काठमाडौं– प्रदेश सभा सचिवहरूले प्रदेश संसद्लाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि संघीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश संसद्लाई आवश्यक कानुन, ऐन बनाउने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रयोग गर्न नदिएको बताएका हुन्।
उनीहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको गुनासो गरेका छन्।
संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिएमात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गर्नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन, ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताए।
प्रदेशले केन्द्रको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गरेर प्रस्ताव गर्न पाउने गरेको उनको गुनासो छ। उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिन पनि कन्जुस्याँइ गरेको आरोप लगाए।
कुनै ठाउँको भूगोललाई हेरेर संघीय सरकारले संसद् नियमावलीका संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरु दिन कन्जुस्याँइ गरेको उनको भनाइ छ। उनले संघीय सरकारले बिरामीको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर औषधिको मात्रा दिएजस्तै प्रदेशहरुलाई कम आंकलन गरेर थोरै मात्र नियमावलीको ड्राफ्ट उपलब्ध गराएको बताए।
प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रको भन्दा नियमावलीहरुका थोरै विषयमात्रै प्रदेशमा उपलब्ध गराएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्।
यस्तै बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्र्मचारीको संख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताए। उनले ३२ जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको उल्लेख गरे।
प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवासुविधा नदिएकाले पनि कर्मचारीहरुको रुचि प्रदेश सभामा कम रहेको बताए। उनले यस्ता खालका सबै समस्या समाधान गर्न संघीय संसद् लगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
खड्काले कतिपय काम कर्मचारीहरूको चाँडो सरुवा हुँदा पनि समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए। साथै कर्मचारीमा विज्ञताको कमीका कारण पनि समस्या आइपरेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियाहरुमा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियाहरुमा कर्मचारी नहुँदा चुनौती रहेको स्पष्ट पारे। कर्मचारीको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानुपर्ने उनको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
