काठमाडौं– सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेको आरोपमा जेलमा रहेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङको मुद्दामा 'आर्थिक डिल' गरेको आरोप लागेका जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले आफूबाट कुनै अनुचित काम नभएको बताएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष कानुन व्यवसायी रुद्र प्रसाद कोइरालासँगको टेलिफोन कुराकानीमा व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा १० करोड रुपैयाँको डिल गरेको विषय बाहिरिएपछि कोइरालले आफूबाट कुनै अनुचित कार्य नभएको दाबी गरेका हुन्।
विभिन्न दबाब र प्रभावका बाबजुद पनि आफूले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको पनि कोइरालले उल्लेख गरेका छन्। आफूमाथि न्याय परिषद्बाट छानबिन भए पूर्ण सहयोग गर्ने कोइरालाको भनाइ छ।
'मबारे आज आएको समाचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। मबाट कुनै अनुचित कार्य भएको छैन। विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भुमिका निर्वाह गरेको छु। ममाथि न्याय परिषद्बाट छानबिन होस्, सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता वयक्त गर्दछु,' कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश लेख्दै भनेका छन्।
सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका वचतकर्ताको निक्षेप (बचत रकम) हिनामिना गरेको अभियोगमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङ सहितलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच कुराकानी भएको हो।
न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियोमा पोखरेलले कोइरालालाई १० करोड धरौटी माग गरी इच्छाराजलाई रिहा गर्ने आदेश जारी गर्न अफर गरेको सुनिन्छ।
कोइरालाले त्यस्तो आदेश जारी गर्दा आफू बर्बाद हुने चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा कानुन व्यवसायी पोखरेलले माथि (प्रधानन्यायाधीश राणा)बाटै मिलाउन सकिने बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले १ नम्बर (जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश)लाई अह्राउने र त्यसको सबै चाँजोपाँजो आफूले मिलाउने पोखरेलले कोइरालालाई आश्वासन दिएको अडियोमा सुनिन्छ।
इच्छाराजलाई १० करोड धरौटीमा छाड्दा आफूहरुले २ करोड रुपैयाँ जति लिन सकिने विषयमा उनीहरुबीच कुराकानी हुन्छ।
उक्त रकमको डिल भने २०७८ पुसमा भएको थियो। सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेको आरोपमा तामाङविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकाएर जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत् जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि थुनछेक बहसको प्रक्रिया चलिरहँदा उनीहरुबीच आदेशलाई लिएर डिल भएको बुझिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।