नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना कटिसकेको छ। यो महाधिवेशन अत्यन्त जटिल अवस्थामा भएको थियो। विधानतः कांग्रेसले हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नु पर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न मिल्ने सुविधा छ। हरेक राजनीतिक दलले पाँच वर्षमा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्नैपर्ने संविधानको बाध्यात्मक अवस्था छ।
संविधानले दिएको थप ६ महिने सुविधाको उपयोग गरेर कांग्रेसमाथि आईपरेको वैधानिक संकटलाई पार गर्न महाधिवेशनअघि सात वटा संरचनाहरूको निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछि २०७८ मंसिर २४ गते केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कांग्रेस सफल भयो। वास्तवमा, कोरोना महामारीले गर्दा समयमा महाधिवेशन गर्न जटिलता उत्पन्न भएको थियो। महाधिवेशन भनेको नीति र नेतृत्व दुवै हो। तर, तत्कालीन असहज परिस्थितिमा नेतृत्व मात्र चयन गरेर ‘जसको नेतृत्व त्यसैको नीति’ भनियो। ६ महिनाभित्र नीति र विधान अधिवेशन गर्ने गरी १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो।
अनेकौं समस्याहरूसँग जुध्दै आजको अवस्थामा आइपुग्दा ६ महिनाको सीमा पार गरिसकिएको छ। स्थानीय निर्वाचनपछि कांग्रेस प्रथम दल भएको छ। तर, गठबन्धन दलभित्र र बाहिर अनेकौं समस्याहरूको चाङ खडा भएका छन्। आउँदो मंसिरभित्र प्रदेश र संघको निर्वाचनसमेत गर्नुपर्ने छ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी आउँदो प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाएर कांग्रेसको पक्षमा बहुमत जुटाउनुपर्ने दायित्व हामीसँग छ। संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न गराउन कांग्रेसको नेतृत्व अपरिहार्य बन्न पुगेको छ। यी सबै कामका लागि कांग्रेसले विधान अधिवेशन गरेर स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण ल्याउन जरुरी छ।
कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदा विधानमा देखा परेका जटिलतालाई परिमार्जन र संसोधन गर्दै समय सापेक्ष हुन अब ढिला गर्न हुँदैन। हामीलाई नीति, विधि र अजेन्डामा उभिने कांग्रेस चाहिएको छ। केवल नेतृत्वको कुरा गरेर नीति छोड्ने हो भने कांग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन। जनतासँग जोडिने कांग्रेस बनाउन अविलम्ब नीति अधिवेशनको माध्यमबाट व्यापक छलफल गरी स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण साथ जनता माझ जान जरुरी छ। मूलतः यस नीति अधिवेशनमा निम्न बुँदाहरूबारे छलफल भई निर्णयमा पुग्नुपर्छ।
स्थानीय सरकारलाई मार्गनिर्देशन
स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनिसकेको अवस्थामा अब जनचाहना बमोजिम काम गर्नैपर्छ। निर्वाचनको सिलसिलामा कांग्रेसको केन्द्रीय तहबाट जनतासमक्ष राखिएका संकल्प र स्थानीय तहबाट जारी भएका अनेकौं घोषणा पत्र र प्रतिबद्धताहरू छन्। हामीले गरेका अनेक वाचा र कबुल पनि छन्। सीमित श्रोत र साधनका बाबजुद जनताको बढ्दो आकांक्षालाई कसरी परिपूर्ति गर्ने र प्राथमिकता किटान गरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई मार्गनिर्देशन दिन आवश्यक छ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तह भनेकै स्थानीय सरकार हो। बजेटको कार्यान्वयन पनि स्थानीय सरकारबाटै हुन्छ। स्थानीय सरकारको संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाइ जनतालाई बढीभन्दा बढी कसरी हित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नीति, विधि र अजेन्डासहित कांग्रसले स्थानीय सरकारलाई सहयोग साथ निर्देशित गर्न जरुरी छ।
प्रदेश तथा संघको खाका कोर्ने
आउँदो ४–५ महिनाभित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था हामी सामु छ। प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बढीभन्दा बढी सिट ल्याई कसरी विजयी बनाउन सकिन्छ? जनतासमक्ष यसका लागि के कस्ता घोषणा वा प्रतिबद्धता पत्रहरू लिएर जानु पर्ने हो? सरकारमा गएपछि जनताको हितमा के कस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने हो? यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट खाका र नीति ल्याउन जरुरी छ।
सात वटै प्रदेशहरूमा एकरुपता नभएको आजको अवस्थामा के–के विषय प्रदेशमा गरिने हो र के संघमा गरिने स्पष्ट रेखांकन हुन जरुरी छ। प्रदेश सरकार प्रतिको औचित्य नभएको आवाज उठ्दै आएको छ। यसबारे विज्ञहरूको दृष्टिकोणलाई समेत आत्मसात गरी औचित्य पुष्टि गर्न र प्रभावकारी बनाउन जरुरी भैसकेको छ।
सागंठनिक पुनर्संरचना
पार्टीको संरचनालाई समय सापेक्ष वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउँदै पार्टी सुदृढीकरण गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो। नेपाली कांग्रेसमा आठ तहको संरचना छ। जबसम्म टोल समिति तथा वार्ड तहको संरचनालाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन, तबसम्म संगठन सशक्त र सबल हुन सक्दैन। पार्टीका घोषित नीति कार्यक्रम र उद्देश्यले पूर्णता पाउन सक्दैनन्।
