काठमाडौं–सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सातै प्रदेशले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन्।
२०७४ सालमा बनेकाे प्रदेश सरकारको यो अन्तिम बजेट हो। यही वर्ष प्रदेशसभाको निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन हुनेछ।
यसपटक सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ। बागमतीले कृषिमा ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख छुट्याएको छ। सुदूरपश्चिमको बजेटमा कृषिसम्बन्धी नारा र कार्यक्रम उल्लेख्य छन्।
प्रदेश–१
प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गरेका छन्। उनले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेश गरे। बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण,व्यावसायीकरण र विविधिकरणका लागि २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख विनियोजन गरिएको छ। बीउ प्रशोधन तथा भण्डारणको पूर्वाधार निर्माण, उन्नत प्रविधि प्रयोग गरी रैथाने बाली उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मलको परनिर्भरता क्रमशः कम गर्न प्राङ्गारिक मल उत्पादन पूर्वाधार विकास गर्न ३ करोड छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा प्रोत्साहनका लागि १ करोड ५० लाख र विषादी प्रयोग न्यूनीकरणका लागि पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। बाली तथा पशुधन बीमालाई सघन रुपमा सञ्चालन गरि स्थानीय तहसँग मिलेर अभियानकै रुपमा लैजान प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउन ३ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। कृषि कर्जामा अनुदान उपलब्ध गराउन तथा नव प्रवर्तक कृषि कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न ९ करोड विनियोजन गरिएको छ। निजी, सरकारी र सहकारीको आपसी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र कृषि व्यवसायीकरण र औधोगीकरणका लागि १३ करोड छुट्याइएको छ।
प्रदेशमा उत्पादन हुने उच्च मूल्ययुक्त बाली अदुवा, अलैँची चिया, सुपारी, रुद्राक्ष आदिको मूल्य अभिवृृद्धि र बजार प्रवर्द्धनका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। दुध उत्पादक किसानलाई सोझै उपलब्ध हुने गरी प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने र आलु, प्याज, लसुन र फलफूल आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन दिइने नीति लिइएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन १२ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले मधेश प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोेड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन्। मधेशले समग्र कृषिका लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ‘सिँचाइमे लगानी, किसान के खुशहाली’का लागि ७ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ।
कृषि विद्युतीकरणका लागि सिँचाइको मिटरमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘घरदैलो एग्रोभेट’ कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ। मधेश प्रदेश दुध र मासुमा आत्मनिर्भर हुन भन्दै ‘दुध र मासु मिसन कार्यक्रम’का लागि अनुदान दिन ८ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी ‘मुख्यमन्त्री किसान कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि प्रयोगशाला निर्माणका लागि ७ करोड २८ लाख र किसानका लागि बीउ, मलमा अनुदान तथा सहुलियत कर्जाका साथै कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्न २८ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ। सामूहिक खेतीका लागि १७ करोड ८४ लाख र प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। उनले कृषिका लागि ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख विनियोजन गरेका छन्।
बागमतीले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम देखिएकाले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनबाहेक अन्य सबै अनुदान खारेज गरेको छ। वास्तविक किसानलाई घुम्तीकोष स्थापना गरी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा निर्व्याजी उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छ। प्रदेशलाई अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याजलगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनका लागि ४४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
हेटौँडामा निर्माणाधीन पाउडर प्लान्ट आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउन र काभ्रेमा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापना कार्य अघि बढाउन ३० करोड बजेट छुट्याइएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा बाढीवाट प्रभावित किसानका लागि कृषि व्यवसाय पुनस्र्थापन गर्न ३ करोड र धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकासहितका क्षेत्रमा कृषि प्रवद्र्धन गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्राङ्गारिक मल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड ७५ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ।
चितवन, मकवानपुर धादिङ, काभ्रेपलान्चोकमा बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्माणका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ। प्रदेशभित्र निर्माणाधीन १० वटा शीत भण्डारण केन्द्र सम्पन्न गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। पाँच विगाहा वा पचास रोपनीभन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानको कृषि उपज भण्डारणका लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न र आधुनिक उपकरण खरिदका लागि ११ करोड २५ लाख रकम प्रदेश सरकारले दिने भएको छ। पशुमा लाग्ने खैरातेलगायत अन्य रोगको निदानका लागि निःशुल्क खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड छुट्याइएको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री रामजीप्रसाद बरालले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। गण्डकीले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
