काठमाडौं– जेठ महिनाको अन्तिम साताबाट छापादेखि सदनसम्म नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको भनिएको ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदालाई लिएर चर्को टिप्पणी भइरहेको छ।
यो विषयमा मुख्यतः सत्ता गठबन्धनकै नेतालगायत प्रतिपक्षी नेता र आम सार्वजनिक वृत्त उक्त सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदाको विपक्षमा देखिएका छन्। केही दिनमै सर्वत्र विवादित बनेको उक्त कार्यक्रम के हो? सम्झौताका लागि मस्यौदामा के लेखिएको छ? यी विषयमा चासो मात्र छैन कि, सडक र सदन पनि तातिएको छ।
‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ को आधिकारिक वेबसाइडमा राखिएको जानकारीअनुसार यो अमेरिकी राज्यका नेशनल गार्ड र कुनै पनि दोस्रो मुलुकका सेनाबीच हुने राज्यस्तरीय साझेदारी सम्झौता हो। यस सम्झौताले सेनाको संस्थागत र प्राविधिक क्षमताको सबलीकरण तथा रक्षा र सुरक्षाजस्ता विषयमा साझेदारी गर्ने जनाइएको छ।
नेपालमा किन यति चर्को विरोध भइरहेको छ त?
बुधबार साँझसम्ममा सार्वजनिक वृत्त, सदन र छापाहरूमा यो विषयमा नेपालले सम्झौता गर्न नहुने कुरा जबरजस्तरूपमा उठिरहेको छन्। यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनले उक्त विषयबाट पछि हट्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। यसरी सडकदेखि सदनसम्म तातिने अवस्था आउनुमा उक्त सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदामा उल्लेखित बुँदाहरू हुन्।
उक्त मस्यौदाको भाग २ को बुँदा नम्बर १ मा गरिएको व्यवस्थाले धेरैको ध्यान खिचेको छ। उक्त बुँदामा ‘नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मानका साथ, सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुनेछ। सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुनेछन्। संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदार(हरू), संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भएअनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि यसरी सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्। आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ’ भनिएको छ।
यसले अमेरिकी सेनाले यतायातका साधन ल्याउनेदेखि सञ्चारका उपकरण जडान तथा परिचालन गर्न पाउने र बस्नका लागि नेपालले भूमि पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछ।
त्यस्तै, भाग ३ को बुँदा नम्बर १ मा नेपाली सेना र संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारबीच हुने सहकार्यका क्षेत्रहरूबारे उल्लेख गरिएको छ। जसअन्र्तगत उक्त बुँदाभित्र नेपालको उच्च भू-भाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने भनिएको छ।
नेपालको उच्च भूभाग भन्नाले हिमाली क्षेत्र जनाउँछ। यो चीनको लागि निकै संवेदनशील राज्य तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्र पर्दछ। तिब्बती शरणर्थीलाई अमेरीकाले बसोबास गर्न दिएको छ र साथ–साथै सहयोग गरिरहेको छ। यस्तै, अमेरिकाले तिब्बती शराणर्थीलाई उचालेर चीन विरोधी गतिविधि गराएको चीनको आरोप रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी सेनासँग सैन्यअभ्यास गर्ने सम्झौता गरे नेपालको एक चीन नीतिमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
कूल १० भाग रहेको मस्यौतामा उक्त सम्झौता भएको अवस्थामा खारेजी गर्ने प्रावाधान पनि जटिल रहेको छ। जसअन्तर्गत भाग १० को बुँदा १ मा यसप्रबार लेखिएको छ–‘कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट ६ महिने लिखित सूचना दिइ सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहनेछ।’ यद्यपी भाग १० कै बुँदा २ मा पक्षहरूबीचको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अमेरिकी परियाेजना जहिल्यै विवादित
नेपालमा अमेरिकी परियोजनालाई लिएर यसरी विरोध हुने पहिलो घटना भने होइन। गतवर्षको फागुनमा मात्र एमसीसी नामको अमेरिकी सहयोग परियोजना संघीय संसद्बाट विरोधकैबीच पारित भयो। त्यसबेला अनुमोन हुनुअघि नेपाली समाज उक्त परियोजना लिने कि नलिने भन्नेमा विभाजित नै भएको थियो।
उक्त परियोजनालाई अस्वीकृत गर्नका लागि सडकदेखि सदनसम्म आवाजहरू चर्किएका थिए। यद्यपी सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ परियोजना संसद्बाट पारित गरायो। अहिले पनि उक्त परियोजना खारेजीको माग गर्दै माग भइरहेकै छन्।
विकासे परियोजना एमसीसीले नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउँछ भन्दै आज पर्यन्त विरोध गरिरहेकी अवस्थामा ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’नामको कार्यक्रममार्फत् सिधै अमेरिकी सेना आउने स्थिति आउन लागेको चर्को विरोध सुरु भइसकेको छ।
त्यस्तै, एमसीसी ल्याए कुनै सुरक्षा चुनौती नहुने भन्ने वा अर्को शब्दमा एमसीसी सर्मथक पनि यो ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ मा सम्झौता गर्न नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
कसले के भनिरहेका छन्?
