काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर थापा र शर्माले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको थालनी कांग्रेसकै नेतृत्व भएको समयमा सुरु गर्नुपर्ने भन्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
उनीहरुले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपालीहरुले मत हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले पहल लिनुपर्ने सुझाव दिए। सर्वोच्चले फैसला गरेको लामो भएकोले र जुनसुकै क्षेत्रमा बसेको भए पनि नेपालीले मत दिन पाउनु उसको संवैधानिक अधिकार भएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको महामन्त्री शर्माले बताए।
महामन्त्रीद्वयले यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेट्दै छन्। केही दिन अघि गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकारको विषयमा कुरा उठेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरुले मताधिकार दिनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदै गरेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उनीहरुलाई मताधिकार दिन सम्भव नहुने बताएका थिए। उनले आयोगले अहिले ऐनको मस्यौदा गरिरहेको र मताधिकार दिनेकुरा कानुनमा उल्लेख हुने भन्दै कानुन बनाएर मात्र दिन सकिने भएकाले तत्कालै भन्दा अर्को वर्षको निर्वाचनमा भने सम्भव हुने तर्क गरेका थिए।
प्रत्यक्षतर्फ दिन नसकिने तर समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था दूतावासमार्फत् मिलाउन सकिने थपलियाको तर्क छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउने अधिकार दिनका लागि पहिला कानुन बन्नुपर्ने अनि मतदाता नामावली संकलन कार्य हुने भएकाले यसलाई समय लाग्ने उनको भनाइ थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनू भनी आदेश गरेको थियो । अदालतले विदेश बस्ने नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। यो निर्णयले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित भए पनि पाँच वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सर्वोच्चले कानुनी तथा पूर्वाधार व्यवस्थाको गृहकार्य गर्न भन्दै ६ बुँदे निर्देशन पनि दिएको थियो। नेपाली जो जहाँ गएर बसे पनि मतदान गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएको सर्वोच्चको ठहर थियो। संविधानको धारा ८४(५) मा १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
विदेशमा रहेका नागरिकले पठाएको पैसाबाट राज्यले फाइदा लिने तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर रहेका कारण मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने सर्वोच्चको ठहर थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