गण्डकीले साना व्यवसायी फर्म सञ्चालन र विस्तारका लागि १५ करोड ८८ लाख र सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न भूमि बैंकको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, बीउ उत्पादन तथा दुध उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहसँग सहकार्यमा विद्यालयमा खुवाइने दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन नै खुवाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक कार्यक्रमका लागि ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ। ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन ५० लाख छुट्याइएको छ। हिमाली जिल्ला मुस्ताङ, मनाङ र गोरखामा उत्तरी भेगलाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र बनाउन १७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। सुन्तला जात फलफूल बालीमा देखापरेको सिट्रस ग्रिनिङ रोगको उपचारका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम र चक्लाबन्दी गरिएको जमिनलाई यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन गर्न १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। पशुजन्य महामारीजन्य रोग तथा महत्वपूर्ण जुनेटिक रोगविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गर्न पशुमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
एक स्थानीय तह एक नमूना उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २९ करोड विनियोजन गरिएको छ। खाद्यान्य र नगदेबाली प्रोत्साहन र स्रोतकेन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरणका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ उत्पादन’अन्तर्गत माटो व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ४ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
‘कृषकको अवस्थितिः कृषि प्राविधिकको उपस्थिति’ र कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमका लागि ८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ। पशुपक्षीमा लाग्ने खैराते रोग नियन्त्रणका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। धान, मकै, गहुँ, तोरी र दलहनका लागि ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड ३६ लाख छुट्याइएको छ। अन्य कृषि प्रर्वद्धनका कार्यक्रमका लागि २२ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान विष्टले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कर्णालीले कृषिका लागि २ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशले भूमिको उचित उपयोगका लागि ‘कर्णाली प्रदेश भू उपयोग ऐन’ बनाउने जनाएको छ। कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणालीमार्फत सबै किसान तथा व्यवसायी लाभन्वित हुनेगरी एकीकृत कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। गरीब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ। कृषिको व्यवसायीकरणको लागि बैंकमार्फत ऋण र ऋणको ब्याजमा सहुलियतपूर्ण अनुदानको लागि ११ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बाँझो जमिनमा सिँचाइ र खेतीका लागि ५३ करोड ९२ लाख छुट्याइएको छ। ‘कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि गुणस्तरीय बीउ’ नाराका साथ कार्यक्रम सञ्चालन हुने बजेटमा उल्लेख छ। स्याउ र ओखरको प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि पुर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड २८ लाख छुट्याइएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा दुध बिक्री गरेका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटका कृषकलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा ५ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ। कर्णालीमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योेग स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। ‘मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम’मार्फत प्रदेशभरका १४३ किसानलाई पुरस्कृत गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सुदूरपश्चिमले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
‘आत्मनिर्भर कृषिः प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ। बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको सम्वन्वय र सहकार्यमा बाँझो जमिन बैंक स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
‘नमूना गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालित मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएर २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषि सहुलियत कार्यक्रम र पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडबाट बिक्री हुने रासायनिक मलमा अनुदान दिन १ करोड विनियोजन गरिएको छ। ‘एक खेतमा तीन बाली, उत्पादनमा वृद्धि गरौँ यसपालि’ नाराका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। चामल आयात प्रतिस्थापनका लागि धान मिल मोडल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। एक स्थानीय तह एक बीउ श्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको ७४ विगाहा जग्गामा हिउँद र वर्षायाममा मूल बीउ उतपदन गर्न ८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
एकीकृत कृषि बजार, हाटबजार सञ्चालन तथा संकलन केन्द्र निर्माण गर्न १५ करोड छुट्याइएको छ। ‘मेरो उत्पादन, प्रदेशको पहिचान’ नाराका साथ प्रदेशमा उत्पादन हुने उच्च मूल्यका बालीलाई भौगोलिक पहिचानसहित ब्राण्डिङ गरी बजारीकरण गर्न र प्रदेशस्तरका कोशेली घर स्थापना गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। ‘व्यवसायिक खेती गरी एउटै बाली गाउँभरि’ नाराका साथ तरकारी, आलु, मसलाको सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
‘आजको लगानी बोटमा, भोलिको प्रतिफल नोट’मा नारासहित आँप, लिची, स्याउ, ओक्खर खेतीमा प्रोत्साहन गर्न ८ करोड छुट्याइएको छ। ‘किसान हुनुमा मलाई गर्व छ’ नारासहित भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ। खाद्यान्य, तरकारी, फलफूललगायतमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
युवा व्यवसायी र वैदेशिक रोजगारीमा हासिल गरेको ज्ञान र सीप प्रयोगका लागि अत्याधुनिक फर्म स्थापना प्रोत्साहित गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। मुक्त कमैया, हलिया र शहीद परिवारलाई कृषि व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै ‘गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दुध’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। माछा उत्पादन वृद्धिका लागि मत्स्य क्षेत्रको विकास गर्न ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