असार अन्तिम साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने तालिका छ। उक्त भ्रमणमा ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ मा सम्झौता हुने कार्यतालिका रहकाले सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएको हो।
यद्यपी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ मा सम्झौताका लागि सन् २०१५ बाटै चर्चा सुरु भएको थियो। तर तत्कालीन सरकार र सेनाका नेतृत्वहरूले यस विषयमा खासै चासो नदिएकोले अगाडि बढ्न सकेन। केही राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत रुपमा सकारात्मक रहेको बताउँदै अमेरिकासँग केही चरणको विषय आदान–प्रदान हुँदै आएको चर्चा समय–समयमा हुँदै आएको थियो।
यस्तै निर्वतमान रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजाल यो सम्झौता अगाडि बढाउने प्रकृयामा रहँदै गर्दा राजीनामा दिएकाले विषय थाती रहेको थियो।
नेपालले उक्त सम्झौतालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छैन। तर, त्यसमाथि अनेक प्रकारका तर्कहरू निर्माण भइरहेका छन्।
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगिकार गर्छ। तर, यसमा उक्त सम्झौता उक्त नीतिको बर्खिलाप हुने बताउँछन् यसको विपक्षमा रहेका नेता तथा विज्ञहरू।
यता परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले यसबाट नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। मंगलबार सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने, ‘कुनै एउटा खास मिसन (आउँछ) अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ। त्यो यहाँ केही समय बस्छ। यो कुनै मिलिटरी एलायन्समा आधारित होइन।’
खड्काले कसैसँग कुनै गठबन्धन नगरिने दावी गरे। उनले भने,‘म पूर्ण विश्वासका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा स्वाभिमानी देशको राष्ट्रवादी सरकार त्यस्ता कुनै खालका सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन र सैन्य गठबन्धन गर्न आवश्यक छैन।’
गठबन्धनकर्ता के भन्छन्?
सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले उक्त सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। गठबन्धनकै एक घटक एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ लाई नेपालले अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। यदि त्यस्तो नभए गठबन्धनबारे नै सोच्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक ट्विट गर्दै सम्झौताको आलोचना गरेका छन्। उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा मडारिँदो नयाँ शीतयुद्धको खतराको पृष्ठभूमिमा अमेरिकासँग यो १० बुँदे स्टेट पार्टनसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गर्न लागिएको हो भने हतार नगरौं। यसमा सैनिक गठबन्धनकै हस्को आउँछ । भूराजनीतिक संवेदनशीलता हेरौं।’
संसद्मा के छ?
