काठमाडौं– प्रतिनिधीसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)का सांसद लालबाबु पण्डितले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्नुको कारण माग गरे। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पण्डितले महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्नुको कारणबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बताए।
यसरी जवाफ मागेका पण्डित आफैँ २०७८ फागुन २२ गते गठन गरिएको महाभियोग छानबिन समितिका सदस्य हुन्। उनले महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरूको नामावली सभामुख सापकोटा आफैंले घोषणा गरेको भन्दै उनीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने प्रश्न गरे। आफ्नो पार्टी एमालेसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको सो प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैन भन्ने डरले अघि नबढाइएको पनि पण्डितको आरोप थियो।
यसअघि पनि एमाले सांसदले राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे जवाफ मागेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सत्ता गठबन्धन दलका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै महाभियोग दर्ता गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि राणाविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। न्यायाधीशहरूले ४० दिन र कानुन व्यवसायीले १०० दिनभन्दा लामो आन्दोलन गरेका थिए। राणाविरुद्ध न्यायिक विचलनदेखि भ्रष्टाचारसम्मका २१ वटा आरोप लगाएर महाअभियोग दर्ता गरिएको थियो। उनीविरुद्ध संविधानले तोकेको कार्य नगरेको, न्यायिक विचलन गरेको, मुद्दाहरूमा सेटिङ गर्ने गरेको र आफन्तबाट विचौलियाको कार्य गराएकोलगायत आरोप लगाइएको छ।
महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि संसद्ले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। तर, उक्त समिति बनेलगत्तै अधिवेशन नै अन्त्य भएको थियो। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले संसदको वर्षे अधिवेशन बोलायो। यो अधिवेशनमा राणाको महाभियोग अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने आमचासो पनि छ।
लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको एमालेले यो अधिवेशनमा अवरोध फिर्ता लिँदै संसद चालु गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। एमाले सांसदहरूले लगातारजसो महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन माग गरिरहेका छन्। तर, हालसम्म संसद् बैठकमा महाभियोग पेश गर्ने संकेत देखिएको छैन।
२०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश भएका राणाले आगामी मंसिर २८ मा उमेरहदका कारण अवकाश पाउने छन्। राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि कायममुकायम न्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पाएका छन्। उनले पाँच महिनादेखि कामुकै रूपमा सर्वोच्च चलाइरहेका छन्। राणाभन्दा अघि असोजमा उमेरहदका कारण कार्कीले अवकाश पाउनेछन्। यही अवस्था रहे अब करिब तीन महिना उनी कामुका रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहनेछन्।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दा अलपत्र
यसअघि २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता भएको थियो। उक्त महाभियोग संयोगले राणाको एकल इजलासले नै निस्तेज पारिदिएको थियो। २०७४ वैशाख २२ गते राणाले कार्कीलाई अदालत फर्किने बाटो खोलिदिएका थिए।
२०७४ वैशाख १७ गते नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएकी कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। त्यतिबेला राणाको आदेशपछि महाभियोग निस्क्रिय भएका कारण कार्कीलाई सर्वोच्च फर्किने बाटो खुलेको थियो। महाभियोग लागेपछि कार्की १० दिन निलम्बनमा परेकी थिइन्।
कार्कीलाई जोगाउने उनै राणा अहिले महाभियोग प्रस्तावका कारण प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बनमा परेका छन्। त्यसविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको पालो पर्खेर बसेको छ।
कार्कीलाई कामुमै घर पठाउने रणनीति
आफ्नो कार्यकाल रहेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गर्न नपाउनुमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीकै हात भएको राणाको बुझाइ छ। त्यसैले उनी पद नछोड्ने अडानमा छन्। कार्कीकै नेतृत्वमा आन्दोलन हुनु र सत्ता गठवन्धनसँग सहकार्यमा आफूविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएकाले पारित नभएसम्म वा अवकाश नपाएसम्म बालुवाटार बस्ने उनको नीति छ। उनले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिई कामुकै रुपमा अवकाशमा पठाउने रणनीति लिएका छन्।
