुरा संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन्। तत्कालीन समयमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादीका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जसपाको एकसहित ५९ सांसदको समर्थन रहेको थियो।
एमाले ४१ सासद रहेका छन्। दुवै पार्टीहरु मिले ५४ सांसद हुनेछन्। सरकारका गठनका लागि यो संख्या पर्याप्त हुने छ। पछिल्लो केही दिनयता सत्ता गठबन्धनको बैठक निरन्तर बस्दै आएको थियो। तर, पाण्डेले आफू राजीनामा दिन तयार नभएको र यस विषयमा केन्द्रले टुंग्याउने बताएपछि माओवादी र कांग्रेसले राजीनामाका लागि दबाब बढाइसकेका छन्।
यता समाजवादीको केन्द्रले पनि सत्ता साझेदारीका लागि केन्द्रकै सहमति लागू हुने स्पष्ट पारिसकेको छ। शुक्रबार कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले केन्द्रीय नेतासँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।