काठमाडौं– सहकारीका बचतकर्ताको करोडौं निक्षेप हिनामिना गरेको अभियोग लागेका व्यापारी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजुकुमार कोइरालालाई कानुन व्यवसायी (नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष) रुद्र प्रसाद पोखरेलले 'घुस' अफर गरेको प्रकरण बाहिरिएपछि न्याय क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ।
कानुन व्यवसायी पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालाई घुस अफर गरेको टेलिफोन वार्ताको अडियो बाहिरिएपछि कानुन व्यवायीहरु बीचमै आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ। केही कानुन व्यवसायीले पोखरेललाई 'बिचौलिया'को आरोप समेत लगाएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित करिब २० जना कानुन व्यवसायीले बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई भेटेर 'विचौलिया वकिल'माथि छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश र विचौलियाको रुपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीको सम्पत्ति समेत छानबिन हुनुपर्ने र त्यसका लागि शक्तिशाली, निष्पक्ष आयोग बनाउनुपर्ने माग कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमक्ष गरेका छन्।
न्याय क्षेत्रमा कानुन व्यवसायी नै विचौलियाको रुपमा सक्रिय रहेको भन्ने तथ्य यसअघि सर्वोच्च अदालतकै एक छानबिन समितिले औंल्याएको थियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित न्यायालयका विकृति छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायी लगायत अन्य पेसाको आवरणमा विचौलियाको रुपमा सक्रिय रहेको तथ्य औंल्याइएको छ।
न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेल बीचको टेलिफोन कुराकानीको अडियो बाहिरिएपछि कानुन व्यवसायीहरु विचौलियाको रुपमा सक्रिय रहेको भन्ने तथ्य पुष्टि भएको बिहीबार कामु प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका एक अधिवक्ताले बताए। अब शक्तिशाली आयोग बनाएर यस्ता विचौलियामाथि छानबिन हुनुपर्ने ती अधिवक्ताको माग छ।
न्युज २४ टेलिभिजनको 'सिधा कुरा जनतासँग' नामक कार्यक्रमको मंगलबारको श्रङ्खलामा न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच रकम मोलमोलाइ भएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।
सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको करोडौं रकम (निक्षेप) हिनामिना गरेको आरोपमा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरी अनुसन्धान सकेर अदालतमा थुनछेक बहस चल्दै गर्दा न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच भएको रकम लेनदेनको कुरा झण्डै ७ महिनापछि सार्वजनिक भएको हो।
सीआईबीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको थुनछेक बहस सकिएपछि तामाङलाई १० हजार धरौटीमा रिहा गरे २ करोड रुपैयाँ 'घुस' पाइने प्रस्ताव अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइराला समक्ष राखेको अडियोमा सुनिन्छ।
उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्को बैठक बोलाएका थिए। परिषद्को बैठकले अडियो प्रकरणको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिनको समय दिइएको छ।
तर, बिहीबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका कानुन व्यवसायीहरुले भने छानबिन समितिलाई दिइएको ४५ दिनको समय धेरै भएको बताएका छन्। उक्त प्रकरणमा १ हप्ता भित्रै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउन सकिने कानुन व्यवसायीहरुको राय छ।
'न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले उक्त अडियोको आधिकारिकता पुष्टि गरेपश्चात छानबिनका लागि ४५ दिनको समयले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ओझेलमा पार्न सक्दछ। यति संवेदनशील विषयमा छिटो, छरितो र बस्तुगत रुपमा छानबिन होस् भन्ने नै सर्वसाधारण नेपाली नागरिक र हामीजस्ता कानुन व्यवसायीको धारणा रहेको छ,' कामु प्रधानन्यायाधी कार्कीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले भनेका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीशको जवाफ– म भ्रष्टाचार सहन्न
उनीहरुसँगको भेटमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भ्रष्टाचारजस्तो विषयलाई कुनै पनि रुपमा सहन नसकिने बताएका छन्। भेटमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारमा आफ्नो शुन्य सहनशीलता रहेको पनि बताएका छन्।
विचौलियाको रुपमा काम गर्ने न्यायाधीश वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको दृढता छ।
‘अदालतमा हुने सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा मेरो कठोर नीति हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले बनाएको समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कडाइका साथ हुन्छ,’ कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