यता सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका संसद गिरीराजमणि पोखरेलले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’लाई स्वीकार गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्दा गरेकोजस्तो गल्ती गर्न नहुने बताए। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले यस विषयमा सरकारलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै मंगलबारकै प्रतिनिधि सभाको बठैकमा एमालेका सांसद डा.सूर्यराज पाठक, सांसद सरला कुमारी यादवलगायतले उक्त सम्झौता खारेजीको माग गरेका थिए।
एमाले सांसद डा. दीप प्रकाश भट्टले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ सम्झौता नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिकोविरूद्ध हुने भएकोले यसबाट पछि हट्न आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ सम्झौताबाट पछि हट्न आग्रह गरेका छन्।
‘नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारीमा नेपाल सहभागी हुन पाउँदैन र सक्दैन,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस र नेपालले यस्ता प्रकृतिको सम्झौतामा सहभागी हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले आजैको संसद्मा आएर जवाफ दिन सभामुखसँग माग गर्दछु।’
उनले सेनालाईसमेत थाहा नहुनेगरी सम्झौताको विषय कहाँबाट आयो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘यो कहाँबाट आयो? सेनाका मानिसले थाहा छैन भनेको सुनेको छु। सरकारले थाहा छैन भनेको छ, तर कसरी आइरहेको छ?’
उनले यस विषयमा समाचारहरू प्रशस्त आएको र विगतदेखिका रक्षामन्त्री सकारात्मक रहेको भन्ने सुनिएकाले त्यसबारे सदनमा स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कांग्रेसको धारणा यही बन्ने बताउँदै सरकारले पनि यही धारणा बनाउने बताएका छन्।
उनले भने, ‘एसपीपीमा अमेरिकालाई प्रष्ट भन्नुपर्छ–नो थ्यांक्स्। एसपीपी हामीलाई स्वीकार्य छैन! कांग्रेसको धारणा यही बन्नेछ र काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले यही धारणा प्रतिनिधित्व गर्नेछ।’
आफू साझा ढंगले प्रष्ट रहेको बताउँदै थपेका छन्,‘समुन्नतिमा सबैको साथ स्वीकार्य, सामरिक सहकार्यको रणनीतिक प्रस्ताव सदैव अस्वीकार्य!’
त्यस्तै, एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली सेनामाथि अपमान हुनेगरी अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने कोशिस भइरहेको भन्दै संसद्मा आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौम सत्तामा पनि असर पर्ने दाबी गरे।
उनले यस्ता तालिमहरू कहाँ गर्ने भन्दा चीनकै छेउमा हिमालय क्षेत्रमा गर्ने भन्दै प्रस्ताव आएकाले आपत्तिजनक रहेको बताए। ‘भारतले कोसीमा राखेको सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई १२ वर्ष लाग्यो। अनि हामी यस्ता सैन्य क्याम्पहरू हटाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिकोविरुद्ध र संविधानविरुद्ध छ।’ उनले विगतमा रोकिएका यस्ता प्रस्ताव संसद्मा किन जानकारी नदिइएको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे।
सरकारले यस्ता सम्झौता अघि बढाएर देशलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा काम गर्न लागेको भन्दै कदापी स्वीकार्य नहुने जिकिर ज्ञवालीले गरे।
एसपीपीमा राष्ट्रपतिको चासो– अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश
अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सन्देश पठाएकी छन्।
एसपीपीको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै त्यसको विरोध भइरहेको छ। राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षले विरोध जनाएपछि नेपाली सेनाकी परमाधिपतिसमेत रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अघि नबढाउन सन्देश पठाएकी हुन्।
‘राष्ट्रपतिज्यूले उक्त सम्झौता अघि नबढाउन सन्देश पठाउनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सेनासँग जोडिएको विषय भएकाले उहाँले चासो देखाउनुभएको हो।’
के छ अमेरिकाको धारणा?
अमेरिका राजदूतावासले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ–‘नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्तावेज असत्य हो। नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ।’
स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो। अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिकविरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्ने दूतावासले स्पष्ट पारेको छ।
२५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश छन्। दूतावासले अघि भनेको छ, ‘तीमध्ये अधिकांश देशहरू यस क्षेत्रमा छैनन्। आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपङ्क्तिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेशनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ। यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
