काठमाडौं- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएकाले सरकार बाध्यतामा पेरर मूल्य बढाउनुपरेको बताएका हुन्।
पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा खरिद गर्नुपरेको र सस्तोमा बेच्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उनले तर्क गरे। मन्त्री बडूले सरकारले बढेर आएको मूल्यमा कर घटाएर १० रुपैयाँ मूल्य कम गरेको बताए। उनले सरकारले विगतमा लगाएको कर कम गरेर उपभोक्तलाई अझ सस्तोमा तेल दिने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे। सरकार तत्कालको लागि १० रुपैयाँ भन्दा बढी कर घटाउन सक्ने स्थितिमा नरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले असार २ गते आएको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको बताउँदै सरकारले १० रुपैयाँ घटाएर १९९ रुपैयाँ कायम गरेको उनले बताए। मन्त्री बडूले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाए पनि ७५१ रुपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएको बताए।
आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महिना ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको उनको भनाइ छ। ‘पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो उत्पादन होइन। बाहिरको बजारमा जे रेट छ त्यसैमा किनेर ल्याउने हो। किनेर ल्याएका रेटमा बेच्न सक्दैनौं। त्यसमा कम गर्नेकुरा सरकारले लगाएको करलाई कम गरेर उपभोक्तालाई कम गर्ने हो। त्यसको लागि प्रयास गरिरहेका छौं' उनले भने।
उद्योगमन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दाबी गरे। अहिले नेपालमा भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु ७० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता चल्न नसकेको अवस्था रहेको उनले बताए। उनले भएका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने बताए।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले सरकारले चिनी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा भन्सार दर बढाउँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको दाबी गरे। उनले सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने भनेको छ तर देशमा भएका चिनी उद्योगको उत्पादनले माग धान्न नसक्ने अवस्था नभएको बताए।
सचिव पाण्डेले मूल्यवृद्धि कम गर्नको लागि सरकार आफैँले चिनी आयात गरेर बजारमा उपभोक्ता माग पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनले भने,‘मल ल्याउन सरकारलाई समस्या नै भएको छ। यो विषयमा भारत सरकारसँग कुरा भएको छ। भारतले नेपाललाई चाहिने मल आपूर्ति गर्नलाई तयार रहेको कुरा आएको छ। त्यसको लागि कृषि मन्त्रालयसँग तत्काल समज्वय गरेर अगाडि बढाउँछौं। ७० प्रतिशत कृषि सामग्री संस्थान र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले ल्याउने छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781621001.png)
-1781591850-1781592603.jpg)
-1764146706.png)