बजेट अधिवेशन असार महिनाभरि चल्ने अनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा हुने भएकाले अब दलहरूको प्राथमिकता संसद् नहुने देखिन्छ। यही अवस्थामा आफूविरुद्ध महाभियोग असफल भएर सर्वोच्च फर्कने सम्भावना नभएपछि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्कीलाई पनि खान नदिने पक्षमा राणा छन्। कात्तिक वा मंसिरमा निर्वाचन हुँदै नयाँ सरकार बनेसँगै राणा पनि अवकाशमा जाने भएकाले त्यसपछि सर्वोच्चको रोलक्रमअनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीशको रुपमा हरिकृष्ण कार्की आउने छन्।
अंकगणित महाभियोगको विपक्षमा
सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूसँग महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक संख्या पुग्दैन। नेकपा एमाले राणाकै पक्षमा रहेकाले यसलाई बजेट अधिवेशनमा पनि अघि नबढाउने पक्षमा सरकारमा रहेका दल छन्। सरकारका एक मन्त्रीले यो अधिवेशनमा महाभियोगमाथि कुनै पनि छलफल नहुने दाबी गरे।
‘बजेट पारित भएकाले अब केही अत्यावश्यक विधेयकहरू पेश हुन्छन्’ ती मन्त्रीले भने, ‘यी विधेयकहरू पारित भएपछि निर्वाचनको मिति तोकिने भएकाले देश निर्वाचनतिर लाग्छ। संसद् अन्त्य हुन्छ।’ कात्तिक अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साता निर्वाचनको मिति तोकिएपछि महाभियोगमाथि संसद्मा छलफल नहुने उनले बताए। निर्वाचन सम्बन्धी केही कानुनहरू निर्वाचन आयोगवाट मस्यौदा भएर आएपछि संसदमा पेश हुने र अन्य जरुरी विधेयकमात्र पेश गर्ने प्राथमिकतामा सरकार रहेको ती मन्त्रीले बताए।
त्यस्तै, अहिले सत्तापक्ष अनुकूलको अंकगणितसमेत नभएकाले यसलाई सरकारले अघि बढाएर असफल बनाउने पक्षमा नरहेको ती मन्त्रीले बताए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेबाहेकका अरु दल मिल्दा पनि महाभियोग पारितका लागि आवश्यक दुईतिहाइ मत पुग्दैन। दल विभाजनअघि प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सदस्य थिए। विभाजनपछि पनि प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल एमाले नै छ। एमालेसँग ९७ सांसद् छन्। दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका ६३ सांसद् छन्। तीमध्ये दुई जना निलम्बनमा छन्।
माओवादी केन्द्रका ५३ सांसदमध्ये चार जनालाई पदमुक्त गरिएको छ। अब ऊसँग सभामुखसहित ४९ सांसद छन्। एमालेबाट विभाजन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग २३ सांसद् छन्। जसपा विभाजन भएर २० सांसद् बाँकी भएका छन्। त्यसमध्ये एक जना निलम्बनमा छन्। जसपा विभाजित भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ मध्ये एकजना निलम्बनमा छन्। यसबाहेक संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, नेमकिपाका एक, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र सांसद् एक जना छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७० सांसद् छन्। उनीहरूमध्ये विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद आफताब आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले मत दिन पाउँदैनन्। सापकोटाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग पुग्ने गरी महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन पहल नगरेको एमालेको आरोप छ।
महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये दुईतिहाइ अर्थात् १८१ सांसद्को समर्थन आवश्यक पर्छ। महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका संख्यामा थप ८३ सांसद् आवश्यक हुन्छ।
के छ संविधानमा व्यवस्था?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ। उक्त उपधारामा महाभियोग लगाउन सकिने पाँच वटा आधार उल्लेख छ।
पहिलो आधारमा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, दोस्रोमा कार्यक्षमताको अभाव, तेस्रोमा खराब आचरण भएमा महाभियोग लगाउन सक्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी चौँथो आधारमा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरे र पाचौँमा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरे महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ।
‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
