काठमाडौं– नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले भनेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष प्रस्ताव राखेको बताएका छन्।
एकता अभियानको राष्ट्रिय भेलामा शनिबार सम्बोधन गर्दै गौतमले २०७७ पुस ४ गते तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्षबीच प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको संवादको स्मरण गरेका हुन्। पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि ओली प्रचण्ड निवास पुगेका थिए। प्रचण्डको निम्तोमा गौतम पनि त्यहीँ पुगेका थिए।
गौतमका अनुसार ओलीले प्रचण्डसमक्ष 'म पार्टी एकताको निम्ति त्याग गर्न र पार्टी एकता जोगाऔँ भन्न आएको हुँ' भनेका थिए। तर, त्यसका लागि केही सर्त राखेका थिए। ओलीलाई उद्धृत गर्दै गौतमले भने, 'तपाईंहरुले मेरो विरुद्ध पार्टीभित्र जे जस्तो विचारहरु राख्नुभएको छ, त्यसमा केपी ओलीले दुईटा पदमध्ये एउटा पद छोड्नुपर्छ भन्नुभएको हो। म एउटा पद छोड्न तयार भएर आएको छु। तर मैले भनेको व्यक्तिलाई तपाईंहरुले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ।'
ओलीले व्यक्ति नै तोकेर प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए वा थिएनन् भन्नेचाहिँ गौतमले खुलाएनन्। तर, त्यस्तो व्यक्तिलाई निर्वाचनमा जिताउनका लागि सम्बन्धित निर्वाचित क्षेत्रका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने र त्यहाँ निर्वाचन गराएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरेको गौतमको भनाइ छ।
जसका कारण ओलीले गौतमलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् कि भन्ने आकलन भने गर्न सकिन्छ। किनकि, ओली निकटका अन्य व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य नै थिए, उनीहरुमध्ये कसैलाई सहजै प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका गौतमलाई भने सहज थिएन। गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर त्यसअघि पनि चर्चा भइरहेको थियो।
'अहिले भर्खरै जाऊँ। सचिवालयको बैठक बसौँ। भोलि बिहान स्थायी कमिटी बैठक बसौँ। र पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले गरेको निर्णय घोषणा गरौँ', ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै गौतमले भने।
ओलीले आफूलाई लगाइएको आरोप पत्र फिर्ता लिन पनि भनेका थिए। त्यतिबेला प्रचण्डको नाममा ओलीप्रति असन्तुष्ट पक्षले १९ पृष्ठको प्रस्ताव सचिवालयमा पेस गरेका थिए। जसलाई ओलीले आरोप पत्र भन्दै आएका छन्। तर सो प्रस्ताव फिर्ता लिन आफूले पनि गरेको आग्रह प्रचण्डले नमानेको गौतमको भनाइ छ।
'आरोप पत्र फिर्ता लिन सक्दिनँ भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। यदि त्यसबेला फिर्ता लिएँ भनेको भए सायद पार्टी फुट्नबाट जोगिन्थ्यो कि भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ', गौतमले भने।
त्यसदिन ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि भेटेका थिए। र, भोलिपल्ट (पुस ५) गते बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै सदर गरिदिएकी थिइन्। त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
