काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामति ऐनमा सबै कर्मचारीलाई तहगतरुपमा लैजाँदा कर्मचारीबीचमा समानता कायम हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ‘ब्याच प्रमोसन’ गर्दा कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने उल्लेख गरे। स्थानीय र प्रदेशमा तथा संघको पनि स्वास्थ्य सेवामा तह व्यवस्था रहेको छ। कतिमा तहगत र कतिमा श्रेणीगत व्यवस्था भएकाले एउटै र समान बनाउन लागिएको उनले बताए।
'निश्चित् अवधिमा तहगत रुपमा लैजाँदा कर्मचारीको मनोबल बढ्छ' उनले भने।
संघीय निजामति कर्मचारी ऐन पारित हुँदा कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र प्रशासनमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। विगतमा सरकारले तीन तहमा कर्मचारीको सङ्ख्या यकिन गरिसकेको उनले बताए।
मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन लागेको उनले बताए। संघीय निजामति कर्मचारी ऐन र संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान दर्ता गरेर सदनमा प्रस्तुत गरिने उनले बताए। अहिले राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन र त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनका कारण यो अघि बढाउन ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ।
अहिले संसद् चालु भइरहँदा नै विधेयक दर्ता गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। विश्वस्तरको सङ्गठन ‘फोहम अफ फेडेरेसन’ मा जान प्रयास गरिएको उनको भनाइ थियो। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचितलाई प्रशिक्षण दिइरहेको उनले जानकारी दिए।
कर्मचारीलाई सेवामुखी बनाएर भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले प्रशासनलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य बनाउने र चक्रिय सरुवा लागू गर्न लागिएको बताए। काज सरुवा तीन महिना बढी अवधिका लागि हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता भए पनि कर्मचारी अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको दाबी छ।
अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा तोकिएभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु बाध्यता भएको उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगबाट गत चैत १५ गतेपछि सरुवा नगर्नु भन्ने पत्र आएको र अहिले आवको अन्तिम महिना भएकाले पनि तीनचार महिनादेखि सरुवा नगरिएको उनले बताए। निर्वाचित प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले कर्मचारी नभएर बजेट निर्माणमा नै समस्या भएको भनेर अनुरोध गर्दा थोरै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ।
कतिपयबाट राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरुवामा चलखेल भयो भनेर प्रचारप्रसार भइरहेको बताउँदै उनले भने 'मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने हो, हामीले अन्तर मन्त्रालय वा अन्तर तह मात्रै सरुवा गर्ने हो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।