काठमाडौं– कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरूले सम्पत्तिमाथि महिलाको समान हक सुनिश्चित गर्न दबाब दिएका छन्।
उनीहरूले लैंगिक समावेशी, सशक्तिकरण र समानताका कुराहरू अघि बढाइरहँदा सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकारलाई व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन्।
नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान हक नभएकाले पनि पुरुषसमान अधिकार दिलाउन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैंगिक समानताका विषय प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताए।
उनले महिला हक अधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे। लैंगिक समावेशीताको मुद्दामा प्रगति हासिल गर्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महिलालाई समान अधिकार दिलाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वमन्त्री रावलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तको गम्भीर असर कृषि, वन तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पनि परिरहेको र त्यसबाट सबै भन्दा बढी महिला नै प्रभावित हुने गरेको भन्दै वातावरणमैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकै पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै शंकटमा परिरहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको कुरामा आम नागरिक र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताए।
पूर्वमन्त्री भण्डारीले पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकार दिने कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभइ राजनीतिक पार्टीको नीति निर्माणको उपल्लो तहमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दल सम्बन्धी कानुनमा नै परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
पूर्वमन्त्री भण्डारीले राज्यको नीति, निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियामा महिलाको निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशकी पूर्व आन्तरिक मामिलामन्त्री सीता नेपालीले महिला हक अधिकारको लागि बजेट विनियोजन भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘महिला हक अधिकारका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। तर, जसरी विनियोजन हुन्छ, त्यो बजेट कार्यान्वयनको तहमा जाँदा पूर्णरुपमा हुन सक्दैन, यो समस्या छ। अर्को कुरा जुन लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन हुन्छ, त्यो लक्ष्यअनुरुप कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन। त्यही कारण पनि हामीले परिणाम पाउन सकेका छैनौं।’
पूर्वमन्त्री नेपालीले जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब, विपन्नलाई धेरै असर पारिरहेको भन्दै जलवायु अनुकुलन समाज निर्माण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एक भएर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
