काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो कार्यकालमा निरन्तर सक्रिय भूमिका खेल्ने एक जना सांसद हुन्, प्रेम सुवाल। उनले नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए। नेमकिपाले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत 'थ्रेस होल्ड' कटाउन नसक्दा सो पार्टीबाट संसद्मा सुवाल एक्लैले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा सुवाल नियमित उपस्थित हुन्छन्। सार्वजनिक चर्चाका विषयदेखि सरकारले प्रस्तुत गर्ने अनेक विधेयकमाथि सदनमा धारणा राख्छन्। उनले सांसदका रुपमा अपेक्षित भूमिका खेलेका भए पनि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने कुनै पनि प्रकारका प्रस्तावलाई हेरफेर गराउन सकेको पाइँदैन। सरकारमा सहभागी हुने शक्तिशाली पार्टीहरुले सुवालको सवाललाई नसुनेझैँ गरिदिन्छन्। परिणामतः उनले राखेका अडानहरु अनुमोदन हुँदैनन्।
सुवाल उदाहरण हुन्, संसद्मा हस्तक्षपकारी भूमिका खेल्नका लागि सक्रियताले मात्रै भूमिका खेल्दैन भन्ने बुझ्न। कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संसद्मा निर्णायक संख्या नहुँदा सांसदहरुले संसद्मा सक्रियता त देखाउन सक्छन्, तर सत्तासीन वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुचिभन्दा बाहिरको नजिता निकाल्न भने सक्दैनन्।
प्रतिनिधि सभामा आफ्नो दलबाट एकल प्रतिनिधित्व गरिरहेका सुवालको सक्रियता निकालिरहेको छैन। स्वतन्त्र हैसियतमै जितेका छक्कबहादुर लामाले महत्त्वपूर्ण मुद्दामा बोलेको पनि सुनिँदैन। माओवादी उभिएकै ठाउँमा उभिनुबाहेक थप उनको परिचय स्थापित हुन सकेको छैन।
पछिल्ला दिनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढेर गएको छ। तर, उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरुले जितेर सदनमा पुगे भने तात्विक फरक पार्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। स्वतन्त्र बन्न चाहनेहरुको लहरको कारण र सुवालको अवस्थाले आगामी दिनको प्रष्ट संकेत गर्छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरु मूलभूतः रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत केही महत्त्वपूर्ण स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले जित निकालेपछि उत्साहित भएको बुझ्न सकिन्छ। कतिसम्म भने 'राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल' गठन गरेका रवि लामिछानेलेसमेत अहिले स्वतन्त्रको माहोल रहेको बताएका छन्।
'अहिले स्वतन्त्रको माहोल भएकाले त्यसलाई पनि समेट्न सकिन्छ कि भनेर पार्टीको नाम स्वतन्त्र राखेको हो', मंगलबार पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका लामिछानेले पत्रकाहरुसँग भनेका थिए, 'यो प्लेटफर्मका माध्यमबाट उहाँहरुले अहिले यसको नेतृत्व मैले गरेता पनि मेरै विरुद्धमा उठेर उहाँहरु पनि नेतृत्वमा पुग्नसक्ने किसिमको पार्टीको संरचना भएको हुनाले मैले ती साथीहरुलाई समेट्न सक्छु भन्ने विश्वास लिएर अहिलेको स्वतन्त्रको माहोललाई पनि, नढाँटीभन्दा त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ सम्बोधन हुन सक्ला भनेर सबैका लागि सजिलो बनाउनका निमित्त यो नाम 'पिक' गरेका हौँ।'
स्थानीय तहको निर्वाचन र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको अन्तरसम्बन्धलाई २०७४ को निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि हेर्न सकिन्छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको यस किसिमको लहर थिएन। बरु त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र हैसियतबाट उम्मेदवारी दिएका दुई दलहरु विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीले पार्टी नै एकीकरण गरेर दलीय हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। यसबीचमा ती दल फुट र जुटबाट अघि बढे। तर, त्यससँग आबद्ध कतिपय व्यक्ति भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन्।
जसरी सांसदमा स्वतन्त्र उत्साहित भइरहेका छन्, उनीहरुको लहरमा मिसिने रहरले अघि बढेका देखिन्छन्। उनीहरुको संविधानलाई बुझ्ने, जनअपेक्षालाई पर्गेल्ने र राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता र निरन्तर सक्रियतामा निकै समस्या देखिन्छ। बरु लोकरिझ्याइँबाट ग्रसित देखिन्छन्। दलको घोषणापत्र, विधान, कार्यक्रम र संगठन जस्ता संरचना हुने भएकाले परिचय र जवाफदेहिताको व्यापक आयाम हुन्छन्। जबकि, स्वतन्त्र भनिएकासँग त्यस्तो सम्भव हुँदैन। सीमित पाटाहरु मात्रै सार्वजनिक हुन्छन्। ती पनि कतिपय अवस्थामा भ्रम मात्रै हुन्छन्।
अहिलेका मुख्य पार्टी र नेताहरुप्रतिको आक्रोशलाई नै आफ्नो उपस्थितिको औचित्य स्थापित गर्न स्वतन्त्र उम्मेदवारले जोड दिएको पाइन्छ। यो सवाल अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवारका विषयमा मात्रै होइन, केही अघिसम्मका वैकल्पिक शक्ति भनिनेहरुमा पनि उठेको थियो।
आफ्नै दल भएका, दलमार्फत राजनीतिक मुद्दामा प्रष्ट बुझाइ भएका, आफ्नै प्रष्ट अजेन्डा भएका र लामो संसदीय अभ्यास भएका सुवाल त ठूला दलका स्वार्थ चिर्न असम्भव देख्छन्। राजनीतिक बुझाइमै शंका गरिएका र निरन्तर सक्रियताको सुनिश्चिता नभएका स्वतन्त्र व्यक्ति संसद्मा पुग्दैमा ठूलै हलचल आउने सम्भावना भने एकदमै न्यून छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