वार्ड, गाउँ/नगर, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा, जिल्ला, प्रदेश एवंम केन्द्रिय सबै संरचनाहरूलाई चलायमान बनाउन आवश्यक छ। यसैगरी विभाग, भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाहरूलाई पूर्णता दिइ पार्टीप्रति जिम्मेवारी बोध गराउन ढिलो भैसकेको छ। पार्टी सशक्त र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहन्छ। नेतृत्वले दूरदृष्टि राखी पार्टीभित्रका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा मेलमिलाप र समझदारी कायम राख्न सक्नुपर्छ।
नेतृत्वले पार्टीलाई भागबन्डाको आधारमा होइन विधिवत् र संस्थागत रूपमा हिँडाउनु सक्नु पर्छ। योग्यता, क्षमता, लगनशीलता, पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता एवं निरन्तरतासमेतलाई ख्याल गरी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिने ठोस नीति अवलम्बन गरेर सांगठनिक पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। संगठनको विभिन्न पदमा रहेर पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारहरूलाई घात गर्ने नेता तथा कार्यकर्ता सबैलाई विधानअनुसार न्यायोचित कारबाही गर्नुपर्छ। क्रियाशील सदस्यहरूलाई थप जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन सक्नुपर्छ।
जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच सन्तुलन
पार्टीबाट विजयी भएका प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पार्टीको घोषित नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध भएर लाग्न सक्नुपर्छ। पार्टीले जिताउने तथा जितेपछि पार्टीप्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृतिलाई हतोत्साही बनाउन आवश्यक छ। पार्टीले जनप्रतिनिधिहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिन सक्नुपर्छ।
अर्काेतर्फ, जन प्रतिनिधिहरूका कठिनाइ बुझेर पार्टीले सहजीकरण गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच समन्वय र सहयोगले मात्र जनतालाई लाभान्वित बनाउन सकिन्छ। त्यसतर्फ पार्टीले उपयुक्त पाइला चाल्न आवश्यक छ।
पार्टीको सैद्धान्तिक धारको समीक्षा
कांग्रेसको सैद्धान्तिक धारको समीक्षा हुन जरुरी छ। प्रत्येक नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आ–आफ्नो हिसाबले फरक फरक धारणा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। संविधानले धर्म निरपेक्षता भनेको छ, तर हिन्दू राष्ट्रको नारा पनि पार्टीभित्र घन्किरहेको छ।
कतिपयले प्रदेश सरकारको औचित्य छैन, संघ र स्थानीय सरकार भए हुन्छ भनेका छन्। यो आर्थिक रुपले धान्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी, कतिपयको धारणा स्थानीय सरकार बनाउँदा पार्टीगत नभइ स्वतन्त्र रूपमा सक्षम र योग्य उम्मेद्वारहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने धारणा छ। पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति एक पद’को माग पनि उठेको छ।
यति मात्र होइन, पार्टी र सरकार कुन ठूलो? कसले कसलाई निर्देशन दिने? जस्ता बहसहरू पनि उठिरहेका छन्। पार्टी अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरू नै उम्मेद्वार बन्ने परिपाटीले अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूबीच द्वन्द्व उत्पन्न भई स्थानीय निर्वाचनमा असहयोग भएको दृष्टान्त जगजाहेर नै छ। यी यावत् विषयमा पार्टीले सैद्धान्तिक धारहरूको समीक्षा गरी ठोस नीति अवलम्बन गर्न अति आवश्यक भैसकेको छ।
गठबन्धनको स्पष्टता
गठबन्धनबारे काँग्रेसीजन एवं जनताहरूका बीचमा समेत विचारको मतभेद पाइन्छ। सामान्यतया गठबन्धन गर्दा विचार मिल्ने दल वा पार्टीसँग गर्नु पर्दछ। जससँग विचार मिल्दैन उसँग गठबन्धन गर्दा त्यो टिकाउ हुन सक्दैन भनिन्छ। प्रत्येक दलले आ–आफ्नो सिद्धान्त अनुसार चुनाव लड्ने र बहुमत नआउँदा दलहरूसँग गठबन्धन गरि सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई स्वभाविक मानिन्छ। हालको गठबन्धन गर्दा अनेकौं विचारहरू र मतमतान्तरहरू पार्टी भित्र देखा परे। यस्तै अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न भयो। गठबन्धनले गर्दा नै नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रथम बन्न सफल भएको कुरा पनि आइरहेको छ। गठबन्धन नगर्दा यो स्थितिमा हामी हुन्थ्यौ वा हुन्नथ्यौं? यो समीक्षा हुन जरुरी छ। गठबन्धन बास्तवमा संविधानको रक्षार्थ बाध्यात्मक रुपले गरिएको भनिएको छ। के अब यसलाई प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि सँगसँगै लैजाने हो? लैजाने हो भने कस्तो 'मोडालिटी'ले लैजाने हो? गठबन्धनबारे पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण आउन जरुरी छ। यति मात्र होइन कुन अवस्थामा गठबन्धन गर्ने कुन अवस्थामा नगर्ने स्पष्ट विचारसहित समीक्षा हुन जरुरी छ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
